शिक्षकलाई कारबाही नगर्न अदालतको अन्तरिम आदेश

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय ग¥यो । निर्णयको कार्यान्वयन भन्दै पालिकाभरका ३१ शिक्षक शिक्षिका र जनप्रतिनिधिलाई जनही १० हजारका दरले जरिवाना गरेपछि पीडितले मंगलवार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरे । रिटउपर सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने पालिकाको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । जनप्रतिनिधि र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका बालबालिकाहरू निजी विद्यालयमा पढाउन नपाउने गरी शिक्षकलाई जरिवाना तोकी कारबाही गरिएको गाउँँपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न गाउँपालिकालाई कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकशिक्षिकाले छोराछोरी निजीमा पढाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारी शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई जनही १० हजार जरिवाना गरिएपछि गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध नेपाल शिक्षक महासङ्घ दैलेखका सह–सचिव तथा कृष्ण माविका शिक्षकसमेत रहेका पदमबहादुर नेपालीलगायत ६ जना शिक्षकले निर्णय खारेजीको माग गरेका थिए । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पे्रमध्वज शाही र अधिवक्ता डम्बरबहादुर शाहीले बहस गरेका थिए ।