प्रतिकार्यमा भएको कमजोरी

देश कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश पनि मुक्त भइसकेको छैन । एकातर्फ संक्रमितहरू निको भएर घर फिर्दै गर्दा अर्कोतर्फ नयाँ संक्रमितहरू फेला पर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । प्रतिकार्यमा सबै सरकारी संयन्त्र परिचालित छन् । ठूलो धनराशी पनि खर्च भइसकेको छ । कतिसम्म भने गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को विकास बजेट समेत रकमान्तर गरेर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च गरिएको छ । खर्च गर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । यद्यपि कोरोनाको संक्रमण गति नियन्त्रण हुन सकेको छैन । यसले यो श्रृंखला अझै बढ्ने निश्चित छ । तर प्रतिकार्यका लागि भइरहेका गतिविधि भने अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

प्रभावकारी काम नहुनुकै परिणाम हो, कर्णालीको समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिइसकेको छ । देशका अन्य ६ वटा प्रदेशमा संक्रमण फैलिसक्दा गत जेठ पहिलो सातासम्म कर्णाली कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिएकै थियो । कर्णालीका अधिकांश युवाहरू मजदुरी गर्न भारतका विभिन्न सहरमा जाने हुँदा त्यहाँबाट फर्किनेले संक्रमण ल्याउने जोखिम उच्च थियो । लकडाउन अघि नै फर्किएका कसैमा पनि संक्रमण पुष्टि भइसकेको थिएन । सरकारले चैत ११ गते लकडाउन ग¥यो । नेपाल–भारत नाकामा आइपुगेका कर्णालीवासी सीमावर्ती क्षेत्रमा अलपत्र परे । उनीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले यातायातका साधन पठाएर धमाधम प्रदेश भिœयाए । तीमध्ये अधिकांशलाई न क्वारेन्टाइनमा राखियो न त परीक्षण गरियो । सिधै गाउँ–गाउँमा पठाउने काम गरियो । दैनिक हजारौं संख्यामा प्रदेश भित्रिनेको चापले सरकारले गरेको तयारीले पुगेन । यति ठूलो संख्याको व्यवस्थापनका लागि तयारी पर्याप्त थिएन । कर्णाली सरकारले सुरुमा भारतबाट बढीमा झण्डै २० हजार नागरिक मात्र फर्कन सक्ने आँकलन गरेको थियो । तर, एक सातामै १५ हजार नागरिकहरू भित्रिएपछि सरकारले उनीहरूका लागि आवश्यक क्वारेन्टाइन र परीक्षणको व्यवस्थापन गर्न सकेन । सरकारको कमजोरी यहीँ भयो ।

अप्ठ्यारोमा परेकाहरूको उद्धार गर्नु राज्यको दायित्व हो । ग¥यो । त्यो प्रशंसनीय छ । तर यसरी संक्रमित क्षेत्रबाट भिœयाइएका नागरिकको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको अक्षमता थियो । संक्रमण त्यहीँबाट भित्रियो र फैलियो । अहिले जोखिम हटिसकेको छैन । बरु सरकारले लकडाउन हटाएसँगै कोरोनाको जोखिम बढेको छ । अन्तरजिल्ला मात्रै सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने भनिए पनि कर्णालीमा भने यसको कार्यान्वयन कडाइका साथ गरिएको पाइदैन । मानिसहरूको आवतजावत रोकिएको छैन । अन्तर जिल्ला तथा सीमा–नाकाहरूमा गरिने निगरानी फितलो हुँदा संक्रमित क्षेत्रबाट मानिसहरूको सजिलै आवतजावत हुन थालेको हो । सीमा–नाकाबाट प्रदेश प्रवेश गर्नेहरूको परीक्षण समेत गर्ने गरिएको छैन । यसरी कर्णाली भित्रिनेहरूका कारण यहाँ थप भयावह स्थिति आउन सक्ने जोखिम बढ्दो छ । यसलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।