सरकारी वेबसाइटका दुर्दशा

लक्ष्मीप्रसाद पौडेल (अनुरागी)

स्थानीय सरकारले हरेक असार १० गते नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । बजेट वार्षिक आय र व्ययको विवरण मात्रै होइन सरकारको नीति, योजना र उद्देश्यहरूको दस्तावेज पनि हो । जनताको सबैभन्दा नजिक स्थानीय सरकार छन् । उनीहरूले गर्ने हरेक कार्य प्रत्यक्ष रूपमा त्यस क्षेत्रभित्रका नागरिकसँग जोडिएको हुन्छ । नागरिकका सपनाको सम्बोधन पनि बजेटमार्फत गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर निर्धारित समयावधिभन्दा एक महिना ढिलासम्म पनि कर्णालीका दर्जनबढी स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छैनन् । ल्याइसकेका स्थानीय तहको बजेट पनि गाउँ वा नगरसभामा प्रस्तुत हुनुबाहेक केही भएको छैन ।

कर्णालीका अधिकांश नागरिकहरू आफ्नो स्थानीय तहको बजेटबारे अनभिज्ञ नै छन् भन्दा फरक पर्दैन । किनभने न उनीहरूलाइ गाउँ वा नगरसभामा जाने फुर्सद नै हुन्छ न त स्थानीय तहले त्यसबारे कुनै प्रभावकारी माध्यमबाट नागरिकलाई जानकारी नै दिन्छन् । सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनका लागि वेबसाइट पनि एक माध्यम हो । तर यहाँका स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेट वेबसाइटमा नै राखेका छैनन् । यदि वेबसाइटमा राखिदिएपनि सबै नागरिकको इन्टरनेटमा सहज पहुँच छैन । जनतालाई इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउनु दोस्रो कुरा भयो । तर कमसेकम इन्टरनेटमा पहुँच र सार्वजनिक निकायबारे चासो राख्ने नागरिकहरूले त त्यसबाटै भएपनि पर्याप्त सुचना पाउन सक्दछन् ।

डिजिटल कर्णालीको हल्ला

कर्णाली प्रदेश सरकारको २०७४ माघ ६ गतेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशलाई डिजिटल बनाउने निर्णय ग¥यो । हाम्रो सोच डिजिटल भनेपछि अलि ठूलो अपेक्षाकृत बन्यो । डिजिटल कर्णालीका केही कार्यक्रममा बजेटसमेत बिनियोजन भयो । कति खर्च भयो कति भएन । वर्षैपिच्छे कर्णालीलाई डिजिटल बनाउने भन्न छोडिएन । डिजिटल कर्णालीको गुरूयोजना आउने भन्ने हल्ला चलेपनि अहिलेसम्म आएको छैन ।

डिजिटल सोचको अभाव

प्रविधिमा कर्णाली कायाप्लट नै हुन्छ होला भन्ने आम धारणा बन्यो । तर डिजिटल बन्नका लागि गर्नुपर्ने साना कार्यसम्पादनमा पनि हेलचक्य्राइँ गरियो । डिजिटल भनेपछि पहुँचको आधारमा हुन नसकेका कतिपय विषयहरूको पहुँचमा सुगम हुनु हो । प्रविधिको प्रयोग गरि टाढाको भौतिक दुरीलाई नजिकैसरह बनाउनु डिजिटल हुनु हो । अर्थात् हामीसँग सुचना प्रविधिको पहुँचमात्रै भयो भने कुनाकन्धरामा भएपनि सहरमै भएसरहको पहुँच दिलाउनु डिजिटल हुनु हो । तर हामिले यो बुझेनौं । न त शासकले बुझे न कर्मचारीले न त आम नागरिकले नै । नागरिकलाई बुझाउने जिम्मेवारी बोकेकाहरूले नै डिजिटल बन्नका लागि स–साना कुरालाई ध्यान दिएनन् । सबैले धेरै बुझे । धेरै बुझैकै कारणपनि हुनसक्छ अहिलेसम्म यस्तै रहिरहेको ।

