‘गलत प्रचलन थालियो’

कर्णाली प्रदेशसभामा यतिबेला आगामी वर्ष २०७७÷७८ का लागि विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत वार्षिक कार्यक्रममा छलफल चलिरहेको छ । मङ्गलवार प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको छब्बिसांै बैठकको सुरुमै सरकारलाई सुझाव राख्दै नेकपा सांसद यामलाल कँडेलले विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्दै जाँदा बजेटको आकार बढ्दै गएको बताए । ‘मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकलाई हेर्दा बजेटको अंक बढ्दै गएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बजेटको भोलम ३३ अर्बबाट ३४ अर्बतिर जाँदै छ ।’

सभामुख राजबहादुर शाहीले यो विषय छलफलका क्रममा उठाउन आग्रह गरे पनि कँडेलले छलफलका निम्ति सांसदहरूले प्राप्त गरेको डकुमेन्ट नै त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर गरे । उनले विनियोजन विधेयकमा लेखिएको भन्दा अर्को ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन गलत भएको आंैल्याए । बजेटको अङ्क नै बढेर जानुले गलत प्रचलन थालिएको भन्दै उनले यस्तो अभ्यासको राम्रो नभएको बताए । ‘बजेट संवेदनशील डकुमेन्ट्स हो । सरकार सुधारोन्मुख ढङ्गले अघि बढेको हो भने यी सबै त्रुटिहरू सुधारेर अगाडि बढ्न तयार हुनुपर्छ,’ सांसद कँडेलले भने, ‘यो थलो कागज मिलाउनेमा रूपान्तरित नहोस् ।’ मन्त्रालयगत शीर्षकमा सुधार गरिए पनि मूल दस्तावेज भने जस्ताको त्यस्तै राखिएको भन्दै उनले यो कसैको चित्त बुझाउने विषय मात्रै नभएको उल्लेख गरे ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेटको वार्षिक विकास कार्यक्रम बनाउँदा मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमा बजेटकै आकार बढाएर ३४ अर्ब पु¥याइएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षका योजनाहरू भदौभित्रै टेण्डर गरिसक्न सुझाव दिएको छ । मंगलवारको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारले असारे विकासलाई निरन्तरता दिँदै आएको भन्दै आगामी वर्षको बजेट समयमै कार्यान्वयन गर्न सुझाएका हुन् । ‘अहिलेसम्म असारमै विकास गर्ने प्रवृत्ति कायम छ,’ उनले भने, ‘यसलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सरकारले समयमै योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’ उनले सरकारलाई नीति र नियमसङ्गत चल्न पनि आग्रह समेत गरे ।

कांग्रेसकै सांसद हिमबहादुर शाहीले प्रतिपक्षले उठाएको कुनै पनि मुद्दालाई प्रतिकूल असर मात्रै पार्ने सत्तापक्षको जिम्मेवारी नभएको बताए । उनले संसदीय समिति गठनका विषयमा बोल्दै तीन वर्षसम्म समिति गठन नहुनु लज्जास्पद भएको आंैल्याए । ‘यो भन्दा ठूलो कायरता अरु के होला ?,’ सांसद शाहीले भने ।