किन गलत छ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ?

यही असार २४ गते पारित कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा सांसदहरूको लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच करोडको दरले विनियोजन गरियो । यसभन्दा अगाडि बजेट पारित हुन कठिन भएको तर सांसदहरूको लागि विनियोजन हुनासाथ सहजै बजेट पारित भएको भनेर समाचार प्रकाशित भए । गत आर्थिक वर्षमा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको थियो । समग्रमा सांसदहरूले आफ्नो राजीखुशीले खर्च गर्न सक्ने गरी पाँच करोडको दरले बजेट विनियोजन भएपछि अन्तिममा पारित गर्न सहमत भएका थिए ।

अब यही निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले गर्दा स्थानीय तहमा कसरी द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ भन्ने एउटा घटना हेरौँ । सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका वडा नम्बर १० मा एउटा सडक कार्यक्रममा असारको पहिलो हप्तादेखि ठूलो विवाद देखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ दफा १२ को उपदफा २ (क) मा वडातहमा हुने योजनाका कामहरूमा बन्ने उपभोक्ता समितिको निर्माणलाई वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र राखिएको छ । लेकवेशी–१० को भूतचोक साँटाफाँट सडकको पक्की नालासहित सडक ८ मिटर बनाउने योजनामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ५० लाख विनियोजन भयो । उक्त योजनाको जानकारी लेकवेशी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले वडा कार्यालयलाई दियो तर उपभोक्ता समिति गठनमा वडासँग समन्वय गरिएन । वडासँग समन्वय नगरेको भन्दै वडाध्यक्षले उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दायर गरे र अन्तरिम आदेश पनि भयो । उक्त योजनाका कारण वडा अध्यक्षले आफ्नो अपमान भएको महसुस गरे भने स्थानीयवासीले मापदण्डविपरीत निर्माण गरिरहेको त्यो सडकको विषयमा गुनासो गर्न जाने ठाउँ भएन । स्थानीयहरू त्यो कामको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका पूर्वमन्त्री समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्यसम्म पनि पुग्न सकेनन्, न त कर्णालीका मुख्यमन्त्रीसम्म पुग्न सके । यो सन्दर्भ घटनालाई के देखाउँछ भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका योजनाहरूको कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय तहमा ठूलो विवाद भइरहेको छ र यसले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह र वडा तहको काम, कर्तव्य अधिकारमाथि प्रश्न चिन्ह उठाइदिएको छ ।

नेपालको संविधानले, प्रदेशसभा नियमावलीले तथा अन्य विभिन्न कानुनले प्रदेशसभा सदस्यलाई धेरै नै अधिकार दिएको छ । निश्चित जिम्मेवारी दिएको छ । सांसदले के–के गर्ने र के–के नगर्ने भनेर पनि बोलेको छ । प्रश्न यहाँ उठ्छ कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएर संसद्मा पुग्ने व्यक्तिहरू किन वडा अध्यक्ष बन्न खोजिरहेका छन् । यो कुरा राख्दै गर्दा एक पटक हामीले सांसदहरू के–के अधिकार प्राप्त छ भन्ने कुरा नि हेरौं न ।

सांसदहरूसँग विधायकी शक्ति हुन्छ । संसदको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य भनेको कानुन निर्माण गर्ने हो । नेपालको संविधान २०७२ तथा सम्पूर्ण प्रदेशका प्रदेश नियमावलीहरूले सांसदको मूल अधिकार कानुन निर्माणमा संलग्न रहने सक्ने कुरा जिकिर गरेको छ । त्यसैगरी सांसदहरूसँग वित्तीय शक्ति पनि हुन्छ । सांसदको अर्काे महत्वपूर्ण भूमिका वित्तीय उत्तरदायित्वमा पनि हुन्छ । संसद्ले राज्यको वित्तीय क्षेत्रमा नियन्त्रणको अभ्यास गर्न सक्छ र सरकारले गरेको बजेट पारित गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न सक्दछ । त्यसका साथै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन राज्य श्रोत र बजेटको उपयोग सही र विवेकपूर्ण ढङ्गबाट भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा निगरानी गर्ने अधिकार पनि सांसदहरूलाई छ ।

