अनुदानसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गर्न निर्देशन

प्रदेशको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले कर्णाली सरकारलाई अनुदान सम्बन्धी कानुुन बनाउन विधेयक निर्माणका लागि सुझाएको छ । सरकार मार्फत दिइने अनुदानका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको औंल्याउँदै समितिले सरकारलाई अनुदान सम्बन्धी विधेयक ल्याउन निर्देशन गरेको हो ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गत मन्त्रालय र मातहतका निकायमार्फत दिइने अनुदानमा कानुन, मापदण्ड र छनोट प्रक्रियामा प्रश्न उठेकाले प्रदेशमा छुुुट्टै कानुनको जरुरी रहेको समितिले जनाएको छ । समितिको आइतवारको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा देखिने त्रुटिहरूले अनुदान छनोट गर्दा लक्षित वर्गमा नपुग्ने र पहुँच हुनेहरूले मात्रै पाउने अवस्था आउन सक्ने समितिको ठहर छ ।

हाल विशेष गरेर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुदानमा प्रश्न उठिरहेकाले समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । आगामी दिनमा अनुदान निष्पक्ष, पारदर्शी तथा लक्षित समुदाय र वर्ग केन्द्रित गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । अनुदानका आयोजनाहरूको अनुगमन गर्न उपयुक्त कानुन निर्माण गरी संयन्त्र व्यवस्था गर्न अनुदानको उपलब्धीबारे मन्त्रालयले वार्षिक प्रतिवेदन बनाएर प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा पेस गर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन गरेको छ ।

‘मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउँदा ऐन अन्तर्गत नियमावली गराएर कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सुझाएका छौं,’ समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले भने । विनियोजन ऐनमा उल्लेखित कार्यविधि बनाउने विषयमा प्राविधिक, कार्यविधिगत विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि बनाउने, यदि मन्त्रिपरिषद्बाट नभए विभागीय मन्त्रीलाई लिखित रूपमा अधिकार प्रत्योजित गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै, समितिले वित्तीय अनुशासन हेर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणमा निर्णय वा स्वीकृत नगर्न र नगराउन पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले मन्त्रिपरिषद्को आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड निर्देशन, पारित गर्नुपर्नेमा ऐनद्वारा प्रत्यायोजित व्यवस्था हेरी आवश्यक परे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको राय लिन निर्देशन समेत दिएको छ ।