‘कर्णाली पुछारमा हुनुहुन्न’

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले वार्षिक प्रगतिमा कर्णाली प्रदेश पुछारमा हुन नहुने बताएका छन् । आइतवार कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले यस्तो बताएका हुन् । उनले हरेक वर्षजसो बजेट कार्यान्वयनमा कछुवा गति भएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिने बताए ।

मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीसँग, सचिवले मन्त्रीसँग र मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूले सचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी साप्ताहिक रूपमा कार्य प्रगतिको रिपोर्टिङ्ग, समीक्षा र निर्देशन प्रणाली बनाएर बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको आशय थियो । ‘वस्तुगत कारण देखाएर हामी पन्छिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन वार्षिक प्रगतिमा कर्णाली प्रदेश पुछारमै रहने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्नेछ ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले नागरिकस्तरबाट सरकारका पदाधिकारीहरूको योग्यता र नियतको प्रश्न उठिरहेको भन्दै भौगोलिक विकटता, कर्मचारी अभाव र कोभिड–१९ ले निम्त्याएका समस्याकाबीच प्रदेश सरकारले हासिल गरेको उपलब्धी समेत कमजोर नभएको दाबी गरे । मुख्यमन्त्री शाहीले योजना निर्माणमा त्रुटि रहेको बताउँदै मन्त्री र सचिवहरूको टेबलमा चक्कर लगाउनेहरूलाई योजना दिने परम्पराको अन्त्य गरिने बताए । आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रत्येक मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित विकास कार्यक्रमको गुरुयोजना बनाउन निर्देशन गरे । मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा रहेको गरिबी, भौगोलिक विकटता र अविकासको अवस्थालाई हेरेर कर्मचारीहरूले सेवाभावसहित काम गर्नुपर्ने बताए ।