त्यसो त सांसदहरूसँग कार्यकारी शक्ति पनि हुन्छ । उनीहरूले सरकारका हरेक कामकारबाहीको कार्यान्वयनको विषयमा अनुगमन गर्न सक्छन् । उनीहरूबाट यो कुराको अपेक्षा पनि हुन्छ । तर यसको मतलब त्यतिमात्र हैन कि कुनै एउटा समितिमा बसेर समितिमा आएका विषयमा हस्ताक्षर गरुन र निर्देशन जारी गरुन् । बरु उनीहरूबाट यो अपेक्षा हुन्छ कि सरकारले जनभावना अनुसार काम गरेको छ कि छैन, सरकार उत्तरदायी, जवाफदेही, पारदर्शी तथा समन्वयकारी छ कि छैन । यी सबै कामको लागि सांसदलाई कार्यकारी अधिकार प्राप्त हुन्छ ।

त्यसैगरी सांसदहरूसँग मतको शक्ति पनि हुन्छ । सांसदहरू मतदाता पनि हुन् । नेपालको संविधानअनुसार संघीय संसदको उपल्लो सभा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको निर्वाचनमा प्रदेश तहका सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मतको अधिकार हुन्छ । जनताको मतबाट निर्वाचित भएर प्रदेश तहका सांसदहरू आफैंले मत हालेर संघीय संसद्का सांसदहरू चुन्छन् । उनीहरूसँग मत दिने शक्ति पनि छ । सांसदहरूसँग संविधानप्रद्दत अधिकार हुन्छ । प्रदेश तहका कानुनहरूको निर्माण तथा संशोधनमा पनि सांसदहरूको अधिकार हुन्छ । उनीहरूले जस्तो कानुन बनाउन चाहे, प्रदेश तहमा त्यस्तो कानुन बनाउन सक्छन् तर त्यो कानुन संघीय कानुनसँग बाँझिनु हुँदैन ।

अब प्रश्न उठ्छ यति धेरै शक्ति आफ्नो हातमा सांसदहरू पैसाको पछि चाहिँ किन लाग्छन् ? आफ्नो भागमा बजेट पारेर गाउँमा वडा अध्यक्षले गर्ने काम गर्न किन आफू स्वयम् तम्सिन्छन् ? किन उनीहरू आफ्नो शक्तिसँग परिचित छैनन् ? किन उनीहरूलाई बजेटको अंश चाहिएको छ ? किन उनीहरूले संविधानको मूलमर्म विपरित गइरहेका छन् ? किन उनीहरू स्थानीय तहको काम कर्तव्य अधिकारसँग पौठेजोरी खेलिरहेका छन् ? यी प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठ्छन् ।

सांसदको कार्यसम्पादनमा प्रश्न गर्न आवश्यक छ । उनीहरू आफ्नो संविधानप्रद्दत अधिकारबाट विमुख हुँदै गएको र बजेटमुखी हुँदै गएको अवस्थामा हामीले उनीहरूलाई प्रश्न गर्न आवश्यक छ । हामीले हाम्रो सांसदलाई आफ्नो वडामा कति बजेट ल्यायो वा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष–सचिव कसलाई बनायो वा पुल निर्माणको लागि के ग¥यो भनेर चासो राख्ने कि उसलाई कानुनले दिएको अधिकारको पूर्ण उपयोग ग¥यो वा गरेन भनेर प्रश्न गर्ने भन्ने मुल कुरा हो । सामान्यतः के हामी आम नागरिकले हाम्रो सांसदले के गर्नुपर्दछ र के गर्ने अपेक्षा राखिएको छ भने कुरा बुझ्न सक्नुपर्दछ । यो सँगै हामीले उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न पनि आवश्यक छ । के उनीहरूले दिइएको जिम्मेवारी पूरा गरिराखेका छन् ? किन उनीहरू बजेट बाँडफाँटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम जस्ता विवादित कार्यक्रमको लागि वकालत गरिरहेका छन् ? भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण विषय हो ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ठीक भएन भनेर आम नागरिकस्तरबाट आलोचना गर्दाखेरि सांसदहरूले संसद् तथा विभिन्न मञ्चमा दिने साझा जवाफ हो, चुनावी प्रणाली, चुनावको बेला गरेको प्रतिबद्धता र आम नागरिकको अपेक्षा । उनीहरूको जवाफलाई विश्लेषण गर्दा मुख्य समस्या उनीहरूले यो बेथितिको लागि हामी आम नागरिक वा मतदातालाई दोष थुपारेका छन् । ती तर्कहरूमा आंशिक रूपमा सत्यता पनि होला । चुनावको समयमा पाँच वर्षको लागि निर्वाचित गर्दा आम नागरिकका अपेक्षा, उम्मेदवारहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा गफ नै लगाएर भए पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने संकिर्ण मान्यताले गर्दा यस्ता कार्यक्रमहरू आएका छन् जो अत्यन्त विवादित रहँदै आएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भएजस्तै भारतमा पनि स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू छ । केही समय अगाडि उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिता विषयको एउटा अनुसन्धान गरिएको छ । भारतको कर्नाटका राज्यमा गरेको त्यो अध्ययन हाम्रो सांसदहरूको कार्यसम्पादन बुझ्न पनि सहज हुन्छ । कर्नाटका राज्यमा पाँच वर्षको बीचमा जम्मा १६ वटा संसद्को सत्र भए जहाँ जम्मा एक सय ६४ दिन संसद् बस्यो । तर भारतकै संघीय संसद्को औषत बैठक दिन ७१ रहेको थियो भने कर्नाटकाको औषत संसद् बैठक ३३ दिन रहेको थियो । त्यो अध्ययनले कर्नाटका राज्यका सांसदहरू आम मानिसको विषयमा संसद्मा प्रभावकारी भूमिका खेल्नको लागि कति संवेदनशील छन् भन्ने देखाउँछ । त्यसका साथै विकासे काममा सांसद जोडिँदा संसद्को प्रभावकारिता कमजोर भएको उक्त अध्ययनको निश्कर्ष छ ।

