सेवाभन्दा बढी सास्ती

नेपाली समाजमा एउटा उखान छ, ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम ।’ यो उखान वर्षांदेखि प्रचलित छ । र अहिले पनि यो उत्तिकै सान्दर्भिक लाग्छ । सरकारी निकायहरूले प्रवाह गर्ने सेवा लिन जाने जो–कोहीले पनि सेवाभन्दा बढी सास्ती भोग्नुपर्छ ।

कुनै न कुनै काम विशेषले सरकारी कार्यालयमा पुग्नैपर्छ । अहिलेसम्म दर्जनौं सरकारी कार्यालयमा सेवा लिइयो । वडा कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म । यस क्रममा भोगेका अनेक अनुभव छन् । ती सबै व्याख्या गरेर साध्य पनि छैन । तर म केही दिनअघिको एउटा तितोसत्य बताउँछु ।

नयाँ लाइनको लागि फारम लिन विद्युत कार्यालयमा गएँ । पहिलो दिन फारम पाइँन । त्यहाँका कर्मचारीले ‘फारम छैन, अर्को दिन आउनु’ भनेपछि फिर्ता भएँ ।
दोस्रो दिन पनि सोही भने, म फेरि फिर्ता भएँ । तेस्रो दिन पुग्दा दुई बजिसक्यो आज हुँदैन भनेर फिर्ता पठाए ।

मैले बुझ्न नसकेको कुरा दुई बजेपछि विद्युत कार्यालय बन्द किन हुँदो रहेछ ?

चौथो दिन पनि धाएपछि बल्लतल्ल उक्त फारम प्राप्त गरेँ । फारम लिएर अर्काे दिन वडा कार्यालयमा पुगेँ । वडा कार्यालयमा भने धन्न एकैदिनमा सिफारिसको काम सकियो ।

छैटौं दिन फेरि उक्त फारम लिएर विद्युत कार्यालयमा गएँ । १०–१२ वटा प्रक्रिया पूरा गर्दा त्यो दिन पनि दिनको दुई बजिसक्यो, दर्ता गर्न बाँकी नै रह्यो । दर्ता गर्न फेरि सातौं दिनमा आउनुपर्ने भयो । सातौं दिनमा फाइल दर्ता गर्न सफल भएँ । उक्त फाइल दर्ता गरेको १५ दिनपछि मात्रै मिटरको लागि पैसा तिर्न पाइने रहेछ ।

म १५ दिनपछि खुरूखुरू कार्यालय गएँ । त्यो दिन बुधवार थियो । मिटरको पैसा बुझाउन फेरि विद्युत कार्यालयमा आइतवार, सोमवार र मंगलवार मात्रै हुनुपर्ने नियम रहेछ । फेरि चार दिन कुरेर आइतवार पारेर विद्युत कार्यालयमा गएँ, यो नवौं पटक थियो । त्यो दिन करिब १० वटा बढी प्रक्रिया पूरा गर्दा दुई बजिहाल्यो । फेरि बैंकमा पैसा जम्मा गरेर भौचर दिनुपर्ने रहेछ । भोलिपल्ट बिहानै अर्थात् १०औं दिन बैंक भौचरसहित मिटरको पैसा तिर्न सफल भएँ । त्यसपछि २–३ दिनमा मिटर लिन आउनु भने । त्यसमा पनि लाइन लाग्नुपर्ने दर्जनौं प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने ।

अर्थात् आफ्नो घरमा विद्युत लाइन जोड्ने प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै ११ दिन विद्युत कार्यालयमा धाउनुप¥यो । सोच्नुस् त दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने एउटा मजदुरले आफ्नो घरमा विद्युत जोड्न कम्तीमा ११ दिन पूरा खर्चिनुपर्छ । घरमा लाइन जोड्नका लागि कुर्नुपर्ने समय त एक महिनाभन्दा बढी । उसले प्रतिदिन आठ सयका दरले कमाउँथ्यो भने पनि आठ हजारभन्दा बढी रूपैयाँ कमाउने बराबरको उसको समय खेर जाने रहेछ ।

