सहकारी–स्थानीय सरकार साझेदारी

           दोर्णराज घिमिरे

विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ को प्रसङ्गसँगै बराबर जोडिएर आएको विषय हो, कृषि र रोजगारी । कोभिडको असर पछि पनि खाद्यान्न संकट पर्नसक्ने देखि महामारीको असरले रोजगारी गुम्नेसम्मको समस्याको समाधानको उपायको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई हेरिदैंछ । कृषि उत्पादनदेखि वितरणसम्मका प्रणालीहरूमा महामारीको त्रास र बन्दाबन्दीको मार परेकाले खाद्य संकट हुनसक्ने अनुमान गरिदैंछ । यसैबीचमा सहरमा भएका तथा देश छाडेर विदेशमा रोजगारीमा गएका लाखौं व्यक्तिहरू भएको रोजगारी गुमाएर, छोडेर धेरै दुःख सहेर, जोखिम मोलेर नै भए पनि आप्mनो गाउँघर फर्केका छन् । त्यसरी फर्केकाहरूको पुरानो सम्बन्ध टुटेर, गुमाएर र दुःख पाएर फर्किएकोले तुरुन्त फर्किन वस्तुगत र भावनात्मक रूपले सहज छैन । यसको मतलब गाउँमा जनसंख्या थुप्रिने निश्चित छ ।

भनिन्छ कठिन विपत्तीमा पनि अवसर लुकेको हुन्छ, त्यसलाई पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्न सकिए त्यसले सकारात्मक परिवर्तनका लागि ढोका खोल्दिन सक्छ । गाउँको बाँझो जमिन उब्जाउ बनाउने, कृषिमा आधुनिकीकरण गराउने, सहकारी खेती सुरुवात गर्ने अवसर हुनसक्छ यो अवस्था । यसै प्रसङ्गमा सहकारीहरू अझ कृषि सहकारीहरू र स्थानीय सरकारले मिलेर यस विपत्तीलाई अवसरमा बदल्न कार्य गर्न सक्नेमात्र होइन गर्नैपर्ने आवश्यकता पनि छ ।

राजनैतिक नेतृत्वको शैली र बोलीलाई यस महामारीपछि विश्वास गर्ने वातावरण झनै बिग्रने देखिदैंछ । किन भने यो संकटको समयमा नेतृत्वले गरेका व्यवस्थापन, अप्ठ्यारो र जवाफदेहितालाई सबैले नजिकबाट कुन तहको छ भनेर महसुस गरिरहेका छन् । केही स्थानहरूमा सरकारको व्यवस्थापन आशातित नै भए पनि अधिकांश ठाउँमा भएका गरेका कार्यले जनतामा निराशा नै बढाएको छ । उता, स्थानीय राजनैतिक नेतृत्व पनि भर्खरै स्थापित व्यवस्था प्रणालीमा अभ्यस्त हुन नसकिरहेको, सिक्दै गरेको अवस्थामा विपत्ती व्यवस्थापन गर्नुपरेकोले कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, कस्ता संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्ने, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना के हुन सक्छन् भन्ने भन्ने अलमलमा नै रहेको पाइन्छ । रोगबाट तङ्गे्रको वा जुध्दै गरेको समुदायलाई विश्वासमा लिएर नयाँ उपाय र आशाको सञ्चार गराउन सक्ने संगठन समुदायमा आधारित ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी हुन सक्छन् । सहकारी र स्थानीय सरकार मिलेर सहकार्य गर्ने हो भने स्थानीय सरकारको कतिपय उत्पादन र रोजगार वृद्धि कार्यक्रमको उचित कार्यान्वयन साझेदार हुनसक्छन्, समुदायमा आधारित कृषि सहकारीहरू ।

यस चुनौतीमा जुध्नका लागि अब सहकारीहरूले जिम्मेवारीका साथ, आप्mनो भूमिकालाई सक्रिय बनाएर स्थानीय सरकारसँग साझेदारीका लागि योजना र कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । स्थानीय सरकारको बजेट असार १० गतेभित्र आइसक्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था भएकोले, सो बजेटमा कार्यक्रम साझेदारी गर्नेगरी तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारीहरूलाई स्थानीय सरकारले, सरकारको बजेट र स्थानीय कानुन उपयोगमार्फत समुदायको आय, रोजगार वृद्धि र कृषि उत्पादनमा सहभागी गराउन सकिन्छ ।

