अपेक्षित योजना

चालु आर्थिक वर्ष सकिदैछ । आगामी आर्थिक वर्षको आगमन हुँदै गर्दा स्थानीय सरकार पनि आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रदेश सरकार असार १ गते बजेट ल्याउने तयारीमा छ । स्थानीय सरकारहरूले भने असार १० सम्म योजना र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैको तयारीमा जुटिरहेका छन् ।

आगामी बजेट विगतकोजस्तो हुने छैन । अहिले जारी कोरोना महामारीको बाँछिटाले बजेटलाई पनि प्रभावित पार्ने निश्चित छ । जुन संघीय सरकारको बजेटमा पनि देखिसकेको छ । कर्णाली प्रदेश र यहाँका स्थानीय सरकार पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कहरकाबीच बजेट ल्याउने तयारी गरेका हुन् । यतिबेला कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा केन्द्रित भएका स्थानीय तहले आगामी बजेट पनि कोरोना केन्द्रित गरेरै ल्याउने छन् ।

अहिले स्थानीय तह कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका कार्यहरूमा सक्रिय छन् । विशेष गरेर पछिल्लो समय भारतबाट फर्कने नागरिकको व्यस्थापनमा चुनौती खेपिरहेका छन् । यतिबेलै बजेट ल्याउने चटारो भएको छ । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ । अप्ठ्यारोकाबीच बजेट बनाउनुपर्ने चुनौती त छँदैछ बजेट निर्माणका र योजना छनौटका विभिन्न चरण हुन्छन् । तर यस पटक प्रतिकूल परिस्थितिका कारण बजेट ल्याउनुपूर्व बस्तीस्तरबाट योजनामा माग र छलफल हुने छैनन् । कोरोना संक्रमण फैलिनसक्ने भएकाले देश लकडाउनमा छ । लकडाउनका बेला भेला गर्न बन्देज छ । त्यसैले नागरिकको अपेक्षा बुझेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले काम गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा जनताकै प्रतिनिधि छन् । वर्तमानको समस्या र जनताका अपेक्षासँग उनीहरु स्वयम पनि जानकार छन् । त्यसैले बुद्धिमतापूर्वक योजना बनाउने र बजेट बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोनाको असर कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने एकिन छैन । यसको क्षति ठूलो छ । मानवीय क्षति सँगसँगै कृषि उत्पादन र अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पु¥याएको छ । धेरैलाई बेरोजगार बनाएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकहरु बढी मारमा छन् । यस्तो अवस्थामा उल्लेखित समस्याहरुलाई लक्षित गरेर योजना बनाउन अपरिहार्य छ । स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार सुधार तथा जनशक्ति र औषधि–उपकरणको व्यवस्थापनमा जोड दिनु जरुरी छ । यसका साथसाथै लकडाउनका कारण क्षतिग्रस्त भएको अर्थतन्त्र उकास्न उत्पादनमूलक योजनाहरूमा बजेट बढाउनुपर्नेछ । कर्णालीका सन्दर्भमा कृषि, पशुपालन लगायतका क्षेत्र सान्दर्भिक हुन सक्दछन् । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु अहिलेको चुनौती हो । भारतबाट रोजगारी गुमाएर धेरै नागरिक फर्किएका छन् । उनीहरुलाई रोजगारीमा जोड्नुपर्ने चुनौती छ । नत्र कोरोना महामारीकैबीच गरिबीको दरले सताउनेछ । यसकारण पनि आगामी बजेटमा तात्कालिक समस्या समाधानका साथै दीर्घकालीन सोच झल्कन सक्नुपर्दछ ।