दुरूपयोग रोक

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हो, असार । कृषकहरू रोपाइँमा व्यस्त छन् । तर सरकार भने यही बेलामा सक्दो धेरै खर्च गर्ने तरखरमा छ । वर्ष सकिनै लाग्दा धमाधम खर्च गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखिकै हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतका वर्षजस्तै यस पटक पनि असारे विकासलाई निरन्तरता दिएको छ । खर्च गर्ने गति यति तीव्र छ कि दुई सातामै एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको छ । प्रदेश सरकारले असारको १५ दिनमा मात्रै एक अर्ब बढी बजेट खर्च गरेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कर्णाली सरकारले १५ दिनमा एक अर्ब ११ करोेड ६३ लाख ६९ हजार ६ सय ६८ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । असार यता पूँजीगततर्फ ५८ करोड ४६ लाख ६८ हजार पाँच सय ११ रूपैयाँ र चालुतर्फ ५३ करोड १७ लाख एक हजार एक सय ५७ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

हरेक वर्ष सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँछ । योजनाहरू छुट्याउँछ र रकम बाँडफाँट गर्छ । खर्चको लक्ष्य निर्धारण गर्छ । तर सधैं लक्ष्यअनुसार न योजना कार्यान्वयन गर्न सक्छ न बजेट खर्च हुन्छ । विकास बजेटको खर्च त अझ निराशाजनक हुँदै आएको छ । चालु वर्षकै पहिलो चौमासिकमा एक प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले दोस्रो चौमासिकमा १० दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियोे । दोस्रो चौमासिकमा चालुतर्फ १६ दशमलव २२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा पूँजीगततर्फ ७ दशमलव ६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । सरकारले गएको चैेतसम्म १३ दशमलव ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । वैशाखसम्म १५ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले जेठ मसान्तसम्म बजेट खर्च २० प्रतिशत पु¥यायो । जेठ मसान्तसम्म पूँजीगततर्फ १४ दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले असारको १५ गतेसम्म १७ प्रतिशत पु¥याएको छ । जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ २९ दशमलव ८४ प्रतिशत खर्च भएकोमा असार १५ गतेसम्म बजेट खर्च ३३ दशमलव ९२ प्रतिशत पु¥याइएको हो ।

एकातर्फ बजेट खर्च नै कम हुन्छ । त्यसमाथि विकास बजेटको ठूलो हिस्सा नै असारमा खर्च हुन्छ । असारे खर्च सदुपयोगभन्दा बढी दुरूपयोग हुने गरेको छ । कर्णालीको विगतको तथ्याङ्क हेर्दा कूल वार्षिक विनियोजित पूँजीगत बजेटको झण्डै आधा बजेट असारमै खर्च हुने गरेको छ । असारे विकासको चटारोमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकास बजेट दुरूपयोग हुने गरेको हो । वर्षका अन्य ११ महिनासम्म काम नगर्ने र आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण विकास निर्माणका आयोजना पनि गुणस्तरहीन हुने गरेका छन् । विकास निर्माणका काम असारमा गरिँदा प्रदेश सरकार आलोचित हुँदै आएको छ । यसरी वर्षेनी हुने असारे खर्च र रकम दुरूपयोग रोक्नतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।