विशेष अनुदानका योजना विना टेण्डर उपभोक्तालाई

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय तहले पाउने विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजना सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । गएको असार २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश विशेष अनुदान कार्यविधि–२०७५’ को तेस्रो संशोधन गर्दै लाखौं लागतका योजना उपभोक्ताबाट सिधै गर्न मिल्ने गरी बाटो खुलाइएको हो ।

कर्णाली प्रदेश विशेष अनुदान कार्यविधि–२०७५ (दोस्रो संशोधन) को दफा ८ को उपदफा ६ मा उपभोक्तामार्फत सञ्चालन गरिने योजनामा विशेष अनुदान नदिने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त उपदफालाई हटाएर कार्यविधि संशोधन गरेको छ । संशोधित नयाँ व्यवस्था अनुसार अब स्थानीय तहहरूले प्रदेशबाट लिएको विशेष अनुदानका योजना सञ्चालन गर्दा टेण्डर गर्नु नपर्ने भएको हो । विशेष अनुदानका योजना उपभोक्ताद्वारा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । अहिलेसम्म टेण्डर खुलाएर प्रतिस्पर्धाबाट नै योजना सञ्चालन गर्ने गरिएको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले प्रदेश सरकारले विशेष अनुुदानमा दिएको बजेट स्थानीय सरकारले सिधै उपभोक्तामार्फत खर्च गर्न सक्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘अघिल्ला वर्षमा टेण्डर आह्वान गरेर मात्रै योजना सञ्चालन हुन्थे । चालु वर्षमा रोजगार केन्द्रित बजेट तथा योजना भएकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको हो ।’ उनले सानो लागतका विकास योजनाका अधिकांश काम रोजगारीसँग जोडिएकाले उपभोक्ता समितिहरूमार्फत गरिँदा छिटो सम्पन्न हुने र बजेट कार्यान्वयनमा सहजता आउने दाबी गरिन् । टेण्डरमा जाँदा प्रक्रियागत रूपमै ढिला हुने भएकाले तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न उपभोक्तामार्फत गर्दा बढी प्रभावकारी हुने मन्त्री केसीको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले सामाजिक र आर्थिक परिसूूचकमा पछाडि परेका क्षेत्रको उत्थान गर्न स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा र उद्यमशीलताका कार्यक्रममा विशेष अनुदान दिने व्यवस्था छ । सोही अन्तर्गत प्रदेश सरकारले चालुु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३५ करोड २५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले मागको र आवश्यकताको आधारमा योजनाहरूमा प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराउने गर्छ । गएको आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरूलाई विशेष अनुदानमार्फत करिब ३३ करोड बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।

यस्ता योजनाहरू उपभोक्ताबाट गरे पनि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमै रहेर सञ्चालन गरिने सरकारले जनाइएको छ । तर, विना प्रतिस्पर्धा सिधै उपभोक्तामार्फत योजना सञ्चालन गरिँदा बजेट सदुपयोग नहुने कतिपयको आशंका छ । ठेक्का प्रक्रियामा नजाँदा योजनाको बजेट दुरूपयोग हुने सरोकारवाला बताउँछन् । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य खड्क खत्रीले टेण्डर आह्वान गरेर सञ्चालन गर्दै आएका योजनामा फेरि उपभोक्ता समितिबाट गर्दा आफन्त र कार्यकर्तालाई मात्रै फाइदा पुग्ने बाहेक अन्य उपलब्धी नहुने बताए । पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत रहेका खत्रीले मन्त्रीहरूले आफू अनुुकुुल कार्यविधि तयार गरेर जनतामुुखी भन्दा पनि कार्यकर्तामुखी बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।

उपभोक्ता समितिबाट योजना निर्माण गर्दा पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार ६० लाख भन्दा माथिका योजना सञ्चालन गर्दा टेण्डर गर्नुपर्ने भएकाले यसले त्यति धेरै फरक नपर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उप–सचिव दिलिप केसीले बताए । उपभोक्ता समितिलाई दिँदा अनियमितता र गुणस्तर हुन्न भन्ने लागेमा यस्ता साना योजनाको पनि टेण्डर आह्वान गरेर काम गर्न सकिने उनले बताए । संशोधन गरिएको कार्यविधिले उपभोक्तामार्फत गर्ने भने पनि टेण्डर गरेर पनि काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । योजनामा डोजरलागतका सामग्री प्रयोग नगर्ने र रोजगार केन्द्रित बजेटको नीति सरकारले लिएकाले उपभोक्ताबाट पनि गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै असार २८ गतेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका–२०७७ र कर्णाली प्रदेश जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्री निर्देशिका–२०७७ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्री केसीका अनुसार बैठकले प्रदेशमा समायोजन भइ आएका कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको हो । बैठकले प्रदेशका कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई नियन्त्रित पहुँच उपलब्ध गराउन समेत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।