सहकारीले आफ्ना सदस्यले के उत्पादन गर्न सक्छन् ? कति उत्पादन गर्न सक्छन् ? बिक्रीका लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ ? जस्ता सूचना सहकारीहरूले खोज तथा सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्थानीय सरकारले कस्तो कृषि उत्पादन गर्न आवश्यक छ ? के उत्पादनका लागि कुन स्थान उपयुक्त छ ? कति खाद्यान्न कम छ ? के चाहिँ बाहिरबाट खरिद गर्नैपर्छ ? जस्ता तथ्याङ्क लिएर आवश्यक उत्पादनमा उचित संख्यामा समुदायलाई सहकारीमार्फत जोड्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारले योजनाबद्ध कार्यक्रम र बजेट ल्याएर उत्पादनमा जनतालाई सहभागिता गराउन उत्प्रेरित गर्ने र समुदायमा आधारित र विशेष रूपले कृषि सहकारीहरूमार्फत व्यवस्थापन गरियो भने लागत प्रभावकारिता पनि राम्रो हुनेछ ।

युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्नु अहिलेको जबर्जस्त आवश्यकता हो । त्यसका लागि यान्त्रीकरण गर्नैपर्छ । व्यावसायिक बनाउनै पर्छ । स्थानीय सरकारले थोरै लागत साझेदारीमा कृषियन्त्र खरिदका लागि अनुदानका कार्यक्रम र उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ भने उत्पादनको लागि चाहिने ऋण पूँजी स्थानीय सहकारीमार्फत जुटाउने सोच र कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । हुन त, स्थानीय सहकारीमार्फत कति नै पूँजी परिचालन हुन्छ भन्ने भावना सरकारकै मान्छेहरूमा पाइन्छ, तर पूँजीका श्रोत भएका साना किसान सहकारीमार्फत कार्यक्रम गर्ने हो भने, स्थानीय सरकारको लाखको खर्चमा करोडौ पूँजी सहुलियतदरमा परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ । हाम्रो सन्दर्भमा आम मानिसको पहुँचमा ग्रामीण वित्त वा कृषि वित्तमा सहुलियतपूर्ण उपलब्धताले ठूलो अर्थ राख्दछ । पूँजीको ब्याजदर सहुलियतपूर्ण बनाउन सकियो भने उत्पादनलागत कम भइ बजारीकरणमा समेत सहजता हुनलाई बल पुग्दछ ।

संघीय सरकारको बजेटले स्थानीय निकायमा कृषि भण्डारण गर्ने गोदामघर निर्माणको कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यसका लागि सहकारीले साझेदारीको प्रस्ताव स्थानीय सरकारलाई पु¥याउनुपर्छ भने स्थानीय सरकारले पनि उत्पादनमा सहकारीमार्फत समुदायलाई जोड्ने र त्यसैको बजारीकरणको मुख्य पाटोमा रहने भण्डारण घरको निर्माणमा सहकारीलाई नै परिचालन गर्न सके किसान नजिक सेवा पुग्न सहज हुन्छ । कृषि उत्पादनको समस्या उत्पादनमा मात्र होइन कि बजारीकरणम पनि उत्तिकै समस्या झेल्नुपर्छ, गोदामघरको व्यवस्था र ढुवानी साधन खरिदमा र ढुवानीमा साझेदारी गर्ने कार्यक्रम स्थानीय सरकारले कृषि सहकारीमार्फत गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

सरकारको बाँझो जमिन नराख्ने, खेती गराउने नीति र सामूहिक खेतीको अवधारणामा सरकारले सहकारीलाई जोड्न सक्नुपर्छ । कृषि बिमा गराउन, कृषि सेवाको प्रसार गर्न, कृषि प्राविधिकहरूको उत्पादन तथा परिचालन गर्न पनि स्थानीय सरकारले सहकारीमार्फत पहलकदमी लिने र साझेदारी गर्न सकिन्छ र सो गर्नु उपयुक्त पनि हुन्छ । स्थानीय सरकार नै सहकारीको नियामक निकाय भएको र विधायक समेत भएकोले बजेट र कार्यक्रम मात्र होइन कि कानुनी व्यवस्था गरेरै पनि यी उल्लेखित कुराहरूमा स्थानीय सरकारले सहकारीलाई सहयोग गर्ने र जिम्मेवार बनाउन सक्छ ।

