खेतीयोग्य ८२ हजार हेक्टर बाँझै

कर्णाली प्रदेश सरकारले जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने भन्दै आएको छ । तर, हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन अझै पनि बाँझै छ । सरकारले जमिन बाँझो नराख्ने नीति लिए पनि अधिकांश जिल्लाका खेतीयोग्य जमिनमा बाली लगाउने गरिएको छैन । कर्णालीमा कूल खेतीयोग्यमध्ये १८ प्रतिशत जग्गा बाँझो छ । कृषि उत्पादनमा जोड दिने प्रभावकारी नीति–कार्यक्रम नल्याइँदा खेतीयोग्य जमिन सदुपयोग हुन नसकेको हो । जसका कारण वर्षेनी खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारी तथ्याङ्क भन्छ, कर्णाली प्रदेशभर दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । यसमध्ये दुई लाख १६ हजार आठ सय ८० हेक्टर जमिनमा तीन लाख ३९ हजार नौ सय नौ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । जबकी कर्णालीमा वार्षिक तीन लाख ५८ हजार तीन सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार ८२ हजार चार सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । खेतीयोग्य जमिनमध्ये ६८ हजार तीन सय ३५ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा छ । कूल खेतीयोग्य जमिनको ३१ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ । ३८ हजार ३३ हेक्टरमा मात्रै वर्षभरी सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
सुर्खेतमा ५५ हजार दुई सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३७ हजार चार सय ४४ हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ । १७ हजार सात सय ५६ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ ।

रुकुम–पश्चिममा २५ हजार एक सय २६ हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ भने १० हजार दुई सय ३४ हेक्टर जमिन बाँझो छ । त्यस्तै, सल्यानमा ६ हजार ६ सय १७ हेक्टर, दैलेखमा आठ हजार ६ सय २४ हेक्टर, जाजरकोटमा आठ हजार ६ सय ८६ हेक्टर, डोल्पामा दुई हजार सात सय ४० हेक्टर र जुम्लामा १४ हजार ५१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ ।

कालीकोटमा आठ हजार दुई सय ३४ हेक्टर, हुम्लामा तीन हजार पाँच सय ९८ हेक्टर र मुगुमा नौ सय १९ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । खेतीयोग्यमध्ये सबैभन्दा बढी बाँझो जमिन कालीकोटमा छ भने सबैभन्दा कम मुगुमा रहेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले युवाहरू सबै विदेशिने भएका कारण कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहने गरेको बताइन् । ‘कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिनमध्ये १८ प्रतिशत बाँझो छ,’ मन्त्री केसी भन्छिन्, ‘यतिबेला धेरै युवा जनशक्ति रोजगारी गुमाएर प्रदेश भित्रिएका छन् । यो जनशक्तिलाई कृषि उत्पादनमा लगाउने योजनामा छौं ।’

मन्त्रालयले जेठ १ गतेदेखि ‘बाँझो जमिन नछोडौं सक्नेलाई खेती गर्न दिऔं’ भन्ने अभियान चलाएको उनले बताइन् । कर्णालीमा उत्पादन गरी निर्यात गर्न नसके पनि आयात गरेर खान नपर्ने वातावरण बनाउने गरी मन्त्रालयले तयारी थालेको उनको दाबी छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि बाँझो जमिन जोतेर उत्पादन गर्नका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन् । मन्त्री केसी भन्छिन्, ‘हामी आयात गरेर खाने प्रदेशका नागरिकहरू कृषिमा मात्रै आत्मनिर्भर बन्न सके भोकले कोही मर्नु पर्दैन ।’

Loading...