लेखाले माग्यो मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको हिसाब

कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ‘मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम’ को हिसाब किताबको पूर्ण विवरणसहित तीन दिनभित्र जवाफ पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम अख्तियारी गएको भन्दै यसको पारदर्शीताबारे लेखा समितिले सरकारसँग जवाफ मागेको हो ।

सोमवार बसेको बैठकले तीन दिनभित्र उक्त कार्यक्रमका लागि कहाँ कति बजेट अख्तियारी दिइएको हो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ माग्ने निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले बताए । ‘यतिबेला झण्डै ४० करोड रूपैयाँ गाउँमा गएको सुनिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्न सम्भव छैन । यस्तो बेला ठूलो रकम अख्तियारी दिँइदा बजेट सदुपयोग हुनेमा शंका उब्जिएको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । उनले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पूर्ण विवरणसहितको जवाफ पठाउन सरकारलाई निर्देशन गरिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मुख्यमन्त्रीको नाम जोडिएका दुईवटा कार्यक्रमको ४० करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमा निकासा गरेको छ ।
असार ९ र १० गते ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को ३० करोड र ‘मुख्यमन्त्री दलित महिला आय–आर्जन कार्यक्रम’ को १० करोड रूपैयाँ स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्दै निकासा गरिएको हो ।

Loading...