जातीय विभेदको जञ्जिर

   बसन्तकुमार विश्वकर्मा

पृथ्वीमा मानवको श्रृष्टि हुँदा न कुनै जात थियो न त वर्ग थियो । मानव जन्मदा निश्वस्त्र जन्मियो । समाजलेपछि मात्र आफूलाई धर्म, वर्ग, वर्ण, जात आदि नाम दिन थालेको हो । ढुुङ्गे युगको समयमा कुनै किसिमको जातीय तथा वर्गीय विभेद रहेको पाइँदैन, तर विस्तारै मानव सभ्यताको विकासको क्रममा वर्तमान समाजसम्म आइपुग्दा समाज विकास र सञ्चालनका नाममा यी विभेदहरू भएका हुन् ।

नेपालको करिब तीन करोड जनसंख्यामध्ये एक तिहाई जनसंख्या अथवा १३.८ प्रतिशत जनतालाई समाजमा धर्म परम्पराको नाममा जातीय छुवाछुत र विभेद कायम रहेको छ । यसलाई हटाउन आवश्यक छ । धर्मको मर्म नबुझ्दा लिच्छिवीकालदेखि नै दलित समुदायलाई केही व्यक्तिहरूले धर्म र कानूनको आडमा शिक्षा, अर्थ र राज्यसत्तामा सहभागिता हुनबाट पछि पारेको देखिन्छ । जसको परिमाणस्वरूप देशको विकासमा अवरोध सिर्जना भइ मानवअधिकारको हनन् हुनुका साथै धर्मको मूल मर्म नै मर्न गएको छ ।

आज एउटै धर्मका अनुयायीहरूलाई पनि छुत–अछुतको व्यवहार गरी सामाजिक जीवनमा विभिन्न खालका अवरोध सिर्जना भएका छन् । यस किसिमका उत्पीडनबाट पीडित दलित समुदायले मुक्ति पाउनका लागि देशमा चलेका विभिन्न किसिमका राजनैतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरूमा सक्रिय सहभागिता देखाएका छन् । वि.सं. २००७ तथा २०४६ को पहिलोे जनआन्दोलन, २०५२ को सशस्त्र जनयुद्धदेखि २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनबाट दलित समुदायले मुक्ति पाउने आशा गरेका थिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान २०७२ असोज ३ गतेबाट संविधानको प्रस्तावनामा नै छुवाछुत र जातीय भेदभावलाई व्यवहारतः अन्त्य गरी न्याय र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य उल्लेख भएबाट अब जातीय छुवाछुतको संविधानतः अन्त्य भएको विश्वास गरिएको छ । तर नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाहरू दिनहुँ भइरहेका छन् र भेदभावको अवस्था वर्तमान समयमा पनि पेचिलो रूपमा रहेकै छ । त्यसैले छुवाछुत अन्त्यका लागि धार्मिक क्षेत्र, सरकारी, निजीक्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्रलगायत विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट साझा जागरण तथा अभियानका कार्यक्रमहरू तय गर्न अति आवश्यक छ ।

जात व्यवस्थाको सुरुवात

नेपालमा वर्णव्यवस्थाको विजारोपण तथा विस्तार भारतबाट १७औं शताब्दीतिर तीनवटा दिशाबाट फैलिएको देखिन्छ । पहिलो, तत्कालीन नेपालको बाग्मती उपत्यकामा लिच्छिवी शासनको थालनीसँगै वर्णव्यवस्था लागू भएको पाइन्छ । त्यसपछि जयस्थिति मल्लले आफ्नो शासनकाल (सन् १३६०–१३९५) मा बाग्मती उपत्यकामा वर्णव्यवस्थालाई झनै कठोर पारे ।

दोस्रो, ई.सा.को बाह्रौं शताब्दीपछि प्रवेश गरेका हिन्दु धार्मिय वैदिक आर्यहरूले तत्कालीन नेपालका खस शासकहरूसँग एकता कायम गर्दै पश्चिम नेपालदेखि गण्डकी क्षेत्रसम्म वर्णव्यवस्था लागूू गर्ने क्रममा गोरखाका राजा राम शाह (सन् १६०५–१६३६) ले चार वर्ण छत्तीस जातको व्यवस्था कायम गरे । तीन, नेपालको तराई मधेसमा भारतको वर्णव्यवस्था जन्मिएको केन्द्रीय थलोबाट विस्तार हुँदै आइपुगेको मानिन्छ ।

