सहिदका सपना पूरा, परिवारका अधुरा

पाँच वर्षअघि संविधान निर्माणका क्रममा प्रमुख चार दलका नेताहरू संलग्न विशेष समितिले २०७२ साल साउन २३ गते ६ वटा प्रदेशको खाका सार्वजनिक ग¥यो । जसमा साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चलका नौ जिल्ला र मध्यपश्चिमाञ्चलका १० जिल्ला समेत समावेश गरेर एउटै प्रदेशको खाका सार्वजनिक गरिएको थियो ।

उच्च राजनीतिक नेतृत्व संलग्न विशेष समितिले सार्वजनिक गरेको खाकाको विरोधमा असहमति जनाउँदै साविकको भेरी र कर्णाली अञ्चलमा आन्दोलन सुरु भयो । विद्यार्थी, नेता र सर्वसाधारण सडकमा उत्रिए । ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’ नाम दिएर भेरी र कर्णालीका १० जिल्लालाई छुट्टै अर्को प्रदेशमा राख्न माग गर्दै १३ दिनसम्म चर्को आन्दोलन भयो । आन्दोलन चर्किंदै जाँदा त्यसले हिंसात्मक रूप लियो । सुर्खेतका तीन र जुम्लाका एक जनाले सहादत समेत प्राप्त गरे । आन्दोलनका क्रममा थुप्रै व्यक्तिहरू घाइते भए । सुर्खेतका यामबहादुर बिसी, टीकाराम गौतम, गोपालसिंह रजवार र जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरको प्रदेश स्थापनाका लागि ज्यान गयो । प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा चार जनाले मृत्युवरण गरेपश्चात छुट्टै अर्को प्रदेशको खाका तयार गरी कान्छो प्रदेशको रूपमा प्रदेश ६ अर्थात् कर्णाली थपियो ।

यसरी सुर्खेतका तीन जनाले प्रदेशको निमित्त सहादत प्राप्त गरेकै स्थानमा प्रदेशको राजधानी बनेको छ । अहिले यहाँ प्रदेशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक बागडोर छ । तर, त्यही आन्दोलनबाट बनेको छुट्टै प्रदेश र प्रदेश स्थापना भएपश्चात् पद पाएर जिम्मेवारीमा गएकाहरूले भने सहिदका परिवारलाई आश्वासनका पोका मात्रै बाँडेका छन् । साविकको भेरी र कर्णाली अञ्चलका चार जना सर्वसाधारणको रगतले स्थापना गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारमा बसेकाहरूले नै सहिद परिवारको अवमूल्यन गरेको गुनासो सहिद परिवारको छ ।

सहिदको सम्मानका लागि उनीहरूका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी, सहिदपार्क निर्माण, सहिद स्मृति प्रतिष्ठान, कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वारमा सहिद गेट, सहिद परिवारलाई परिचय–पत्र, चारैजना सहिदहरूको शालिक निर्माण, सहिदका नाममा चोक र सहिदका सन्तानलाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिलगायतको माग गर्दै आएका सहिद परिवारका एउटा पनि माग पूरा भएका छैनन् ।

सहिद यामबहादुर बिसीकी बहिनी भगवती बिसीले प्रदेश स्थापनाको लागि कर्णालीमा चार जनाले सहादत प्राप्त गरेको पाँच वर्ष भए पनि सरकारले भने सहिदका परिवारलाई आश्वासन मात्रै दिएको गुनासो गरिन् । ‘हामीले चित्त बुझाउनेगरी कुनै पनि माग पूरा भएका छैनन्,’ उनले भनिन् ‘भदौ ४ गतेलाई भने सरकारले सहिद दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । यसमा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद छ ।’ तर अन्य करिब एक दर्जन मागमध्ये कुनै पनि माग पूरा गर्नतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको बिसीले बताइन् ।

‘प्रदेश प्राप्तिका लागि चार जनाले रगत नबगाएको भए आज हामी सानो काम लिएर पनि सुदूरपश्चिम पुग्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर सरकारले सहिदको अवमूल्यन गरेको जस्तो भएको छ ।’ प्रदेश स्थापनाका लागि बलिदान गर्नेहरूको इतिहास सरकारले भुल्न नहुने उनको भनाइ छ ।

सहिद टिकाराम गौतमका छोरा अमृत गौतमलेसमेत सरकारले आश्वासन बाहेक अरु केही दिन नसकेको बताए । ‘हामीलाई अरु केही चाहिएको छैन,’ उनले भने ‘सहिदको सम्मान होस् । सरकारले हामी छोरा–छोरीलाई आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बाटोमा सहयोग गरोस् ।’ संघीयताका कारण धेरैले रोजगारी पाए पनि प्रदेश स्थापनाका लागि रगत बगाउनेहरूका छोरा–छोरी बेरोगार भएको गौतमले बताए । उनले वर्षमा चौबिस हजार छात्रवृत्तिबाहेक सरकारले कुनै पनि सहायता नगरेको सुनाए ।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी सभामा समेत सहिदहरूको लागि सरकारले केही गर्नुपर्ने भनी आफूले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएको बताउँछन् । कम्तीमा पनि मन्त्रालयहरूमा सहिदका तस्विरहरू हुनुपर्ने माग राखेपछि अहिले विस्तारै कार्यान्वयन हुँदै गएको उनले जनाए । प्रदेश स्थापनाको लागि कर्णालीमा चार जना सहिद हुनुलाई निर्णायक आन्दोलनका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए । ‘आज हामी जो जुन पदमा भए पनि आन्दोलन नै निर्णायक थियो,’ उनले भने ‘इतिहास भुलेर सहिदका परिवारलाई बेवास्ता गरिनुहुँदैन ।’ अझै पनि सहिदका परिवारका लागि सरकारको तर्फबाट उल्लेखनीय काम हुन नसकेको उनले औंल्याए ।

यता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवम् कर्णाली सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले सहिदका सबै सपना विस्तारै पूरा हुने चरणमा रहेको बताइन् । भदौ ४ गतेलाई सहिद दिवस अर्थात् गौरवको दिनको रूपमा मनाइ सार्वजनिक बिदा दिने गरिएको भन्दै प्रवक्ता केसीले सहिदपार्कसमेत निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिइन् । सहिद परिवारलाई छात्रवृत्ति र सरकारी अस्पतालमा भने निःशुल्क उपचारको व्यवस्था भएको उनले बताइन् ।