भारतको यो उदाहरण तथा नेपालकै पनि विभिन्न घटनाहरू हेर्दा सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको विषयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र सांसद विकास कोषमार्फत सांसदलाई दिइदैँ आएको बजेट खारेज गर्नुपर्छ । सांसदलाई बजेट दिँदा बजेटको सन्दर्भमा सांसदको जे भूमिका हुनुपथ्र्याे त्यसलाई झन् कमजोर बनायो । शक्तिशाली सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन जे पनि लान सक्ने र शक्तिहीन सांसद छ भने उसले बजेट नपाउने प्रवृत्ति रोक्नका लागि अरु औजारहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । अहिले सांसदलाई जसरी बजेट दिइएको छ, त्यसले परिणाम दिएको छैन । सांसदलाई बजेट छुट्याउने काम बन्द गरेर हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधारका लागि न्यूनतम यति बजेट जानैपर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यहाँको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा स्थानीय निकायबाट आउँछ ।

प्रदेशका सांसहरूको भूमिका र जिम्मेवारीहरूप्रति प्रश्न उठाउन आवश्यक छ । त्यसको लागि नागरिक स्तरबाट वा मतदाताबाट आफ्नो सांसदसँग उनीहरूको कार्यसम्पादन रिपोर्ट कार्ड माग्नुपर्दछ । यसले गर्दा उनीहरूले जवाफ दिन बाध्य तुल्याउँछ । उनीहरूले रिपोर्ट कार्डमा केही सूचकहरूको विवरण स्पष्ट खुलाउन आवश्यक छ । जस्तै निर्वाचित भए देखिको यो अवधिमा संसद्को बैठकमा कति सत्र भए, कति पटक बैठक बस्यो, कति पटक संसद्मा सांसद बोल्नुभयो, कति पटक संसद्मा उपस्थित हुनुभयो, कति वटा प्रश्न गर्नुभयो, कति वटा प्रस्ताव पेश गर्नुभयो, कति वटा कानुन निर्माणमा सक्रियतापूर्वक भूमिका खेल्नुभयो, चुनावी एजेण्डा कार्यान्वयनको लागि के गर्नुभयो, आफ्नो समयमध्ये कति प्रतिशत समय संसद्को कामकारबाहीको लागि खर्च गर्नुभयो, तपार्इंको सम्पत्ति विवरण आदि–आदि । जब हामी नागरिकहरू हामीले निर्वाचित गरेका जनप्रतिधिहरूसँग निरन्तर सम्बन्धमा रहन्छौँ, निरन्तर प्रश्न गर्छौं, उनीहरूको काम कारबाहीको विषयमा निरन्तर जिज्ञासा राख्छौं, त्यसले उनीहरूलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार हुन मद्दत पु¥याउँछ । त्यसका साथै वडा तहमा गरिने सामान्य विकास निर्माणको काम गर्न एउटा सांसद निर्वाचित गरिएको हैन, आम नागरिकको इच्छा अनुसारको, नागरिक हित हुनेगरी सार्वजनिक नीति निर्माणमा महŒवपूर्ण र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नको लागि सांसदमा निर्वाचित गरिएको हो भन्ने महसुस गराउन आवश्यक छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ असार २०७७, आईतवार ०६:०१