‘रोग र भोकबाट जनता जोगाउनु छ’

विगतका वर्षहरूमा महत्वाकांक्षी नीति–कार्यक्रम ल्याउने गरेको कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा भने सधैँ असफल हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च हरेक वर्ष निराशाजनक छ । चालु आवको तेस्रो चौमासिकको सुरुवातितिरै कोरोनाका कारण देश लकडाउन भएपछि कर्णालीमा पनि विकास निर्माण ठप्प प्रायः छ । यसैबीच प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि असार १ गते बजेट ल्याउँदै छ । सोही सन्दर्भमा आगामी बजेटको आकार र प्राथमिकताबारे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री  प्रकाश ज्वालासँग हाम्रा सहकर्मी  सीता वलीले गरेको सम्वादको सम्पादित अंशः

 प्रकाश ज्वाला

कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा बजेटका प्राथमिकता फेरिने देखिएको छ । आगामी बजेट कतिसम्मको र कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

आगामी वर्षका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले करिब ३३ अर्बसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । नीति–कार्यक्रममा हामीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं । सोहीअनुसार बजेट पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेर ल्याउन लागिएको छ । विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस ‐कोभिड–१९) को संक्रमण कर्णालीमा पनि देखिएको छ । यद्यपि समुदाय स्तरमा भाइरसको प्रकोप नभए पनि हामीहरूले दीगो सोच राखेर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेका छौं । भारत लगायतका विभिन्न क्षेत्रबाट प्रदेश फर्किएका नागरिकहरू अहिले बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो अवस्थामा नागरिकहरू भोकमरीको चपेटामा समेत पर्न सक्ने देखिएको छ । त्यसैले आगामी बजेट प्रदेशवासीलाई रोग र भोकमरीबाट बचाउने गरी ल्याउँदै छौं । स्वास्थ्य र उत्पादन क्षेत्रले प्राथमिकता पाउनेछ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ल्याएका बजेटमा विकास खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । बजेट खर्च गर्न नसक्नुका कारणहरू के हुन् ?

बजेट खर्चको कुराहरू धेरै आइरहेको छ । मैले यो विषयमा धेरै बोली पनि सकेको छु । कर्णालीमा बजेट नै खर्च नभएको भने होइन । हाम्रो प्रदेश मात्रै नभएर अन्य प्रदेशको समेत बजेट खर्चको अवस्था उस्तै नै छ । तुलनात्मकरूपमा कर्णालीमा बजेट खर्च कम भएको मात्रै हो । बजेट खर्च हुन नसक्नुका विभिन्न कारणहरू छन् । कर्मचारी अभाव, कानुन अभाव, संघीयताको नयाँ अभ्यास आदि । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्ला वर्षहरूलाई सिकाइको रूपमा लिए पनि यो वर्ष भने बजेट खर्चलाई बढाउने लक्ष्य लिइएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयन हुने कुरा भएन प्रक्रिया पूरा गर्दा नै जान्छ । दोस्रो चौमासिकमा हिमाली जिल्लाहरूमा हिउँ पर्ने लगायतका समस्याले बजेट खर्च हुन सकेन । तेस्रो चौमासिक लागेपछि कोरोना भाइरसको कारण देश नै लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । जसले गर्दा सम्पूर्ण विकास निर्माणका कामहरू नै ठम्प भए ।

नीति–कार्यक्रममा स्वास्थ्य र उत्पादनमा जोड दिने भनिएको छ । यसको अर्थ स्वास्थ्य पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्ने भनिएको हो ?

हो । स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, रोजगारी र कृषि आगामी बजेटका प्रमुख प्राथमिकता हुन् । कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन बढीभन्दा बढी गर्ने उद्देश्यसहितको बजेट ल्याउँदैछौं । जो भारत लगायतका देशबाट घर फर्किनुभएको छ, उहाँहरूलाई नै रोजगारी दिने गरी कृषिजन्य उत्पादनमा लगाइनेछ । जसले गर्दा बेरोजगारको समस्या टर्ने, उत्पादन बढ्ने र भोकमरीको अन्त्यसमेत हुनेछ । अन्य नियमित विकास निर्माणका कार्यक्रमका लागि समेत सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

बजेटलाई कोरोना केन्द्रित मात्रै गर्दा प्रदेशको समग्र विकासमा असर पर्छ कि पर्दैन ?

होइन, हामीहरूले आगामी वर्षको बजेटलाई कोरोना केन्द्रित मात्रै गर्न खोजेका छैनौं । तर जनताको जिउधनको सुरक्षा यो महामारीमा सरकारको कर्तव्य हो । कोरोना भाइरस प्रतिकार्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी अन्य नियमित विकासका कार्यक्रमहरूलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी भएको छ । केही समयपछि कोरोना नियन्त्रणमा आयो भने नियमित जसो विकास निर्माणका काममा लाग्ने छौं । अधुरा योजनाहरूलाई समेत निरन्तरता दिन्छौं ।

बजेट आवश्यकता र प्राथमिकता भन्दा पहुँच र दबाबको आधारमा बनाउने गरिएको र नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको नआउने गरेको आरोप सत्ता पक्षबाटै लाग्ने गरेको छ नि ?

त्यस्तो भएको जस्तो लाग्दैन । कहाँनेर दबाब भयो र ? सत्तापक्षले नै के विरोध गरे त्यो मलाई थाहा छैन । हामीहरूले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा प्राथमिकताकै आधारमा गर्ने गरेका छौं । नीति तथा कार्यक्रममा जे कुरा समेटिएको छ बजेटमा त्यसले नै प्राथमिकता पाउँछ । अहिलेसम्म त्यस्तै हुँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमप्रति निजी क्षेत्र सन्तुष्ट देखिँदैन । उनीहरूको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?

हामीहरूले पहिलेका बजेटमासमेत निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेकै छौं नि । लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण, आवश्यक समन्वय र सुरक्षाको काम गरेकै छौं । आगामी वर्षको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रलाई समेटेरै अगाडि बढ्नेछौं ।

कोरोना सङ्कटले थलिएको कर्णालीको अर्थतन्त्र उकास्न यहाँको भूमिका के रहन्छ ? यसको लागि कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ?

सबैभन्दा पहिले रोग र भोकबाट जनतालाई जोगाउनु छ । जनता बाँचे न जनताका लागि विकास निर्माण गर्ने हो । अर्थतन्त्र बलियो बनाउने हो । यो विषम परिस्थितिबाट जनतालाई जोगाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । उत्पादनलाई बढाउनु छ । विस्तारै कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आएपछि हामीहरूले विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउँदै कर्णालीको अर्थतन्त्र उकास्ने छौं ।