लोक सेवा ऐनको त्रुटि सच्याएर पारित

प्रदेश लोक सेवा ऐन २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधयेक २०७६ सभाबाट पारित भएको छ । शुक्रवार प्रतिवेदनसहित सभामा पेश भएको विधेयक पारित भएको हो ।

यसअघि २०७५ साल चैत्र १२ गते कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयक संसद्ले फाष्ट ट्रयाकमार्फत पारित गरेको थियो । २०७५ साल चैत्र २७ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयक २०७६ जेठ महिनामा तत्कालीन कर्णाली प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालबाट प्रमाणीकरण समेत भएको थियो । उक्त विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित हुने बेलामा विधेयकको त्रुटि पत्ता लागेपछि रोकिएको थियो ।

पुनः मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०७६ फागुन २ गते ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७६’ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । उक्त विधेयकका सात वटा दफा तथा उपदफाहरू संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । संशोधन विधेयकको माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद हिमबहादुर शाहीले सरकारले ठूलो त्रृटि गरेको भन्दै अब सच्चिनुपर्ने बताए । उनले प्रमाणीकरण भइसकेको विधेयक कानुनी प्रक्रियामा लैजान नसक्नु सरकारको अपरिपक्कता भएको बताए ।

यसैबीच कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूले प्रदेश सरकारका योजना मन्त्रीका स्वकीय सचिव (पीए)हरूले चलाइरहेको बताएका छन् । शुक्रवार प्रदेशसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले मन्त्रीका पीएले योजना चलाएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले प्रदेशका योजना मन्त्री र उनका स्वकीय सचिवहरूबाट सञ्चालित भइरहेको बताए । जनप्रतिनिधिलाई अधिकार र जिम्मेरीविहीन गराएर पहुँचको आधारमा योजना छनोट र कार्यान्वयन हुने गरेको रेग्मीले यस्तो प्रणालीबाट सरकार कता जाँदैछ ? भन्ने प्रश्न गरे । ‘हामी जनप्रतिनिधिलाई कुनै भूमिका र जिम्मेवार दिइएको छैन । हामीले गर्नुपर्ने काम मन्त्री र उनका पिएले गरिरहेका छन्,’ रेग्मीले भने, ‘उनीहरूले भनेका ठाउँमा मात्रै बजेट र योजना जान्छ ।’ कर्णालीका प्रदेश सांसद्को काम सरकारलाई विश्वासको मत दिने काम मात्र देखिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा सदस्य शोसिला शाहीले समानुपाति सांसद्हरूलाई भूमिकाविहीन बनाइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । आफूहरूले सिफारिस गरेका एउटा योजनामा पनि बजेट नछुट्याउने गरिएको भन्दै उनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रको रकम कार्यान्वयन नगर्ने भए कोरोनाको रोकथाम र उपचारमा लगाउन सरकारलाई आग्रह गरिन् । यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य अमर थापाले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई बढी आर्थिक भार परेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।