प्रदेश खेलकुद परिषद् गठनमा अलमल

संघीयता लागु भएसँगै प्रदेश तहमा खेलकुदको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने अझै अन्योलता देखिएको छ । गत महिनाबाट लागु भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले प्रदेशको खेलकुद संरचनाबारे अस्पष्टता रहेका कारण केही अलमल भएको सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन् । नयाँ ऐनअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) केन्द्रमा नयाँ उपाध्यक्ष, सदस्य–सचिव र ६ सदस्य हालै नियुक्त भएका छन् ।

केही प्रदेश सरकारले भने आफ्नै हिसाबले प्रक्रिया अघि बढाएका पनि छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद परिषद् (प्रखेप) को सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । कर्णालीमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा धावक हरिबहादुर रोकाया र भलिबल खेलाडी चन्द्रकुमार गिरी सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिले १० वटै जिल्लाबाट सदस्य–सचिवका लागि नाम मागेकोमा १० जनाको आवेदन परेको छ । सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ र मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सदस्य–सचिवको टुङ्गो लगाउने छ । तर, सिफारिस समितिले हालसम्म नाम सिफारिस भने नगरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । २०७६ असोजमा प्रदेशसभाबाट पारित भएको कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन अनुसार सदस्य–सचिव हुनका लागि स्नातक उत्तीर्ण र खेल क्षेत्रको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।

अन्य प्रदेश सरकार भने खेलकुद ऐन बनाउने प्रक्रियामा जुटेका छन् । बाग्मती प्रदेशले गत वर्ष नै परिषद् गठन गरेर सदस्य सचिव नियुक्त गरिसकेको थियो । देश संघीयतामा गए पनि नयाँ ऐन २०७७ ले प्रदेश खेलकुद परिषद्बारे प्रष्ट बोलेको छैन । केही बुँदाहरू भने उल्लेख गरेको छ । ऐनको परिच्छेद ३ को १५ मा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार शीर्षकको उपदफा (त) मा पूर्वाधार निर्माण, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता आयोजना सम्बन्धमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै उपदफा (थ) मा खेलकुदको विकास तथा विस्तारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको खेलकुदसँग सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने जनाइएको छ । नयाँ ऐनले राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ गठनका बारेमा दफा २३ मा उल्लेख गरेको छ । तर मन्त्रालयका अधिकारीहरूले प्रदेशको सांगठनिक खेलकुद संरचनाबारे प्रष्ट प्रावधान नहुनु नयाँ ऐनको कमजोर पक्ष भएको बताउने गरेका छन् । ‘अझै पनि संघीयताको खासै अभ्यास हुन सकेको छैन । अहिले प्रदेशहरू आफ्नै हिसाबले अघि बढेका छन् । अहिलेसम्म राष्ट्रिय क्यालेण्डर बनेको छैन । त्यसैले पारस्परिकतामा मिलेर गर्नुपर्ने स्थिति छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले खेलकुदमा ३–४ वटा संयन्त्र रहेका छन् ।

अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकबाट पनि खेलकुदको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । राखेपको दोस्रो बोर्ड बैठकमा गरेको नीतिगत निर्णयले पनि अहिले राखेपले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यसको स्वीकृति र अनुमति चाहिने गर्छ त्यसैले अहिलेको नेतृत्वले सहजीकरण र समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।’

मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले राखेप उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवको सपथको दिन बुधवार नयाँ खेलकुद ऐन नै देशभर लागु हुने बताएका थिए । तर, उनले सोही ऐन देशभर लागु हुने बताइरहँदा ऐन आफैले भने प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनाका बारेमा प्रष्ट पारेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   २३ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०६:०३