शाहवंशीय सामन्ती शासन–प्रणाली अन्तर्गत प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा (१८६३–१८९६ साल) ले छुवाछुतलाई अझ व्यवस्थित गरे । जङ्गबहादुर राणाले सत्ता हातमा लिएपछि १९१० सालमा मुलुकी ऐन नै जारी गरी जात अनुसारको दण्ड सजायको व्यवस्था गरे । यही संस्थागतीकरण नै पछि कानूनमा परिणत भयो । यही कानून आज पर्यन्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो मन–मनमा, घर–घरमा र समुदाय–समुदायमा लागू भएको देख्न सकिन्छ । यसकाविरुद्धको करिब सात दशक लामो नेपाली दलित आन्दोलन र त्यतिकै लामो राजनीतिक आन्दोलनमात्र होइन युग परिवर्तन (सामन्तवादबाट पूँजीवाद) हुँदा समेत जातीय छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य भएको छैन । यो दक्षिण एशियाकै प्रगतिशील रूपान्तरणको अभियानका लागि ठूलो चुनौति बन्न पुगेको छ ।

नीतिगत व्यवस्था

नेपाल सरकारले दलित समुदायको उन्नति र प्रगतिका लागि केही ऐतिहासिक महत्वका घोषणाहरू गरेको छ । जसमा पहिलो हो, २०५८ श्रावणमा सामाजिक रूपमा परम्परादेखि जातीय विभेद तथा छुवाछुुत जस्तो अमानवीय व्यवहारको अन्त्यका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आठ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । दोस्रो, २०६० सालमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसूरको गाम्भीर्यता र प्रभावलाई मध्यनजर गरी सरकारवादी मुद्दाको मान्यता र तेस्रो, २०६० भाद्र १२ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित, २०६३ जेठ २१ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुक्तराष्ट्रको रूपमा घोषणा गरेको थियो । चौथो, नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ जारी भए पश्चात गठित झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारले जेठ २१ लाई जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको घोषणा, पाँचौमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६८ चैत्र २७ को निर्णयले जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन संयन्त्र–२०६८ को स्थापना लगायतको घोषणाहरू भएका थिए ।

यति हुँदाहुँदै पनि जातीय विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन । पश्चिम रुकुममा भएको पछिल्लो घटना एक उदाहरण हो । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा रहेकी ठकुरी समुदायकी प्रेमिका लिन गएका जाजरकोटका भेरी नगरपालिकाका नवराज वि.क.ले मृत्युवरण गर्नुप¥यो । उनीसँगै उनका अन्य पाँच जना साथीको ज्यान गयो । यस घटनाको जति भत्र्सना गरे पनि कम नै हुन्छ । यो त्यो समाज हो, जहाँ एकथरी मान्छे समाजमा मान्छे बन्नका लागि संघर्ष गरिरहनु परेको छ, जुन समाजले मान्छेलाई कहिल्यै मान्छेको दर्जा दिनै चाहेन । जसका कारण आज नवराज वि.क. जस्ता युवाले प्रेमको बदलामा मृत्युवरण गर्नु परेको छ । एक जना नवराज वि.क.लाई मात्र नभएर सिङ्गो दलित समुदाय र मानवअधिकारको विरुद्धमा भएको आपराधिक जघन्य घटना हो । क्रान्तिको उद्गम स्थलको रूपमा चिनिएको जिल्लामै यस प्रकारको जातीय अहंकारवादी चिन्तन र शैलीसहितको अन्यायपूर्ण विभत्स, नरसंहार आजको समाजमा लज्जाको विषय हो ।