वेबसाइटः सूचनाको सहज माध्यम

जनता र राज्यबीचको असमान दुरी सुचना प्रविधिको प्रयोगबाट कम गर्न सकिन्छ । बजेट आयो त्यो बजेट जनताले हेर्न पाउने भए भने त्यसमा पनि प्रश्न गर्न मौका हुन्छ । बजेट कसरी खर्च भइरहेको छ जान्ने र त्यसमा पनि खबरदारी गर्ने मौका पाउँछन् । त्यसैले डिजिटल हुनु भनेको सरकार नागरिकसँग नजिक आउनु पनि हो । यसको एउटा सजिलो माध्यम हो वेबसाइट । नागरिकले पाउनुपर्ने सम्पुर्ण सूचनाहरू वेबसाइटमा राखिदिँदा मात्रै कति सहज पहुँच हुन्छ । जनताको पहुँच घरबाटै सार्वजनिक निकायसम्म पुग्छ ।

नाममात्रका वेबसाइट

केही दिनअघि एउटा अध्ययनको लागि कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाका करिब २० वटा स्थानीय तहको वेबसाइट हेर्ने मौका प¥यो । जसमध्ये एउटा स्थानीय तहको वेबसाइट पनि पुर्ण रूपमा अपडेट भएको देखिएन । खासमा स्थानीय तहहरूले आफुले निर्माण गरेका ऐनकानुन, निर्णय, गतिविधि आदिजस्ता आम चासो र सरोकारका विषय वेबसाइटमा राख्नुपर्छ । तर कतिपय स्थानीय तहको त कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको नाम र पालिका प्रोफाइलमात्रै पनि थियो । अर्थात नेपाल सरकारले निर्माण गरिदिएको वेबसाइट नै अपडेट गर्न सकेनन् ।

मोबाइल एप्लिकेसनः समाचार मात्रै

कर्णालीका कतिपय स्थानीय तहले मोबाइल एप्लिकेसनसमेत निर्माण गरे । फोनले राम्रोसँग काम नगर्ने पालिकाहरूमा इन्टरनेट त झनै चल्दैन । तर तिनै पालिकाले नागरिकलाई स्थानीय सरकारको निगरानीमा सहज ल्याउन भनेर लाखौं खर्च गरि मोबाइल एप्लिकेसन बनाए । तर त्यो कुरा समाचारमा मात्रै सिमित रह्यो । वेबसाइट नै अपडेड नगर्नेहरूले मोबाइल एप्लिकेसन त झनै के नै अपडेट गर्थे र ।

सुगम स्थानीय तहको दुर्दशा

प्रदेश राजधानीको नगरपालिका वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नै चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको डेढ महिना घर्किसक्दा पनि वेबसाइटमा राखेको छैन । वीरेन्द्रनगर त नेपाल सरकारको वर्गीकरणमा कर्णालीको एकमात्र सुगम स्थानीय तह पनि हो । कमसेकम वीरेन्द्रनगरका अधिकांश नागरिकहरूमा इन्टरनेटको पहुँच छ । तर नागरिकहरूले अहिलेसम्म वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको बजेट पढ्न पाएका छैनन् । अब बुझौं प्रदेशकै सुगम, राजधानीको स्थानीय तहको वेबसाइटको दुर्दशा यस्तो हुँदा अन्य स्थानीय तहमा के अवस्था होला । वीरेन्द्रनगरको वेबसाइट त्यति मनलाग्दो ढङ्गले अपडेट छैन । हरेक सूचनाहरू वेबसाइटमा प्रकाशित नै छैनन् । यस्तो सुगम स्थानीय तह र अधिकांश नागरिकहरूमा इन्टरनेटको पहुँच हुँदा वीरेन्द्रनगरको वेबसाइट त झिलिमिलि हुनुपर्ने हैन र ?

