प्रदेशले सिलिङ नपठाउँदा अन्योल

                                  सिम्ता गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को छैटौं गाउँ सभा तथा बजेट अधिवेशन । फाइल फोटो

स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कहरकाबीच कर्णालीका स्थानीय तहले बजेट ल्याउने तयारी गरेका हुन् । यतिबेला कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा केन्द्रित भएका स्थानीय तहले आगामी बजेट पनि कोरोना केन्द्रित गरेर ल्याउने भएका छन् ।

पछिल्लो समय भारतबाट फर्कने नागरिकको व्यस्थापनमा चुनौती खेपिरहेका स्थानीय सरकारलाई यतिबेलै बजेट ल्याउने चटारो भएको छ । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ ।

बजेट तयारीमा जुटेका स्थानीय तहले प्रदेश सरकारबाट बजेट सिलिङ भने अझै पाएका छैनन् । जसले गर्दा बजेटको आकार कत्रो बनाउने भन्नेमा अन्योल छ । सिलिङ आउन ढिला हुँदा कसरी बजेट तयारी गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहहरू अलमलमा परेका छन् । संघीय सरकारको सिलिङका आधारमा प्रदेश र प्रदेशको बजेट सिलिङका आधारमा स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहले बजेटको पूर्वतयारी पुस महिनाबाटै थाल्नुपर्छ । चैत मसान्तभित्र संघीय र प्रदेशले स्थानीय तहमा प्राप्त हुने बजेटको सिलिङ पठाउनुपर्छ । कर्णालीमा भने जेठ मसान्त हुनै लाग्दा समेत प्रदेश सरकाले बजेट सिलिङ पठाएको छैन । जसले गर्दा स्थानीय तहलाई बजेट निर्माणमा समस्या भएको छ ।

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले संघीय सरकारबाट बजेट सिलिङ आइसके पनि प्रदेशबाट भने अझै सिलिङ नआएको बताए । ‘प्रदेश सरकारको सिलिङका आधारमा हामीले बजेट बनाउने हो,’ उनले भने, ‘जेठ महिना सकिनै लाग्दा पनि बजेट सिलिङ प्राप्त भएको छैन ।’ भारतबाट आउने नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्दा गर्दै बजेटको विषयमा सोच्ने फुर्सद पनि नभएको उनले बताए । चौकुनेले आगामी वर्षको बजेट विशेषगरी स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याउने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्यसँगै बाहिरबाट फर्किएका नागरिकलाई लक्षित गरी उत्पादनमा जोड दिने खालको बजेट ल्याउने योजनामा छौं,’ शाहीले भने ।

बजेट ल्याउनुपूर्व बस्तीस्तरबाट योजनामा माग र छलफल गर्नुपर्ने भए पनि यो वर्ष प्रतिकूल परिस्थितिका कारण स्थानीय तहहरूले यी कार्यक्रमलाई औपचारिकता
मात्रै निभाएका छन् । सबै तह र क्षेत्रमा छलफल गर्न सम्भव नभएपछि वडास्तरमा सामाजिक दूरी कायम गरेर सामान्य छलफलपछि बजेट ल्याउने तयारी स्थानीय तहहरूको छ ।

डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोरोना केन्द्रित बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख गणेशबहादुर शाहीले कार्यापालिकाको बैठकले स्थानीय वडाहरूबाट योजना छनौट गरी ल्याउन निर्देश गरेको बताए । उनले जनप्रतिनिधिहरूमार्फत बस्ती–बस्तीमा गई कोरोना प्रतिकार्यका लागि योजना ल्याउन भने पनि प्रदेशबाट बजेट सिलिङ नआएका कारण अलमल भएको बताए । भारतबाट आएका युवाहरूलाई लक्षित गरी गाउँमै बेरोजगार सृजना गर्ने खालको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको उनले बताए । संघीय सरकारले आगामी वर्षका लागि ठूलीभेरी नगरपालिलाई एकमुष्ठ साढे ३० करोड बजेट अनुदान दिएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाले समेत आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना रोकथाम र प्रतिकार्यलाई नै प्राथमिकता दिने भएको छ । गाउँपालिकाका उप–प्रमुख रामछायाँकुमारी शाहीले कोरोना नियन्त्रण र बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी बजेट ल्याउने योजना बनाएको बताइन् ।

‘प्रदेशबाट बजेट सिलिङ आइपुगेको छैन,’ उनले भनिन् ‘तर हामीहरूले भने मोटामोटी रूपमा कोरोना प्रतिकार्यलाई नै प्राथमिकता दिने गरी बजेटको तयारी गरेका छौं ।’ उनले यसपटक पहिले जस्तो गाउँसभा बसेर बजेटका विषयमा छलफल गर्ने वातावरण नरहेको बताइन् । गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठक बसी वडास्तरका योजना छनौटका लागि वडा सदस्यहरूलाई पठाउने तयारी गरेको छ ।

भारतबाट आउनेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि उनीहरूलाई तत्कालका लागि व्यवस्थापन मात्रै होइन अब गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने स्थानीय तहहरूलाई चुनौती थपिएको छ । गाउँमा रहेको बाँझो जमिनको तथ्याङ्क संकलनको काम अगाडि बढाएको बताउँदै उप–प्रमुख शाहीले ती जग्गाहरूमा कृषि गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याएर युवाहरूलाई रोजगारी दिने योजना बनाएको बताइन् । उनका अनुसार गाउँपालिकाले संघीय सरकारबाट आगामी वर्षका लागि एकमुष्ठ २८ करोड अनुदान पाएको छ ।

कोरोनाका कारण बजेट निर्माण प्रभावित भएको स्थानीय तहका प्रमुखहरूले बताएका छन् । सिमकोट गाउँपालिका हुम्लाका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले कारोना त्रासका कारण बजेट निर्माण प्रभावित भएको बताए । प्रदेश सरकारले बजेट सिलिङ नपठाएका कारण आफूहरू अलमल परेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले समयमै बजेट सिलिङ नपठाएको र भारतबाट आउने नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्दागर्दै बजेटबारे पर्याप्त तयारी गर्न नसकिएको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन् ।