उही बखेडा, उस्तै सहमति

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा डल्लो बजेट राखिएको भन्दै कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार र सांसदको रस्साकस्सी चल्यो । प्रतिपक्ष मात्र होइन सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेट संशोधन नभए पास नगरिने चेतावनी दिए । बजेट छलफलका क्रममा उनीहरू संसद्मा कुर्लिरहे । जनमुखी बजेट नल्याएको आरोप लगाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले यही विषयमा संसद् नै अवरुद्ध गर्‍यो । सत्तारुढ दलकै सांसद बेखुशी भएपछि नेकपा दलकोे बैठक डाकियो । सरकारले सांसदहरूले उठाएका माग बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै बजेट पास गर्ने सहमति भयो ।

कर्णाली प्रदेशसभामा अहिले ठ्याक्कै उही दृश्य दोहोरियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट छलफल समेत अगाडि बढ्न नपाउँदै संसद् अवरुद्ध भयो । रोचक त के छ भने सरकारले हरेक वर्ष प्रष्ट बजेट नल्याउने, सांसदहरूले यही विषयमा किचलो झिक्ने र सरकारका तर्फबाट उस्तै सहमति हुने अनि मात्रै बजेट पास गर्ने गरिएको छ । सत्तापक्षका सांसद यसरी नै रिझाउन बानी परेको सरकारले प्रतिपक्षको आक्रोश मत्थर पार्न पनि चलाखी अपनाउने गरेको छ ।

हरेक वर्षको बजेटमा थुप्रै गल्ती रहेको, वित्तीय विचलन देखिएको र सैद्धान्तिक रूपमै त्रुटि भएको औल्याउँदै संसद् अवरुद्ध गर्ने कांग्रेसले अन्तिममा भने सजिलै सहमति जनाउने गरेको छ । सरकारले बजेटका केही शीर्षकमा सामान्य हेरफेर गर्न बित्तिकै कांग्रेस सहमति गर्न तयार हुने गरेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षको यस्तै गतिविधिले उसलाई बजेटमा ‘बार्गेनिङ्ग’ गर्न संसद् बन्धक राखेको आरोप लाग्ने गरेको छ । संसद्मा बखेडा झिकिरहे पनि आफूले उठाएका एजेण्डालाई निश्कर्षमा पु¥याउन नसकेको आरोप कांग्रेसलाई छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट छलफल गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास लगानी कोषको नाममा विनियोजित तीन अर्बमध्ये एक अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ जनता सडक कार्यक्रममा थप गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउने सहमति गरिएको थियो । यस्तै सबै मन्त्रालय र निकायको चालु शीर्षकको बढी भएको बजेट घटाउने, दोहोरिएका र कतिपय संस्थाका नाममा किटानी गरिएको योजनालाई हटाइ चालुतर्फको बजेटलाई पूँजीगततर्फ रकमान्तर गर्ने लगायतका सहमति चालु बजेट छलफलमा भएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका रोजगारमूलक केही योजनाहरूको रकम समेत खण्डीकरण गर्नेगरी सहमति भएपछि बजेट पास गरिएको थियो ।

यो वर्ष समेत रोजगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको एक अर्ब २० करोड रूपैयाँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाइ कार्यविधि अनुसार खर्च गर्ने, अन्य रोजगारमूलक बजेट समेत खण्डीकरण गरी समान ढङ्गले निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत खर्च गर्ने, बजेटको किताब मन्त्रालयगत प्रकाशन गर्ने निर्णय भएपछि बजेट छलफलको बाटो खुलेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दुई करोड ९७ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममा ३५ करोड ५९ लाख रूपैयाँ, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा २५ करोड ५० लाख, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम खाना, नाना र छानामा चार करोड र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पूँजीगततर्फ आठ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको मुख्यमन्त्री महिला, दलित, युवा उद्यमी र खाद्यान्नका लागि रोजगारी तथा सहुलियत कर्जा कार्यक्रम समेत गरी दुई वटा शीर्षकमा तीन अर्ब ८० लाख रूपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन खाना, नाना र छाना कार्यक्रममा २० करोड, रोजगारमूलक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा एक अर्ब २० करोड, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा २५ करोड र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममा २५ करोड रूपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकमुष्ठ रूपमा राखिएको छ ।

हरेक वर्ष मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गएको उक्त बजेट शीर्षकहरूमा सांसदहरूले आँखा लगाउने गरेका छन् । डल्लो बजेट गएका मन्त्रालयका केही बजेट शीर्षकमा मात्रै सत्ता तथा प्रतिपक्षका सांसदहरूले चासो दिने गरेका हुन् । हरेक वर्षजसो बजेट छलफलमा सांसदहरूले उठाउने विषय विशेषगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकमुष्ठ गएका बजेट शीर्षकहरू मात्रै हुन् ।

सरकारले समानुपातिक ढङ्गले बजेट ल्याउनुपर्ने नेकपा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले बताए । ‘बजेटले हरेक निर्वाचन क्षेत्र र सबै कर्णालीबासीलाई समेट्नुपर्छ,’ उनले भने ‘सांसद कानुन निर्माता मात्रै नभइ जनप्रतिनिधि पनि हुन् । उनीहरूले विकास निर्माणका गतिविधिदेखि जनताका आवाज समेत मुखरित गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ जनताले अपनत्व गर्ने खालको बजेट सरकारले नल्याउँदा सांसदहरूले प्रश्न उठाउनु स्वभाविक भएको उनको तर्क छ ।

केही दिनको बजेट किचलो पछि सत्ता र प्रतिपक्षा सांसदलाई खुशी पार्ने सरकारको प्रतिबद्धतापछि शनिवारदेखि संसद्मा बजेटमाथिको दफाबार छलफल सुरु भएको छ । कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध नगर्ने सहमति गरेपछि असार १० गतेदेखि स्थगित बैठक सुरु गरिएको हो । यद्यपि, कांग्रेसले शनिवारको बैठक भने बहिस्कार गरेको छ । बजेट अधिवेशनको २३औं बैठकमा कांग्रेसका कुनै पनि सदस्य सभामा उपस्थित भएका थिएनन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य दिनबन्धु श्रेष्ठले मन्त्रालयहरूको छुट्टाछुट्टै योजनासहितको किताब नआएका कारण बैठकमा भाग नलिइएको बताए । कांग्रेसले सबै मन्त्रालयका अलग–अलग वार्षिक विकास कार्यक्रम ‐रातो किताब) बनाउन माग गर्दै आएका छन् । सरकारले भने सुरुमा सबै मन्त्रालयको योजना समेटेर एउटै किताब प्रदेशसभामा वितरण गरेको थियो । कतिपय मन्त्रालयहरूका किताबहरू अझै आइ नसकेकोले शनिवारको बैठकमा भाग नलिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सबै मन्त्रालयगत बजेट किताब नआइसकेको कारण हामी बैठकमा सहभागी नभएका हौं,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्ष सहभागी नभए पनि शनिवारको बैठक भने सञ्चालन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमाथि दफाबार छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सचिवालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत छलफल भएको छ । छलफलमा सहभागी हुँदै प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट सन्तुलित विकासमा केन्द्र्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद सोशीला शाहीले संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष उपस्थित नहुनुको कारण सभामुखलाई सोधेकी थिइन् । सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रमुख प्रतिपक्ष सभामा उपस्थित नहुनुको कारण आफूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए । कर्णाली प्रदेशसभामा ६ जना नेपाली कांग्रेस र एक जना राप्रपाको तर्फबाट सांसदहरू छन् । कूल ४० जना सांसदमध्ये ३३ जना नेकपाका हुन् ।