सहकारीसँग साझेदारी गर्दा यो वैधानिक संस्था भएकोले कानुनी रूपमा पनि उचित हुन्छ भने जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र कानुनी संरक्षण र दण्डनीयता सबै लागु हुने हुँदा जनताको पसिनाबाट आर्जेको सरकारी स्रोतको दुरूपयोग हुने सम्भावना कम, समुदाय आफैले सामूहिक हितका लागि गर्ने भएकोले सदुपयोग हुने सम्भावना बढी, स्थानीय सरकारले कार्यक्रमको व्यवस्थापनको लागि समय र श्रोत कम खर्च गर्दा हुने, मुख्य व्यवस्थापन समुदाय आफैले गर्ने, श्रोतको वितरण आधारभूत तहमा पुग्ने भएकोले पनि सहकारीसँगको साझेदारिता स्थानीय सरकारलाई फलदायी हुने देखिन्छ । स्थानीय तहमा हुने विभिन्न समूहहरूको वैधानिकता नहुने, कानुनी तथा व्यवहारिक समस्याहरू रहने भएकोले, त्यस्ता समूहहरूलाई सहकारीमा समाहित हुने वातावरण बनाउनु उचित होला अन्यथा सहकारीकै रूपमा दर्ता भइ वैधानिक बाटो अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । व्यक्तिको हकमा त सहकारीको सदस्य भइ सेवा लिन झनै सजिलो हुनुपर्ने हो, सकारात्मक भावनाका साथ कार्य गर्ने तथा सेवा सहयोग लिने हो भने ।

सहकारीहरू त स्थानीय तहमा धेरै हुन सक्छन्, सबैसँग सरकारले साझेदारी गरे कतै सुविधाको दोहोरोपन कतै सुविधा नपुग्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि कार्यक्षेत्रका आधारमा धेरै परिवार आवद्ध भएको न्यूनतम पनि ३५० परिवार (सदस्य मात्र होइन), साधारणसभा, लेखापरीक्षण नियमित भएको, भरसक संस्थाको व्यावसायिक योजना भएको, दोहोरो लेखा प्रणालीमा अद्यावधिक लेखा भएको, सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नसक्ने, व्यावसायिक पूर्णकालीन कर्मचारी भएको, नियमित कार्यालय सञ्चालन हुने, सहुलियतपूर्ण पूँजीको श्रोत जुटाउन सक्ने, माथिल्लो संघहरूमा आवद्ध आदि जस्ता आधार लिइ उपयुक्त सहकारी संस्था, अझ कृषि सहकारी संस्था छनौट गरेर कार्य गर्ने हो भने स्थानीय सरकारका अप्ठ्याराहरू पनि सहज हुनेछन् । समुदायलाई पनि विश्वासिलो आफ्नै संगठन बन्न सहज हुनेछ, सेवा प्राप्त गर्न सहज हुनेछ ।

अहिलेको अवस्थामा धेरैको ध्यान खाद्य संकट हुनसक्ने र त्यसबाट बच्न उत्पादनमा लाग्नुपर्नेतर्फ मात्र धेरै गएको देखिन्छ । तर उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरणमा खास चर्चा छैन । हाम्रो भौगोलिक अवस्थाको कारणले आफूलाई चाहिने सबै उपज सबै ठाउँमा उत्पादन हुँदैन । जुन ठाउँ जे को लागि उपयुक्त छ, त्यही उत्पादन गर्नु उचित पनि हो । आफूसँग उत्पादन भएको वस्तुको प्रशोधन र बजारीकरणमा पनि सहकारीमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सहयोग सरकारको चाहिन्छ नै । जति ठूलो गर्न सकिन्छ सोचौ, छलफल गरौं, उपयुक्तताको जाँच गरौं र सबै कुराले मेल खाएमा सुरु गरौं । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने पनि वर्तमान अवस्थालाई हेरेर सहकारीहरूले अब स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन गर्ने र बजारीकरणको कार्यक्रममा पनि ध्यान दिनु पर्छ । किन भने किसानले आफूसँग भएको बेचेर नभएको किनेर खाने हो । करिब १ देखि १० लाखसम्म कै लगानीमा सञ्चालन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालनका लागि पहल गर्नुपर्छ । जस्तैः आलु चिप्स बनाउने, पपकर्न बनाउने, मसला उद्योग, चामल, दालहरूको प्याकिङ्ग गर्ने, अचार, सस, जुस तथा जाम बनाउने उद्योग, तरकारी, फलफूल, मसलाजन्य वस्तुलाई सुख्खा बनाइ सुरक्षित गर्ने व्यवसाय आदि । यसरी हुने उत्पादनलाई ‘सहकारी बजारीकरण’ गरेर कृषि मूल्य श्रृंखलाको फाइदा सदस्यसम्म पु¥याउने कोशिस सहकारीको हुनुपर्दछ भने यसलाई सरकारको यथोचित सहयोग चाहिन्छ नै । यस बाहेक सहकारीको एक आँखाले, कृषि बाहेकका रोजगारीका अन्य क्षेत्र जस्तैः सिलाइकटाइ, मेसिन, साइकल मोटरसाइकल, मोबाइल मर्मत सम्बन्धी, धारा–बिजुलीका कामहरू, कपाल काट्ने र श्रृंगारका कामहरू, फाष्टफूड, खेलौना र सजावटका कार्य, हस्तकलाका सामग्री उत्पादनमा सहकारीमार्फत सदस्यलाई सहभागी गराउन, हेर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ । जसले गर्दा विदेशी मजदुर विस्थापित भइ स्वदेशी मजदुरले रोजगारी पाउँछन् । यसका लागि कार्यक्रम, योजना तयार गरी तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने, ऋण उपलब्ध गराई स्वरोजगार स्थापना गर्ने गरियो भने मात्र यो बढ्दो बेरोजगारीलाई थोरै पनि राहत मिल्न सक्छ । अन्यथा अहिले चर्चा हुने जस्तो कृषिलाई मात्र रोजगारी भार थोपर्दा तत्कालै न यो क्षेत्रले थेग्न सक्छ, यदि थेगिएको देखियो नै भने पनि त्यो रोजगारी नभएर लुप्त बेरोजगारी नै हुन्छ ।

