विधिविपरीत प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन

प्रदेशको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले कर्णाली पर्यटन बोर्ड विधिविपरीत गठन गरिएको जनाएको छ । समितिको बुधवारको बैठकले कर्णाली पर्यटन बोर्ड २०७६ गठन आदेश विपरीत भएको ठहर गर्दै बोर्डका नाममा हुने काम कारबाही रोक्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

प्रदेश सरकारले २०७६ वैशाख २८ गते कर्णाली पर्यटन बोर्ड गठन गरेको थियो । विधायन समितिले उक्त बोर्डको संवैधानिक औचित्य नभएको प्रष्ट पारेको छ । समितिको बैठकमा ‘कर्णाली पर्यटन बोर्ड गठन आदेश–२०७६’ को संवैधानिक एवम् कानुनी औचित्य माथि छलफल गरिएको थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा, मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव बलसागर गिरी समेत उपस्थित रहेको बैठकले पर्यटन बोर्ड कुनै पनि ऐनद्वारा सिर्जित कानुन, दायित्व र अधिकार अन्तर्गत गठन भएको नपाइएको निश्कर्ष निकालेको हो ।

समितिले बोर्डका नाममा कुनै आर्थिक एवम् अन्य दायित्व भए सो समेत प्रचलित कानुन बमोजिम प्रदेश सरकार र प्रदेश सञ्चित कोषमा फर्काउन मन्त्रालयलाई सुझाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम बोर्ड गठन गरिएको प्रस्तावनाबाट देखिए पनि नीति कार्यक्रमको आधारमा मात्रै स्थायी संरचनाको गठन र प्रदेश सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्न जाने संगठन निर्माण गर्न नहुने समितिले जनाएको छ । कुनै पनि कानुनी अधिकार प्राप्त भएको अवस्था नदेखिएको, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा बनेको विधेयक–२०७६ प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको र उक्त विधेयक सभाबाट पारित नहुञ्जेल यस प्रकारका संरचना गठन नगर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

बोर्डको संवैधानिक औचित्य नभएकाले कामकारबाही रोक्न निर्देशन दिइएको समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले बताए । उनले ऐन विपरीतका कुनै पनि संरचनाले फाइदा नगर्ने भन्दै यसमा आवश्यक छलफल गरिने बताए । ‘बोर्डको गठन हुँदा नै कानुनी औचित्य नभएपछि कामकारबाही रोक्न निर्देशन दिइएको हो,’ उनले भने । मन्त्री बुढाले समेत बोर्ड गठनका क्रममा कानुनी त्रुटि भएको स्वीकारेका छन् । उनले कार्यविधि विपरीत गरिएको कामकारबाही तत्काल रोक्ने समितिको बैठकमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ सदस्यीय बोर्ड गठन गर्ने निर्णय गरी प्रदेशका सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ११ जनालाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । कार्यालय व्यवस्थापन र कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया थालिए पनि हाललाई स्थगित भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायले जानकारी दिए ।