हटेन असारे विकासः बहाना थपिँदै, प्रवृत्ति उस्तै

कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा कर्मचारी अभाव र संरचना नहुँदा बजेट खर्च नभएको जिकिर गर्दै आएको थियो । सरकारलाई यस पटक अर्को बहाना बन्यो, कोरोना ।

एक साताअघि चालु आर्थिक वर्षको खर्चबारे साझा बिसौनीको जिज्ञासामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले भनेका थिए, ‘पहिलो चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयन हुने कुरा भएन प्रक्रिया पूरा गर्दा नै जान्छ, दोस्रो चौमासिकमा हिमाली जिल्लाहरूमा हिउँ पर्ने लगायतका समस्याले बजेट खर्च हुन सकेन, तेस्रो चौमासिक सुरु हुने बित्तिकै कोरोना भाइरसको कारण देश नै लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो ।’

उनी तीनै व्यक्ति हुन जसले तीन वर्षअघि मन्त्री बनेलगत्तै सञ्चारमाध्यमहरूलाई भनेका थिए, ‘असारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ । साउनबाट बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ । जेठ महिना लागेपछि योजना सम्झौता हुँदैनन् ।’

मन्त्री बनेको उत्साहमा असारे विकास पूर्ण रूपमै रोक्ने प्रतिबद्धता गरेका ज्वालाले बोलेका कुरा गफमै सीमित भए । तीन वटा बजेट ल्याइसकेको कर्णाली सरकार बजेट खर्चको लक्ष्यमा सधैं असफल देखिएको छ । एकातिर हरेक वर्ष विकास बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक छ भने अर्कोतिर असारे प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेकै छ ।

कर्णाली सरकारले जेठ मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्षको २० दशमलव २५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी रहेका बेला पूँजीगत तर्फ तीन अर्ब पाँच करोड ९२ लाख ९४ हजार ६ सय ९० अर्थात् १४ दशमलव ३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु र पूँजीगत गरी जम्मा खर्च भने ६ अर्ब ९५ करोड ६९ लाख ४४ हजार नौ सय ५१ भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

सरकारले गएको असार १ गते चौथो वर्ष अर्थात आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट संसद्मा पेश गरिसकेको छ । बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सत्तापक्षकै सांसद यामलाल कँडेलले यो बजेटको पनि नारा मात्रै मिठो भएकाले जनतामा पुष्टि गर्न गाह्रो हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘कर्णालीको बजेट निराशाजनक दस्ताबेजको रूपमा प्रकट भएको छ,’ कँडेल भन्छन्, ‘तीन वटा बजेट कार्यान्वयनको अनुभव र अवस्थाले त्यही बताउँछ ।’ पूँजीगत खर्च नै न्यून र त्यसमाथि बजेटको ठूलो हिस्सा असारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण कर्णाली सरकार संसद् र बाहिर दुवैतिर आलोचित हुँदै आएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । अब बाँकी रहेको अवधिमा विकासतर्फको सबै बजेट कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । यसपालि पनि विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । चालुतर्फको बजेट केही खर्च भए पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा भने प्रदेश सरकार असफल हुँदै आएको हो । चालु आवको अन्तिम चौमासिकमा बजेट खर्च ४५ प्रतिशत पु¥याउने सरकारको लक्ष्य थियो ।

प्रत्येक वर्षको बजेट वक्तव्यमा मन्त्री ज्वालाले असारे विकास बन्द गर्ने योजना बनाएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, असारमै आएर रकम खर्च हुने प्रवृत्ति भने कायमै छ । यस पटक पनि असार महिना सुरु भएपछि मात्रै अधिकांश विकासका काम थालिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले सडक खन्ने, नाला निर्माण र कुलो निर्माण गर्ने, विद्यालयका भवन निर्माण तथा ठूलो योजनाहरू पनि असारमै सुरु गरेका हुन् । अधिकांश निकायले जेठमा सम्झौता गरेर असारमा विकासका काम गर्न थालेका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर बजेट सक्नमात्र काम देखाउने गरेको नागरिकको गुनासो छ । वीरेन्द्रनगर–१४ का बिरु थापाले वर्षायाम सुरु भएपछि थालिएको कामले विकासभन्दा विनाश निम्तिने गरेको बताए । उनले भने, ‘बर्खामा सडकका नाला खनेर झन हिलो बनाउने काम मात्रै भएको छ । यसले विकास भन्दा पनि समस्याहरू निम्ताउँछ ।’

पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जेठ महिनामा मात्र २१ वटा योजनाका टेण्डर खोलिएको जनाएको छ । निर्देशनालयका प्रमुख बासु पौडेलले उक्त टेण्डरहरूको सम्झौता भने अझै हुन नसकेको बताए । ‘सूचना चैत्र महिना भन्दा अगाडि निकाले पनि लकडाउनको कारणले जेठ महिनामा टेण्डर खोलिएको हो,’ उनले भने ‘केही दिनभित्र सम्झौता गर्ने तयारीमा छौं ।’ काम अगाडि नबढाइएका योजनाहरूलाई भने क्रमागतमा राखी आगामी वर्ष सक्ने तयारी रहेको उनले बताए ।

निर्देशनालय अन्तर्गत माघ महिनामा योजना सम्झौता भइ काम सुरु भएको वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश राजधानी सडक अहिले पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । तीनवटा प्याकेजमा निर्माण हुन लागेको उक्त सडक १६ करोडमा निर्माण हुन लागेको निर्देशनालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा आठ करोड, दोस्रो चरणमा पाँच करोड र तेस्रो चरणमा तीन करोड खर्च गर्नेगरी उक्त योजनाको सम्झौता भएको हो । असारको पहिलो साता बितिसक्दा पनि काम सम्पन्न भएको छैन ।

सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकाको अवलचिङ्ग–पाम्का जोड्ने सडक निर्माणको काममा डोजर लागिरहेको छ । असार लागेपछि करिब ४० लाखको योजनाको काम डोजर लगाएर गर्न लागिएको हो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धु्रव देवकोटाका अनुसार चैत्र महिना अगाडि नै गरिएको सम्झौताका कामहरू सञ्चालन भइरहेका हुन् । हाल साना योजनाहरूको सम्झौता भए पनि ठूला योजनाको भने सम्झौता गरिएको छैन । गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ६४ लाखको योजनाको फिल्ड खन्ने काम समेत सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । असार लागेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई योजना अनुगमनमा भ्याइनभ्याइ हुने गरेको छ ।