राहतमा ढिलाइ

वर्षात्को समयमा बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढी हुन्छ । यस्ता विपद्बाट धनजनको क्षति हुने गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा यस वर्ष पनि वर्षात् लागेसँगै कुनै न कुनै क्षति भइरहेको छ । धेरै ठाउँमा पहिरो गयो । पहिरोले भौतिक क्षति मात्रै पु¥याएन, धेरैको ज्यान पनि लियो । कर्णाली प्रदेशमा गत वैशाख यता मात्रै ८५ जना भन्दा बढीले पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका छन् । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले आक्रान्त बनाइरहेका बेला कर्णाली प्रदेशमा पहिरोको त्रास उत्तिकै छ । प्रदेशका विभिन्न स्थानमा श्रृंखलाबद्ध रूपमा पहिरो खसिरहेको छ । बस्ती नै बगाइरहेको छ । घरमाथि पहिरो खस्दा च्यापिएर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढी रहेको छ । पहिरोले अन्नपात पु¥यो । घर बगायो । पशुचौपाया पुरिए । यो क्रम रोकिएको छैन । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा गरी पाँच सय एक घरमा क्षति भएका छन् । तर हालसम्म पनि प्रदेश सरकारले पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत पु¥याउन सकेको छैन । सरकारले दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दासमेत पीडितहरूलाई राहत दिन नसकेको हो ।

कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को साउन १७ गतेको बैठकले प्रदेशमा प्राकृतिक विपद्का घटनाबाट पूर्ण रूपमा घरक्षति भएका घर–परिवारलाई घर निर्माणको लागि प्रतिघर परिवार एकलाख रूपैयाँका दरले राहत सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रभावितहरूको विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संकलन गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यकिन गर्ने र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट रकम निकासा लिइ सम्बन्धित जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयले वितरण गर्ने भनिएको थियो । तर हालसम्म पनि उक्त रकम प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन । सोही बैठकले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढी–पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित परिवारहरूको लागि कम्तीमा तीन महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्नको व्यवस्था गरी वितरण गर्नेसमेत निर्णय गरेको थियो । सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई उक्त जिम्मा दिएको हो । सरकारले निर्णय गरे पनि पीडितको हातसम्म राहत पुगिसकेको छैन ।

विपद्मा परेका नागरिकलाई राहत दिनु राज्यको दायित्व हो । तर त्यसका लागि तदारुकता भने देखिदैन । अहिले विगतमाजस्तो संघीय सरकारकै मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । त्यसभन्दा तल प्रदेश सरकार छ । अझ नजिक स्थानीय सरकार छ । तीनै तहको सरकारको नेतृत्व जनप्रतिनिधिले गरिरहेका छन् । तर नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न चुकिरहेको उदाहरण समयमै पीडितसम्म राहत नपुग्नुले पनि पुष्टि गर्दछ । अप्ठ्यारोमा परेका बेला तत्काल राहत दिनुका साथै अवस्था हेरेर नागरिकको पुनस्र्थापनाका लागि पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो । पहिरो गएकै दुई महिना बितिसक्दासम्म पनि राज्यले दिने भनेको राहत नै पीडितसम्म नपुग्नु विडम्बना हो । समयमै राहत सम्बन्धित नागरिकसम्म पु¥याउन सम्बन्धित निकाय संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।