मिल्यो बजेट किचलो

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०७७÷०७८ का लागि ल्याएको बजेटमा देखिएको किचलो मिलेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विनियोजित डल्लो बजेट टुक्र्याएर सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान रूपमा वितरण गर्ने सहमति भएपछि सांसदहरूको आक्रोश मत्थर भएको हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा डल्लो बजेटलाई शीर्षकहरूमा खण्डीकरण गर्ने सहमति भएपछि सांसदहरू बजेट पास गर्न तयार भएको नेकपाका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले जानकारी दिए । ‘बजेट असमान ढङ्गले आयो भन्ने सांसदहरूको गुनासो थियो,’ उनले भने, ‘कर्णालीका २४ वटै निर्वाचन क्षेत्र समेटी समान ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएको छ ।’ बजेटमा शीर्षकहरू प्रष्ट नपारिएको, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बजेटको ठूलो हिस्सा राखिएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए ।

बजेटमा सहमति जुटाउन सांसद रिझाउने उद्देश्यले नेकपाले तीन दिनसम्म संसदीय दलको बैठक राखेको थियो । बिहीवारको बैठकमा डल्लो बजेट फुटाएर प्रदेशसभाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान तरिकाले वितरण गर्ने सहमतिपछि बजेट किचलो मिलेको हो ।

सरकारले प्रतिपक्ष तथा सत्तापक्षकै सांसदहरू रिझाउने गरी बजेट ल्याउन नसकेपछि बजेटमाथिको छलफलमा बाधा भएको थियो । नेकपा दलको बैठकमा बजेटमा केही संशोधन गर्ने सहमति पछि बजेट पास हुने भएको छ । रोजगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको एक अर्ब २० करोड रूपैयाँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ल्याएर कार्यविधि अनुसार खर्च गर्ने, अन्य रोजगारमूलक बजेट समेत खण्डीकरण गरी समान ढङ्गले निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत खर्च गर्ने, बजेटको किताब मन्त्रालयगत प्रकाशन गर्ने निर्णय दलको बैैठकबाट गरेपछि बजेट छलफलको बाटो खुलेको हो ।

दलको बैठकमा बजेटलाई छिटो छरितो तरिकाले पास गर्ने समेत निर्णय भएको सचेतक शाहले बताए । कर्णाली प्रदेशसभामा ४० मध्ये ३३ सांसद नेकपाका छन् । गतवर्ष पनि सरकारले ल्याएको बजेटमा सांसदहरू असन्तुष्ट भएपछि यसैगरी बजेट खण्डीकरण गर्ने सहमतिपछि मात्रै बजेट संसद्बाट पास भएको थियो । कसैलाई रिझाउने भन्दा पनि डल्लो बजेट तोड्नुपर्ने माग सबै सांसदहरूको रहेको सचेतक शाहको भनाइ छ ।

आगामी वर्षको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ६ अर्ब बढी डल्लो बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेकपा सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट समेत वडास्तरको योजनामा समेटिएर जाने भएपछि आफूहरू बजेट पास गर्न सहमत भएको बताए । हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने बजेटको डल्लो फुटाउन सत्तापक्षले नै विरोध जनाउनुपर्ने वातावरण कर्णाली प्रदेश सरकारले सिर्जना गरेको उनले गुनासो गरे ।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारले प्रतिपक्षले उठाएको विधिको शासनको मागलाई सम्बोधन गर्ने संकेत देखाएको बताए । ‘हामीलाई मन्त्रालयगत रूपमा किताब प्रकाशनका लागि सरकारले दुई पटक समय माग्यो,’ उनले भने ‘सरकारले हामीले उठाएका जनहितकारी मागलाई पूरा गर्ने भएपछि आगामी २० गते सदन चल्ने सहमति भएको छ ।’ उनका अनुसार असार १८ गतेसम्मका लागि सरकारले प्रतिपक्षको माग पूरा गर्ने समय मागे पनि काम सहमति जुटाउन समय लागेकाले असार २० गते सम्मका लागि पुनः समय माग गरेको हो । सरकारले आपूmहरूको माग पूरा गरेपछि सदनमा बजेटमाथिको छलफलमा कुनै बाधा नहुने नेता शाहीले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गत असार १० गतेदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । असार १० गतेको संसद् बैठकमा प्रतिपक्षीले सुरुमै उठेर बजेटमाथिको विरोध जनाएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेको प्रदेशसभाको बैठक सहमति हुन नसकेपछि असार ११ गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । ११ गते पनि बैठक बस्न नसकेपछि असार १५ गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरियो । कांग्रेसले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म बैठक बस्न नदिने अडान राखेपछि फेरि असार १८ गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको बैठक सरकारले प्रतिपक्षको माग पूरा गर्न नसक्ने देखेपछि कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बसी २० गतेसम्मका लागि संसद् बैठक सारिएको हो ।

बजेट मन्त्रालयगत शीर्षक अनुसार ल्याउनुपर्ने माग राख्दै कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको संसद् बैठक आगामी असार २० गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बुधवार बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले निर्णय गरेको संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्र गुरुङले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रूपैयाँको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान ‐बजेट) ल्याएको छ । विनियोजित बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तापक्षका सांसदहरूले संशोधन नभएसम्म पास नगर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।