कोरोनाभन्दा भोकको भय : काम खोज्दै फेरि कालापहाड

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब सात अर्ब रूपैयाँ बजेट रोजगार केन्द्रित कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छ । सरकारको चालु बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कोरोना, कृषि, उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित गरेको हो । कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर फर्किएका नागरिकलाई लक्षित गरी सरकारले तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न ल्याएको बजेटको पोको भने फुकाएको छैन । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना पूरा भइसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा नगएको हो ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गाउँमै रोजगारी दिने बजेट, नीति र कार्यक्रम बनाए पनि लामो समयसम्म कार्यान्वयन गराउन नसकेका हुन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बारम्बार यो पटकको बजेट साउनबाटै कार्यान्वयनमा लगिने बताउँदै आएका थिए । तर, रोजगारीका लागि अर्बाैं बजेट विनियोजन गरेको सरकारले यो आर्थिक वर्ष सुरु भएयता एक सय जनालाई पनि रोजगारी दिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले चालु आवमा करिब दुई लाख युवालाई गाउँमै रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याइने बताएको थियो ।

गुजरा चलाउन गाउँमै ज्यालामजदुरीको कामसमेत नपाएपछि कोरोना त्रासले भारतबाट घर फर्किएकाहरू फेरि भारत जान थालेका छन् । उनीहरू महामारीमा पनि रोजगारीका लागि जोखिम मोलेरै परदेश जान बाध्य भएका हुन् । यतिबेला तीन तहकै सरकारसँग नागरिकलाई गाउँमै रोक्ने रोजगारीका कुनै ठोस योजना छैनन् । रोजगारी सिर्जना कहिलेसम्म होला भन्ने कुनै टुङ्गोसमेत छैन । कोरोनाको त्रासले घर फर्किएकाहरू प्रदेशमै रोजगारी नपाएर जीविकोपार्जनमा धौ–धौ परेपछि महामारीकैबीच फेरि भारततिरै हानिन् थालेका हुन् । पछिल्लो समय बाँकेको जमुनाह, पश्चिमी सीमा नाका गड्डाचौकी र गौरीफन्टामा भारत जानेको लर्को लागेको छ । भारत जाने अधिकांश नागरिक कर्णालीका छन् । कोरोना कहरकैबीच कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका कतिपय नागरिक भारत पसेका छन् भने केही भारत जानका लागि उपयुक्त समयको पखाईमा छन् ।

कोरोना संकटले निम्तन सक्ने भोकमरी र रोजगारीलाई लक्षित गरी स्थानीय तहले समेत रोजगार केन्द्रित बजेट ल्याएका थिए । तर, स्थानीय तहले समेत बेरोजगार जनशक्तिलाई गाउँमै रोक्ने कार्यक्रम सुरु गर्न नसक्दा कर्णालीका युवा जीविकोपार्जनका लागि जोखिम मोलरै भए पनि भारत जान बाध्य भएका हुन् ।

भारतबाट आएका नागरिक फेरि लर्को लागेर भारत फर्कन थाले पनि स्थानीय तहहरूले रोक्न चासो दिएका छैनन् । दैलेखको महावु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले यतिबेला गाउँपालिकाबाट करिब ५०÷६० जनाको संख्यामा भारत गएको भन्ने जानकारीमा रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘कामको खोजीमा ५०÷६० युवाहरू भारत गएको सुनेको छु । तर कति गए भन्ने एकिन तथ्याङ्क हामीसँग छैन ।’ अध्यक्ष शाहीले अहिले बजेट कार्यान्वयनकै चरणमा रहेकाले असोज–कार्तिक पछिमात्र पालिकामा रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताए ।

सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुुख उपेन्द्रबहादुर थापाले नगरका २० जनाभन्दा बढी युवाहरू रोजगारीका लागि केही दिन पहिले भारत पसेको जनाए । उनले पनि नगरले चालु आवका लागि अहिलेसम्म कुुनै रोजगारीसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको सुनाए । ‘तत्काल रोजगारीका कार्यक्रम सुरु गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अब असोज पछिमात्रै गाउँमै रोजगारी सृजना हुन सक्छ ।’

कर्णालीमा रोजगारीका अवसर नहुँदा वर्षेनी हजारौं श्रम जनशक्ति कामको खोजीमा भारत जाने गर्छन् । कोरोना महामारीपछि रोजगारीका शिलशिलामा भारतमा रहेका कर्णालीका ५४ हजारभन्दा बढी नागरिक फर्किएका थिए । आर्थिक रूपमा विपन्न कर्णालीका नागरिक भारतकै कमाइको भरमा गुजरा चलाउँदै आएका छन् ।

दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाका हिमाल शाहीले केही सहज परिस्थिति भएको भए फेरि भारत जाने योजना बनाएको सुनाए । उनी भारतबाट फर्किएको चार महिना बितिसकेको छ । सरकारले रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउने भने पनि उनलाई विश्वास भने पटक्कै लागेको छैन । लामो समयसम्म कुनै रोजगारी पाउने छाँट नदेखेपछि सरकारप्रति उनको विश्वास टुट्दै गएको हो ।

दैलेखकै भगवतीमाई गाउँपालिकाका प्रेम विक पनि भारतबाट फर्किएको तीन महिना भयो । उनले यो अवधिमा घरायसी कामबाहेक कमाइ हुने रोजगारीका अरु कामहरू गर्न नपाएको बताए । ‘खेतीले पाँच महिना खान पुग्दैन । रोजगारी पाइएलाजस्तो पनि छैन । आफ्नो र परिवारको पेट कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ,’ उनले भने । अहिलेसम्म भारतको कमाईले परिवारको खर्च जुटाउँदै आएका उनले सकेसम्म आफ्नै ठाउँमा केही काम पाए भारत जाने रहर नभएको बताए ।

भारतबाट फर्किएका युवा जनशक्तिहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने किसिमले सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले रोजगारीका कार्यक्रम असोजदेखि कार्यान्वयनमा जाने बताएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि भर्खरै स्वीकृत गरेकाले असोजदेखि कार्यान्वयनमा जाने बताइन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका रोजगारमूलक कार्यक्रम पनि असोजदेखि कार्यान्वयनमा जाने उनले जनाइन् । चालु आवमा झण्डै दुई लाख जनालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने प्रदेश सरकारले लक्ष्य लिएको उनको दाबी छ । यो वर्ष आफ्नो मन्त्रालयबाट मात्रै ५० हजार नागरिकलाई रोजगारी दिइने मन्त्री केसीको जिकिर छ । केही महिना पहिले नेपाल–भारत नाकामा स्वदेश फर्किनेको लर्को हुन्थ्यो । अहिले भारत फर्किनेको भीड लाग्न थालेको छ । यति बेला भारतबाट स्वदेश फर्किने नेपालीको तुलनामा उतै जानेको संख्या झण्डै तीन गुणाले बढी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

कोरोनाको महामारी फैलिएपछि लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द छन् । नेपालीको हकमा विदेशी कम्पनीको कामदार प्रमाण–पत्र लिएका र भारतको स्थायी बसोबास गरेको आधार कार्ड भएकालाई भारत जान दिने अनुमति दिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले बताए । उनी भन्छन्, ‘सबैलाई जाने अनुमति दिए नाकामा भारत जानेको भिड थामिसक्नु हुँदैन ।’