धार्मिक, संघ–संस्था, व्यक्ति समुदायको भूमिका

  • समाजमा रहेको जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव, धर्मग्रन्थको मूलमर्म अनुसार धार्मिकरूपले गलत हो भनी छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि आधिकारिक पुस्तक प्रकाशन गरी देशव्यापी नियमित रूपमा प्रवचन सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
  • स्वैच्छापूर्वक भएका अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीहरूलाई सुरक्षा, प्रोत्साहन र सहजरूपमा स्वीकार गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने ।
  • छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि धार्मिक, संघ–संस्था, समुदायहरूले १० वर्षे दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी आफूले र अन्य सरोकारवालाहरूलाई पनि सोही अनुसार कार्य गर्न, गराउन निर्देशित गर्नुपर्ने ।
  • समाजमा शान्ति, विकास र स्थिरता ल्याउन छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि आचारसंहिता र घोषणा–पत्र जारी गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
  • जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव गर्ने व्यक्तिलाई समाजबाट बहिस्कार र निरुत्साहित गर्नुपर्ने ।
  • जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि समाजमा बालमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, आस्थाअनुसार धार्मिक, सामाजिक कार्य गर्न र घरभित्र प्रवेश गर्ने सहज वातावरण तयार गर्नुपर्ने ।
  • समाजमा पछाडि परेका समुदायलाई सामाजिक कार्यहरूमा सहभागी गराउने र नेतृत्व लिनको निम्ति हौसला र अवसरहरू प्रदानको साथै सहयोग गर्ने ।
  • समाजमा जात, वर्ग र लिङ्गभन्दा उसको कर्म, गुण, आचरण, व्यवहार र योग्यताअनुसार मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने ।
  • देशका सबै स्थानीय तहहरूमा जातीय विभेद अन्त्य तथा कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुसार प्रशिक्षित गरी मानवअधिकारकर्मीहरू परिचालन गर्नुपर्ने ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूको भूमिका

  • छुवाछुत अन्त्य गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरी आफ्नो संस्थामार्फत नियमित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
  • संस्थाको रणनीति र विषयगत मुद्दाको रूपमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्ने मुद्दालाई समावेश गर्नुपर्ने ।
  • अन्य साझेदार संस्थालाई पनि छुवाछुतको मुद्दामा काम गर्नका निम्ति प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।
  • जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि नागरिक निगरानी समितिलाई प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका

  • सरकारले वार्षिक रूपमा छुवाछुत अन्त्य तथा कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।
  • सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमवाट जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन गर्नु पर्ने ।
  • सरकारले वनाएको संयन्त्र कानुनहरूलाई प्रभावकारी रूपले परिचालन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
  • छुवाछुत अन्त्य गर्ने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
  • जातीय भेदभाव र छुवाछुत घटनाहरूको शीघ्रतापूर्वक अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ।
  • छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि निर्वाह गरेको भूमिका अनुसार दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
  • राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था, राजनैतिक दलहरू, पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोसियसन, धार्मिक संघ–संस्था, वन उपभोक्ता महासंघ, जनजाति महासंघ, दलित गैरसरकारी महासंघ, गैरसरकारी संथा महासंघ, होटल व्यवसायी महासंघ, निर्माण व्यवसायी महासंघ, शिक्षक संगठन तथा अन्य सञ्जालहरूलाई छुवाछुत अन्त्य भए÷नभएको अनुगमन गरी जिम्मेवार बनाउने ।
  • सम्पूर्ण तहका शैक्षिक पाठ्यक्रम, पुस्तक र सामग्रीहरूलाई छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि सहयोगी बनाउने ।
  • स्वैच्छाले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई सुरक्षा, प्रोत्साहन र रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने ।
  • प्रस्तावित प्रदेशको राजधानीमा होटलहरूको स्थापना गर्नका लागि सरकारले प्रोत्साहन र विभिन्न किसिमको सहयोग र सहुलियत दिनुपर्ने ।
  • एक विद्यालय, एक दलित शिक्षक अनिवार्य राख्नुपर्ने ।
  • पाठ्यक्रममा जातीयता झल्काउने विषय सामग्रीहरूलाई कोर्षबाट हटाउनुपर्ने ।
  • दलित जनसंख्याको आधारमा मानव केन्द्रित विकास बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।
  • जातीय भेदभाव तथा छुवाछुुतको सीमा रेखा कोरिरहने शिक्षालाई कोर्षबाट हटाउने ।
  • सरकारले छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि दश वर्षे गुरुयोजना निर्माण गरी आफूले र अन्य सरोकारवालाहरूलाई पनि सोही अनुसार कार्य गर्न निर्देशित गर्नुपर्ने ।

