कार्यान्वयनमा संशय

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेसँगै त्यसमाथिको छलफल र चर्चा सुरु भएका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक स्थलसम्म बजेटमाथिको विमर्श कुनै न कुनै रूपमा भइरहेका छन् । बजेटप्रति चासो राख्नेहरूले आ–आफ्नो कोणबाट बजेटप्रतिको धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । बुधवारदेखि प्रदेशसभामा समेत यसमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । विगतका वर्षहरूको बजेटमाजस्तै यस वर्ष पनि बजेट आलोचनामुक्त उम्कन भने सकेन ।

अहिले परिस्थिति प्रतिकूल छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका कारण देश लकडाउनमा छ । पछिल्लो केही दिनयता आंशिक रूपमा खुकुलो बनाइए पनि पूर्णरूपमा सहज वातावरण सिर्जना भइसकेको छैन । कर्णालीमा भने दिन प्रतिदिन जोखिम बढ्दो ग्राफमा देखिदैंछ । संक्रमित बढ्दैछन् । यद्यपि संक्रमणमुक्त हुनेहरूको संख्या पनि थपिदै जाँदा सकारात्मक संकेत नदेखिएको भने होइन । यही अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेट आलोचनारहित हुने अपेक्षा आमरूपमा गरिएको थियो । किनभने यतिबेला बजेटका प्राथमिकता विगतकोभन्दा बदलिने स्वभाविक थियो । संघीय सरकारको बजेटले पनि त्यसैअनुसार सम्बोधन गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि अहिलेको महामारी केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउन कुरा निश्चितप्रायः त थियो नै यसअघि नै सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमले पनि त्यसको संकेत गरेको थियो ।

आँकलन गरेअनुसार नै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि महामारीलाई लक्षित गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अहिलेको कोरोना कहरसँग जुध्नुका साथै प्रदेशको स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधारका लागि विगतभन्दा प्राथमिकताका साथ बजेट बनाइएको छ । यसको सबैतिरबाट प्रशंसा नै भएको छ । त्यसमाथि महामारीसँगै जोडिएर आएका अन्य दुई महत्वपूर्ण पक्षलाई पनि सरकारले समेटेको छ । ती हुन् भोकमरी र रोजगारी । यी दुवै योजनाका लागि सरकारलाई आलोचना होइन धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन प्रतिपक्षी दलले समेत संसदमार्फत नै समेत गरिसकेको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि बजेट आलोचनामुक्त भने छैन । प्रतिपक्षबाट मात्र होइन सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले नै पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विशेष गरेर बजेटले ठोस र मूर्तखालका योजनाहरू नसमेटेकोमा आलोचना भइरहेको छ । उदाहरणका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको भनेर बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । तर यसका लागि परिणाम दिनेखालका मूर्त योजना भने समेटिएको छैन । यसैले पनि विगतमा जस्तै नारामा मिठो सुनिने र किताबमा समेटिने मात्रै हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ । यस्ता केही प्रश्नहरूको सामना सरकारले सत्तापक्षकै सांसदहरूबाट गर्नुपर्ने भएको छ ।

बजेटप्रतिको सबैभन्दा ठूलो संशय हो, यसको कार्यान्वयन । विगतको अभ्यासले पनि यस्ता संशयलाई प्रोत्साहित गरेको हुनुपर्दछ । कार्यान्वयनको कार्यदक्षता वृद्धि नगर्ने हो भने जस्तोसुकै राम्रो योजना बजेटमा समावेश गरेपनि प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । प्रदेशको बजेटले यही अन्यौलता चिर्नसक्नुपर्नेछ । रातो किताबमार्फत सार्वजनिक हुने योजनाहरूले केही प्रश्नहरू मेटाउलान् तर बजेटको सान्दर्भिकता त्यसको कार्यान्वयनमै जोडिएको हुन्छ ।