योगदानको अवमूल्यन

नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तन आन्दोलनका माध्यमबाट हुँदै आएको छ । त्यो चाहे प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि होस् या राजतन्त्र फालेर लोकतन्त्र ल्याउँदा नै किन नहोस् । यस्ता अनेक उदाहरण छन्, जहाँ ठूलो बलिदानसहितको आन्दोलन भएका छन् । सिङ्गो मुलुककै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि मात्र होइन आन्तरिक संरचना र शासन पद्धतिको स्वरूप बदल्नका लागि पनि यस्ता ठूलो आन्दोलन भएका दृष्टान्त छन् । जसमध्येको एक हो, अखण्ड मध्यपश्चिम आन्दोलन । थोरै संख्यामा र शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको यो आन्दोलन यति शक्तिशाली बनेर अन्त्य भयो कि सिंगो राज्य नै आफ्नो निर्णय बदल्न बाध्य भयो ।

पाँच वर्षअघि संविधान निर्माणका क्रममा प्रमुख चार दलका नेताहरू संलग्न विशेष समितिले ६ वटा प्रदेशको खाका सार्वजनिक ग¥यो । जसमा साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चलका नौ जिल्ला र मध्यपश्चिमाञ्चलका १० जिल्ला समेत समावेश गरेर एउटै प्रदेशको खाका सार्वजनिक गरिएको थियो । उच्च राजनीतिक नेतृत्व संलग्न विशेष समितिले सार्वजनिक गरेको खाकाको विरोधमा असहमति जनाउँदै साविकको भेरी र कर्णाली अञ्चलमा आन्दोलन सुरु भयो । विद्यार्थी, नेता र सर्वसाधारण सडकमा उत्रिए । ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’ नाम दिएर भेरी र कर्णालीका १० जिल्लालाई छुट्टै अर्को प्रदेशमा राख्न माग गर्दै १३ दिनसम्म चर्को आन्दोलन भयो । आन्दोलन चर्किंदै जाँदा त्यसले हिंसात्मक रूप लियो । सुर्खेतका तीन र जुम्लाका एक जनाले सहादत समेत प्राप्त गरे । आन्दोलनका क्रममा थुप्रै व्यक्तिहरू घाइते भए । सुर्खेतका यामबहादुर बिसी, टीकाराम गौतम, गोपालसिंह रजवार र जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरको प्रदेश स्थापनाका लागि ज्यान गयो । प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा चार जनाले मृत्युवरण गरेपश्चात छुट्टै अर्को प्रदेशको खाका तयार गरी कान्छो प्रदेशको रूपमा प्रदेश ६ अर्थात् कर्णाली थपियो । यसरी सुर्खेतका तीन जनाले प्रदेशको निमित्त सहादत प्राप्त गरेकै स्थानमा प्रदेशको राजधानी बनेको छ । अहिले यहाँ प्रदेशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक बागडोर छ । त्यही आन्दोलनको परिणाम हो कर्णाली प्रदेश ।

प्रदेश प्राप्तिको त्यो आन्दोलनमा यहाँका आम नागरिकको भूमिका छ । यहीँका चार जना सपुतले आफ्नो ज्यान बलिदान दिएका छन् । उनीहरूकै बलिदानको जगमा अलग प्रदेश प्राप्त भयो । सहिदका सपना पूरा भए । यही अलग प्रदेश प्राप्तिकै लागि ज्यानको बाजी थापेर नागरिक सडकमा उत्रिएका थिए । प्रदेश बन्यो । नयाँ संरचना अनुसारको सरकार गठन भयो । सरकारले नै तेस्रो वर्ष बिताइसकेको छ । तर सहिदको रगतले स्थापना गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारमा बसेकाहरूले नै सहिद परिवारको उचित मूल्याङ्कन गर्न सकेका छैनन् । बरु अवमूल्यन गरेका छन् । सहिद परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी, सहिदपार्क निर्माण, सहिद स्मृति प्रतिष्ठान, कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वारमा सहिद गेट, सहिद परिवारलाई परिचय–पत्र, चारैजना सहिदहरूको शालिक निर्माण, सहिदका नाममा चोक र सहिदका सन्तानलाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिलगायतको आश्वासन सरकारले पूरा गरेको छैन ।