सहकारीलाई केन्द्रमा राखेर धेरैथोक स्थानीय सरकारले साझेदारी गर्नसक्ने यस आलेखको आशय त प्रष्ट नै छ । तर यो सरकारले सहकारीलाई गर्ने सहयोग बुझियो भने गलत हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई चै सहकारीले सहयोग गर्ने कुरा हो यो, कति सहयोग लिने भन्ने सरकारको काम हो । यसै पनि सरकारले जनतालाई सेवा सहयोग पु¥याउनै पर्छ, उत्पादनका लागि सहयोग गर्नैपर्छ । रोजगारी बढाउने नीति ल्याउने र त्यसको कार्यान्वयनमार्फत रोजगारी वृद्धि गर्नु सरकारको दायित्व नै हो । यही कुरा गर्न सरकार आफैलाई एक्लैलाई समस्या हुन्छ । सरकारको कार्यक्रम जनतासम्म पु¥याउन कुनै न कुनै प्रभावकारी माध्यम त चाहिन्छ नै । त्यसका लागि कम लागत, जनसहभागिता अधिक रहने, पूँजी परिचालनमा समस्या नभएको, व्यवस्थित र वैधानिक जनसंगठन भनेको सहकारी नै हो, सहकार्यको लागि । यस्तो महŒवपूर्ण क्षेत्रलाई धेरै स्थानीय तहले खासै चासोमा राखेको पाइदैन । सहकारीहरूलाई व्यवस्थित गर्न, सहकारी चेतना, तालिम, तथ्यांकमा खासै देखिने गरी काम भएको देखिदैंन । उल्लेखित साझेदारीका लागि, स्थानीय सरकारले सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न, तालिम गर्न, विकास गर्न र गलत गर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्ने गरेको प्रणाली, ढाँचा र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । यस व्यवस्थामा गरिएको खर्चले स्थानीय तह भरी व्यवस्थित सहकारी निर्माण, सञ्चालन, परिचालन र विकास हुन मद्दत पुग्छ अनि त्यस्ता सहकारीको माध्यमबाट सरकारले सोचेको जनताले चाहेको सेवा प्रवाह लिएर जनतासँग सरकार पुग्दछ ।

अन्त्यमा, स्थानीय सरकार र सहकारीबीच साझेदारी भइ चुस्त सेवा प्रवाह भएमा सरकारको केही लाभको वितरण जनतामा त प्रभावकारी रूपमा पुग्छ नै, सदस्यको सहकारीप्रतिको अपनत्व र विश्वास पनि वृद्धि हुन्छ । सेवा प्रवाह र लाभको वितरणमा भएको चुस्तताले स्थानीय सरकारप्रति जनताको भरोसा बढ्छ, त्यो भनेको संघीयताको आधार दर्विलो भएको हो भने सहकारीप्रतिको विश्वासले संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादउन्मुख राष्ट्रको आधार पनि तयार हुँदै जान्छ ।