सुगम जिल्लाको ताल पनि उस्तै

यो भन्दैगर्दा सुर्खेतकै अन्य अधिकांश स्थानीय तहले बजेट वेबसाइटमा राख्न अझैसम्म भ्याएका छैनन् । वेबसाइटको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । सुर्खेत जिल्ला कर्णालीका अन्य नौ जिल्लाभन्दा सुगम हो । यहाँ अलि धेरै नागरिकहरू इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । तर यहाँकै पालिकाहरूले पनि वेबसाइट अपडेट गर्दैनन् । अन्य जिल्लाको ताल पनि उस्तै छ । बरू विकट मानिएको हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाको वेबसाइट अलि सन्तोषजनक छ । उक्त स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसमेत वेबसाइटमा राखिसकेको छ ।

केही समयअघि कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका वेबसाइट हेर्ने अवसर पनि मिलेको थियो । अधिकांश स्थानीय तहका वेबसाइटहरू नाम मात्रैमा सिमितजस्तै देखिन्छन् । नागरिकलाई आफ्नो स्थानीय तहमा भए–गरेका गतिविधि जान्न सूचनाको हक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नहुन पनि सक्छ । कुनै सूचना पाउन उसले कार्यालयमा धाउन फुर्सदपनि नहुनसक्छ । नागरिक र स्थानीय सरकारबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने भनेकै वेबसाइटले हो । वेबसाइटमा स्थानीय तहका गतिविधिहरू सबै राखिदिएमा नागरिक वा मिडियाले अवश्य हेर्छन् । चित्त नबुझे प्रश्न पनि गर्छन् ।

प्रदेशकै वेबसाइट छैनन् अपडेट

अब प्रदेशको कुरा गरौं । प्रदेशको ताल पनि उस्तै हो । कर्णालीका सबैजसो मन्त्रालयका वेबसाइट समयमै अपडेट हुँदैनन् । प्रदेशका नीति, कानुन, सूचना एवम् जानकारी र तथ्याङ्कहरू वेबसाइटमा राखिदिए के जाँदो हो ? प्रदेशसभा सचिवालयको वेबसाइटमा प्रदेशसभा सदस्यको हाजिरी, कुन सांसद कति बैठकमा उपस्थित भए, को कतिपटक बोले ? लगाएतका सूचनाहरू राख्न के नपुगेको होला ? प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायको सूचना माग्न नागरिकले दर्जनौं दिनसम्म धाउनुपर्छ । विभिन्न बहानामा विभिन्न तरिकाले प्रदेश सरकारका निकायबाट प्रकाशन गरिएका पुस्तक, अनुसन्धान र अध्ययन प्रतिवेदनहरू वेबसाइटमा राखिदैन ।

स्थानीय तहभन्दा माथिल्लो तहको सरकार प्रदेश सरकारका निकायहरूकै वेबसाइट झुर छन् । डिजिटिल कर्णाली बनाउने विषयगत मन्त्रालय कर्णालीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि सबै सूचनाहरू राखिएको छैन ।

जनशक्ति अभाव हो?

हरेक स्थानीय तहमा सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत (आइटी अफिसर) हुन्छन् । उनीहरूको काम नै वेबसाइट हेर्ने हो । उनीहरूले किन वेबसाइटमा सबै सूचना अपडेट गर्न सकेनन् ? कार्यालय प्रमुख वा जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेप होला ? हुन पनि सक्ला । तर कुनै पनि जनप्रतिनिधि वा कार्यालय प्रमुखले जनताले पाउन मिल्ने सूचना वेबसाइटमा राख्नबाट आइटी अफिसरलाई रोक्न मिल्दैन । हरेक स्थानीय तहमा सूचना अधिकारी अनिवार्य हुनुपर्छ । जसले पनि जनतालाई उपलब्ध गराउने सूचना सहजै उपलब्ध गराउने भूमिका खेल्नुपर्छ ।

यसर्थ यदि कर्णालीलाई डिजिटल बनाउने हो भने सुरुमा वेबसाइट राम्ररी अपडेट हुनुपर्छ । कुनै सरकारी निकायको नागरिक वडापत्र नागरिकले घरमै बसेर वेबसाइटमा हेर्न पाउनुपर्छ । कर्णालीलाई प्रविधिमा कायापलट गराउन ठूला कुरा गरेरमात्र सम्भव छैन । तलब दिएर राखेका आइटी अफिसरहरूलाई काममा लगाउनुपर्छ । उनीहरूलाई सूचना प्रविधिको तालिम दिएर भएपनि नागरिक र सरकारबीचको दुरी घटाउन वेबसाइटको सदुपयोग गर्न जरुरी छ ।