कृषि प्रवद्र्धनको प्रयास

कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्रको मूल आधार हो कृषि । यहाँका अधिकांश नागरिक कृषिमै निर्भर छन् । तर यहाँको कृषि प्रणाली परम्परागत छ । आधुनिक हुन सकेको छैन । व्यावसायिक पनि छैन । निर्भरतामुखी छ । सम्भावना भएर पनि त्यसको सदुपयोग भएको छैन । यही कारण गरिबी व्याप्त छ । दुई छाक टार्नकै लागि ज्याला मजदुरी गर्न कालापहाड जानुपर्ने बाध्यता वर्षौंदेखि रहीआएको छ । कृषिजन्य वस्तुहरूमा प्रदेश परनिर्भर छ । अधिकांश वस्तु बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । यो परनिर्भरताको अन्त्य नभइ प्रदेश समृद्ध बन्न सक्दैन । तर समृद्धि प्रदेशको नारा वर्षौदेखि लगाइए पनि ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन भने भएको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले अब भने केही सकारात्मक सुरुवात गरेको छ । जसको एक उदाहरण हो कृषि प्रवद्र्धनका लागि ब्याजमा अनुदान योजना ।

सरकारले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान दिने भएको छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले किसानलाई ब्याज अनुदान दिने भएको हो । किसानलाई एक करोडसम्मको ऋणमा सात प्रतिशत ब्याज अनुुदान दिइनेछ । किसानले एक पटकमा पाँच वर्षसम्मका लागि ब्याज अनुदानमा ऋण पाउनेछन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आइतवारदेखि कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान सहुलियत कार्यक्रम सुुरु गरेको हो । यो कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सात करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । कृषि व्यवसाय गर्न चाहने किसानहरूका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमले पक्कै सहयोग पुग्ने छ । प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा नै ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि तयार गरेको थियो । यस कार्यक्रममार्फत किसानले तरकारी उत्पादन, पशुपन्छीपालन, फलफूल उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण र रैथाने बाली उत्पादन व्यवसाय लगायतका २० प्रकारका व्यवसायका लागि कर्जा पाउने छन् । किसानलाई कर्णाली प्रदेशमा रहेका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत ऋण उपलब्ध गराइनेछ । किसानले आफ्नो व्यवसाय अनिवार्य स्थायी लेखा नं. प्रमाण–पत्र लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऋण लिने किसानले १० लाखभन्दा बढी ऋण लिनुुपरे व्यवसायको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेर पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्णालीमा कृषि प्रवद्र्धन अपरिहार्य छ । योसँगै यहाँका नागरिकको जीवन जोडिएको छ । अन्य औद्योगिक विकास भएको छैन । तत्काल हुने सम्भावना पनि न्यून छ । यसकारण गरिबी निवारण गर्न गर्नैपर्ने काम कृषि विकास हो । कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सके गरिबी घट्छ, प्रदेशको अर्थतन्त्र सवल हुन्छ र समृद्धिको सपना पूरा गर्न सघाउँछ । तर यसका लागि कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । यसका लागि पनि योजना बनाउनुपर्दछ । त्यसमाथि सरकारी योजनाहरूमा पहुँचवालाहरूकै हालीमुहाली हुने तर पहुँचविहीन आम कृषकहरू त्यसबाट वञ्चित हुने अवस्था विगतमा देखिँदै आएको छ । यसलाई भने अन्त्य गर्नुपर्दछ ।