त्यतिमात्रै होइन उसको घरदेखि विद्युत कार्यालयसम्मको सवारी भाडाको त हिसाब नै छैन । मैले कसैलाई भनसुन गरेर कार्यालयमा पुगेको भए सायद अलि छिटो काम हुन्थ्यो । तर म एक सामान्य सर्वसाधारणको रूपमा सेवा लिन गएको थिएँ । र एउटा सर्वसाधारणलाई सरकारी सेवा लिन कति गाह्रो रहेछ भन्ने बुझेँ । हुन त सरकारी सेवा लिन थालेदेखि नै यस्तो अनेकौं सास्ती झेल्दै आएको हुँ । सजिलै सेवा पाएको कुनै उदाहरण छैन । यसकारण पनि कुनै कामका लागि सरकारी कार्यालय जानुपर्ने भयो भने सोचेरै दिक्क लाग्छ । तर जानैपर्छ । सेवा दिनेले नै सजिलो गरी नदिएपछि हाम्रो के लाग्छ !

यो त एक दृष्टान्त मात्रै हो । कुनै एउटा सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा हुने सास्ती मात्रै भने होइन यो । सबैजसो सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिनु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने गरेको छ । यो अनुभव मेरो मात्र नभइ अरु अधिकांशको पनि हो ।

सर्वसाधारणलाई सेवा नलिइ पनि सुख छैन, लिन पनि सहज छैन । ‘नखाउँ भने दिनभरीको सिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भनेजस्तै भएको छ ।

सरकारी कार्यालयमा सेवा लिँदै गर्दा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया देख्दा कहिलेकाहीँ सेवा नै नलिउँजस्तो लाग्ने । लिनै नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । तर सबै नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा लिन पाउने अधिकार राज्यले दिएको छ । मलाई मात्रै होइन होला, अरु धेरैलाई दिक्कलाग्दो प्रक्रिया र झन्झट देखेर कतिपय सेवा त नलिएका पनि ।
सरकारी स्वामित्वका बैंक हुन् या वडा, नगरपालिका कार्यालय या त कर कार्यालय जहाँ पनि ताल उस्तै हुन्छ । ‘घरमा पिडालु, वनमा पिँडालु, ससुराली जाँदा बाह्र हातको पिँडालु’ भनेजस्तै । सेवाग्राहीको चाप धेरै हुने कार्यालयको सेवा अझ बढी कष्टपूर्ण हुने गरेको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पनि कुनै एउटा प्राइभेट बैंकभन्दा ढिलो सेवाप्रवाह हुन्छ र अलि धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । भैगो सरकारी र निजी सेवा प्रवाहको तुलना नगरम कि । किनकि एनसेल बजारमा नआएको भए नेपाल टेलिकमका ग्राहकहरूको दुर्दशा उस्तै हँुदो हो । त्यसैले त यस्तो अनुभूति भएको छ सरकारी सेवा नलिए हुँदैन ? वा सरकारी सेवाको विकल्प छैन ? सर्वसाधारणले सायद यही प्रश्न मनमा खेलाइरहँदा हुन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विकल्प कुनै एउटा प्राइभेट बैंक हुने, नेपाल टेलिकमको विकल्प एनसेल हुने, कर कार्यालय, विद्युत प्राधिकरण र यस्ता अरू सरकारी कार्यालयको विकल्प नहुने ? यस्तो लाग्छ म एउटा त्यस्तो देशको नागरिक हुँ जुन देशको सार्वजनिक सेवा लिन नागरिकलाई असाध्यै सकस छ ।

अनि एउटै कार्यालयको एउटै कर्मचारीसँग घुमफिर गरी दर्जनौंपटकसम्म पुग्नुपर्ने प्रक्रियाले कसैलाई दिक्क किन नलागोस् । कुनै सरकारी निकायमा एक मिनेटमा हुने कामको लागि पनि नागरिकले पूरा दिन खर्च गर्नुपर्ने कस्तो सेवा प्रवाह होला ।

प्रकाशित मितिः   २४ श्रावण २०७७, शनिबार ०६:०३