बजेट सर्वसम्मत पारित

कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को विनियोजन विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । प्रदेशसभाको बुधवारको बैठकले बजेट सर्वसम्मतिले पास गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले असार १ गते प्रदेशसभामा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारले आगामी आवका लागि चालुतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी बजेट विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना रोकथाम, उपचार, कृषि उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित गरेर बजेट ल्याएको छ । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारले एकमुष्ठ रूपमा बजेट ल्याएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका थिए । जसका कारण दश दिनसम्म प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।

प्रतिपक्ष दलले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै असार १० गते प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । त्यसयता चार पटक बैठक नबसेर नै स्थगित भएको थियो । सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने अनुसार बजेट ल्याउने सहमति भएपछि असार २० गतेदेखि बैठक सञ्चालन गरिएको हो । सरकारले सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई मात्रै खुशी बनाएर बैठक सञ्चालन गर्दा नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूले असार २० गतेको बैठक समेत बहिस्कार गरेका थिए । बजेटमा सामान्य संशोधन भएपछि प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सदस्यहरूले सभाबाट सर्वसम्मत पारित गरेका हुन् ।

कांग्रेसले आफ्ना माग सरकारले सम्बोधन गरेकाले बजेटमाथि कांग्रेसको समर्थन रहेको जनाएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारले आफूहरूको माग अनुसारको बजेट ल्याएकाले पारित गरिएको बताए । ‘पहिले सरकारले एकुमष्ठ बजेट ल्याएको थियो । अहिले खुलाएर ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले भने बमोजिम बजेट सच्याएर आएकाले समर्थन गरेका हौं ।’

नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले बजेट व्यवस्थित गरेर ल्याएकाले आफूहरूले समर्थन गरेको बताए । ‘हामीले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा बजेट तथ्याङ्कगत रूपमा राम्रोसँग आएन भनेर असन्तुष्टि जनाएका थियौं । कार्यान्वयन चुस्तदुरुस्त हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो,’ उनले भने, ‘सरकारले बजेटलाई खण्डीकरण गरेर व्यस्थित रूपमा ल्याएको छ ।’

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बजेटलाई सन्तुलन कायम गर्नेगरी सरकार अघि बढ्ने बताएका छन् । बुधवार प्रदेशसभाको बैठकमा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले सन्तुलन कायम गर्ने गरी सरकारसँग योजना रहेको औंल्याए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले तत्काल कार्यान्वयन हुने बजेटका लागि साउन दोस्रो हप्ताभित्र बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने र पहिलो चौमासिकभित्र ठेक्का सम्झौता गरिसक्ने गरी समय तालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने दाबी गरे । कर्णाली उज्यालो, एकीकृत बस्ती विकासलगायत र अन्य केही रोजगारमूलक कार्यक्रम प्रभावकारी नभएकाले एक जिल्लामा एउटा नमुना कार्यक्रम गर्नेगरी सरकारले तयारी गरेको उनले बताए ।

यस्तै कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७७ पनि पारित भएको छ । प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले आर्थिक विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सरकार निर्ममताका साथ लाग्नुपर्ने जरुरी रहेको आंैल्याए । सरकार करको दर बढाउने भन्दा पनि दायरा बढाउने गरी अघि बढेको उनले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार २७ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   २५ असार २०७७, बिहीबार ०८:४०