प्राथमिकतामा कृषि र रोजगारी

            केशवकुमार दाहाल

कोरोना महाव्याधीसँगै केही शब्दहरू पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, फेसबुकहरूमा निकै गुञ्जिन थालेका छन् । ती हुन्, वैदेशिक रोजगारीको सट्टा कृषिमै लाग्ने, कृषि क्रान्ति, कृषिमा छलाङ मार्ने, कृषिमा समाजवादको जग बसाउने आदि । यो समय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बेला भएको हुनाले सरकारले कोरोनाबाट पीडित कृषकहरूलाई कस्तो राहत दिन्छ र त्यसैका कारणले रोजगारी गुमाएकालाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने सन्दर्भमा आएका स्वभाविक अपेक्षाहरू हुन् ।

हाम्रो देशमा राज्य पुनर्संरचनासँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरू अस्तित्वमा आएका छन् । संविधानको अनुसूूची–८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारका रूपमा कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, तथा पशु स्वास्थ सम्बन्धी कामहरू पर्दछन् । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार अहिलेको स्थानीय तहले आफ्ना अधिकारभित्र पर्ने क्षेत्रहरूमा आफै कानुन बनाएर लागूू गर्न सक्छन् । तसर्थ, अहिलेको स्थानीय तह वा सरकार पहिलेका गाविसहरू भन्दा धेरै नै शक्तिशाली छन् । स्वभाविक रूपमा जिम्मेवारी बढेसँगै स्थानीय सरकारसँग जनताले पनि आफ्नो जीवनयापनका सवालमा बढी अपेक्षा गर्न थालेका छन् । केही सेवाहरू गाउँमै उपलब्ध भएका त छन्, तर, जनताहरू ‘सिंहदरबार गाउँमै’ भन्ने नारा कहिलेदेखि अनुभूूति गर्न पाइने हो त्यसको पर्खाईमा छन् ।

संघीय सरकारले आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट ल्याइसकेको छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकार बनाउने काममा व्यस्त छन् । कोरोना प्रकोपका बाबजुद् पनि सबै तहका सरकारहरू निर्धारित समयमै कार्यक्रमहरू ल्याउने तर्खरमा लाग्नु सकारात्मक पक्ष हो ।

यसपालिको बजेट बनाउने काममा कोरोना प्रकोपले धेरै चुनौतिहरू थपिदिएको छ । एकातर्फ कोरोनाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सिधै प्रहार गरेको छ भने, अर्कोतर्फ ओरालो लागेको अर्थतन्त्र कहाँ पुगेर रोकिने हो थाहा छैन । विदेशिएका धेरै युवाहरू रोजगारी सकिएर गाउँमा फर्किने अनुमान गरिदैंछ, जसले गर्दा धेरै घरहरूमा चुल्हो बाल्नकै निम्ति पनि समस्या हुन सक्छ । बेलामा मकै तथा धान रोप्न नपाएर होस् वा आफ्ना तकारी तथा दुध सहजै बेच्न नपाएर होस किसानहरू झन् गरीब भएका छन् । भुईंतहका मानिसहरूको स्थितिलाई त कुनै शब्दले बयान गर्न सकिने अवस्था छैन । यसपालिको बजेटले यी सबै कुरालाई मसिनो गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।

स्थानीय तहले यही असार १० गतेभित्रमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको मार्गदर्शन अनुसार, सामाजिक र आर्थिक विकास तथा वन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापन उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् । अपेक्षा अनुसार नै सबै तहका सरकारहरूले कोरोना नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा कृषि क्षेत्रहरूमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने दबाब छ । यिनै परिवेशको सेरोफेरोमा यस लेखमा यसपालिको कृषि र रोजगारी सम्बन्धी स्थानीय सरकारका कार्यक्रमहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केही सुझावहरू दिने प्रयत्न गरिएको छ ।

 

१. सबै पालिकाले आफ्नो पालिका भित्रका गरिब, जोखिममा परेका, आफ्नो पालिका बाहिर गएर जोखिम काम गरिरहेका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका र आफ्नो पालिकामा बाहिरबाट आएर जोखिम काम गरिरहेका व्यक्ति तथा परिवारहरूको पहिचान गर्नुपर्छ । जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई परिचय–पत्र तथा सुविधा कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जोखिममा रहेका सबै समुदायलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

२. यसपालि संघले घोषणा गरेका राम्रा कार्यक्रमहरू सकेसम्म बढी आफ्नो पालिकामा कार्यान्वयन गर्न सके कृषि तथा रोजगारी क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । संघले घोषणा गरेका केही मुख्य कार्यक्रमहरू यस्ता छन्ः खाद्य भण्डार, भूमि बैंक, बजार पूूर्वाधार, कृषि तथा पशुको पकेट क्षेत्र, चिस्यान केन्द्र स्थापना, रोजगार कार्यक्रम, बैंकबाट सहुलियत ऋण लिएर उद्यम स्थापना गर्ने, कृषि तथा पशु बिमा, कृषि उपजको न्यूूनतम समर्थन मूूल्य, अव्यवस्थितहरूको व्यवस्थित बसोबास र भूमिहिन दलितलाई आवासको कार्यक्रम ।

३. सबै पालिकाहरूले कृषि तथा पशु उपज बिक्रीका लागि सङ्कलन केन्द्र, शीत भण्डार तथा सिँचाइ पूर्वाधारमा अधिकतम लगानी गर्नुपर्छ ।