राजनैतिक पार्टीहरूको भूमिका

  • राजनैतिक पार्टीको विधान र घोषणा–पत्रहरूलाई छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि उपयुक्त तरिकाले परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
  • पार्टीहरूले योजनाबद्ध तरिकाले छुवाछुत अन्त्यका लागि जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने ।
  • पार्टीका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा छुवाछुत अन्त्य तथा कार्यान्वयन गर्ने सामग्रीहरू समावेश गर्ने ।
  • पार्टीका सदस्यहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव सम्बन्धीको व्यवहारलाई पनि आधार बनाउनु पर्ने ।
  • जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव गर्ने पार्टी सदस्यलाई कारबाही गर्नुपर्ने ।
  • जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको मुद्दालाई साझा मुद्दा बनाई अन्य पार्टीहरू र सरकारसँग पनि सहकार्य गरेर जाने ।

निष्कर्ष

अमेरिकाका मार्टिन लुथरकिङ, अफ्रिकाका नेल्शन मण्डेला, भारतका डा. भिमराव अम्वेडकर र नेपालका भगत सर्वजित विश्वकर्मा त्यस्ता शिखर पुरुष हुन जसले समाजमा हुने अमानवीय जातीय विभेदकारी कलुषित प्रथाकाविरुद्ध आजीवन संघर्ष गरे ।

नेपालको संविधान जारी भएपछिको मुलुकको प्राथमिकता भनेको सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको यात्रा हो । अहिले नेपाल सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने मूल नारा आम रूपमा सबैको साझा नारा बन्न पुगेको छ । एकातिर यो राष्ट्रिय नारा र अर्कातिर ‘कसैलाई पछाडि नछोड’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारालाई मूलमन्त्र मानेर सोहीको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दलित मुद्दा नछुट्ने गरी उनीहरूलाई समृद्धिमा जाने शिक्षा र सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।

दलितहरूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक समावेशीकरणको शिक्षा चाहिएको छ । प्रगतिशील परिवर्तन तथा रूपान्तरणको नमूनाहरूमा दलितलाई पहिलो लक्षित समुदायको रूपमा लिनुपर्ने व्यवहारिक कार्यक्रम चाहिएको छ । यसका अलावा अन्य सबैजसो कार्यक्रमहरूमा दलितलाई अनिवार्य रूपमा क्रसकटिङ्ग सवालका रूपमा लिएर कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । दलित समस्या सधैं राखी राख्ने पहिचान होइन त्यसैले यसको दीर्घकालीन रूपमा उन्मूलन र तत्कालिन रूपमा सकारात्मक विभेदको नीतिबाट सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।

हजारौ वर्षको सामन्तवादको अभ्यासको दौरानमा मानिसको स्वभाव र संस्कृति भएर दलित माथिको शोषण, उत्पीडन, छुवाछुुत र अपहेलना जारी रहेको हुनाले जादुको छडीजस्तो दलित अवस्था तुरुन्त समाप्त हुँदैन । विभेद समाप्त हुन लामो समय लाग्ने भएता पनि तत्काल राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा राज्य पुनर्संरचनाले सम्बोधन गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण सवाल छन्, जसले जातीय विभेद अन्त्य हुने पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दछ ।

जब दलितले गर्ने मुक्त वा निम्न ज्यालायुक्त श्रम हरेक हिसाबले प्रतिबन्धित÷दण्डित हुन्छ अनि मानवश्रमको न्यायोचित मूल्य दिने–दिनै पर्ने उत्पादन प्रणाली र राजनीति स्थापित हुन्छ । जब मानवश्रम र श्रमिकवर्ग समाजमा अत्याधिक आदरणीय हुने र काम नगर्ने मानिस र काम गर्ने मानिसलाई “अछुत” ठान्ने मानिस चाहिँ अपहेलित र दण्डित हुने श्रम र श्रमिक प्रधान संस्कृति र राजनीति समाजमा स्थापित हुन्छ । जब जोतिरहेको जमिनमा र उत्पादनका अन्य साधनस्रोत र सम्पत्तिमा, शिक्षा र विकासका तमाम अवसरमा काम गर्ने श्रमिक÷दलितको न्यायोचित हिस्सेदारी कानुनतः र व्यवहारतः सुनिश्चित हुन्छ । जब शासन गर्ने, कानुन बनाउने र नीति निर्णय गर्ने हरेक ठाउँमा दलितहरू, तमाम उत्पीडितहरू÷श्रमिकहरू सही अनुपातमा पुग्ने संवैधानिक र व्यवहारिक स्थिति बन्छ ।

(लेखक साझा मञ्च नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)