४. सबै पालिकाले संघ, प्रदेश तथा आफ्नो बजेटमार्फत प्रत्येक वार्डका कम्तीमा दुई सय जोखिम परिवारका युवा तथा महिलाहरूलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम राख्नुपर्छ । यसको लागि केन्द्र सरकारले व्यवस्था गरेको हरेक वाणिज्य बैंकका शाखाले कम्तीमा १० जना र हरेक विकास बैंकका शाखाले कम्तीमा पाँच जनालाई सहुलियत ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंकहरूसँग समन्वय गर्न सकिन्छ । रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि तालिम प्रदायक संस्था, रोजगार दिने संस्था, ऋण दिने संस्था, सहकारी तथा स्थानीय सरकारकै समन्वय तथा साझेदारीमा सञ्चालन गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

५. संघ र प्रदेशका कृषि मन्त्रालयले खेती गर्ने सिजनमा किसानलाई मल र बीउविजनको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यस काममा संघ र प्रदेशका कृषि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरू र स्थानीय सरकारकाबीच परिणाममुखी समन्वय हुन आवश्यक छ । रासायनिक मलको व्यवस्थापनको जिम्मेवारीको नेतृत्व प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले लिनुपर्छ ।

६. भूमिहिन कृषकहरू तथा जोखिम काम गरिरहेका मजदुरहरूलाई करार खेतीमार्फत सहयोग गर्न सकिन्छ । यसको लागि सरकारले तीन वर्षसम्म कम्तीमा १० कठ्ठा जग्गाको भाडा, प्राविधिक सेवा, कृषि सामग्री तथा कृषि उपज बजारीकरणमा सहयोग गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी कम जग्गा भएका वा भूमिहिन कृषकहरूलाई पहाडमा बाख्रापालन तथा पशुपालनमा सहयोग गर्न सकिन्छ ।

७. पशु व्यवसायी कृषकहरूको लागि उपयुक्त प्राविधिक सेवा, उद्यम सञ्चालनको लागि अनुदान तथा बजारीकरणमा सहयोगको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

८. कृषि तथा पशु सेवाको प्रसारलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्छ । संघको कार्यक्रम अनुसार हरेक पालिकामा कमसेकम एक पकेट क्षेत्रको व्यवस्था गरिने भएको हुनाले त्यहाँका प्राविधिक र पालिकाका प्राविधिकको समन्वयमा पालिकाभित्रका सबै व्यावसायिक कृषकहरूको लागि कृषि तथा पशु सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । प्रत्येक पालिकामा सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्रको लगानीमा त्यस क्षेत्रको कृषि पर्यावरण सुहाउँदो कमसेकम एक कृषि तथा एक पशुको नमूना कृषि फार्मको विकास गर्नुपर्छ । यस्ता फार्महरू पालिकामा उत्पादन सम्भावना भएका चिया, अलैंची, तरकारी, बाख्रा, गाइ तथा अन्य पशुहरू सम्बन्धी हुनुपर्छ । यसै फार्ममार्फत पालिकाभित्रका अन्य कृषकहरूलाई कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान दिनुपर्छ ।

९. विभिन्न ठाउँका कृषकहरूले व्यक्तिगत प्रयासमा ड्रागन फल, किवी, अष्ट्रिच जस्ता कृषि तथा पशुका फार्महरू स्थापना गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई प्राविधिक ज्ञान तथा बजारीकरणको समस्या छ । नेपालमा यस्ता व्यावसायिक खेतीको प्राविधिक ज्ञान दिन सक्ने प्राविधिकको पनि अभाव छ । यस्ता कृषकहरूलाई प्राविधिक ज्ञान बढाउन पालिकाहरूले कृषि मन्त्रालयको समन्वयमा तालिमको लागि विभिन्न देशहरूमा पठाउनुपर्छ र फार्म स्थापनाका लागि अनुदान सहयोग गरेर नमुना फार्मको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

१०. बजारीकरणको लागि जिल्लाभित्रका केही पालिकाहरू मिलेर कृृषि उपजको सहकारी अवधारणामार्फत उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको सहकारी मोडेलको नमुना प्रदर्शन गर्न जरुरी छ । त्यसको लागि सहकारी गठन, सञ्जालीकरण, क्षमता वृद्धि, पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ ।

११. सबै पालिकाहरूले आफ्ना पालिकाभित्रका व्यावसायिक कृषि तथा पशु उत्पादकहरूको फार्म दर्ता गरी सोही अनुसारको सहयोगको योजना बनाउनु पर्छ । दर्ता भएका बाली र पशु उपजहरूको अद्यावधिक रेकर्ड राख्नुपर्छ जसले गर्दा कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा कृषि उपज बिक्रीका लागि सहयोग पुग्छ । यसरी रेकर्डहरू अद्यावधिक गरिएमा कोरोना जस्ता महामारीका बेला पनि कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा उपज बिक्री–वितरण गर्न सहज हुन्छ ।

१२. सम्भावना भएका पालिकाहरूले जैविक खेती प्रवद्र्धन गर्नु राम्रो हुन्छ । जैविक खेती प्रवद्र्धन गर्नका लागि पालिकाले आवश्यक प्राविधिक तथा सामग्री सहयोग गर्नुपर्छ । यसमा ब्राडिङ्ग तथा बिक्री वितरणको लागि संघको कार्यक्रमसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

सारांशमा, राजनीतिक पार्टी तथा स्थानीय सरकारले उल्लेखित कुराहरूलाई ध्यान दिएर यसपालिको कार्यक्रम तथा बजेट बनाउन सकेमा कृषि क्षेत्रबाट आशातित उपलब्धी हाँसिल गर्न तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सहयोग पुग्छ । पालिकाहरूले यस्ता योजनाहरूलाई कार्यक्रममा समेट्न तथा उचित बजेट व्यवस्था गर्नका लागि सल्लाह सुझाव तथा उचित दबाब दिनका लागि सामाजिक नेतृत्व, निजी व्यवसायी तथा नागरिक समाजको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ ।

(लेखक कृषि विशेषज्ञ हुन् ।)