नमिलेको तालमेल

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीसँग यतिबेला विश्व नै जुधिरहेको छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न र शक्तिशाली भनिएका देशहरू पनि कोरोना कहरले थलिएका छन् । नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुक अझ बढी मारमा पर्नु स्वभाविकै छँदैछ । कोरोनाविरुद्धको लडाईं सजिलो छैन । अनेक चुनौतीहरूका बाबजुद् सरकारले प्रयास गरिरहेको अवस्था छ । अहिले नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश र यहाँका स्थानीय सरकारले पनि काम गरिरहेकै छन् । यद्यपि सबै काम प्रभावकारी भइरहेको छैन । व्यवस्थापनका कार्य फितलो देखिएको छ । जसले गर्दा आँगनका सरकारको रूपमा काम गरिरहेका स्थानीय सरकार बढी आलोचित छन् ।

सार्वजनिक स्थल होस् या सामाजिक सञ्जाल, यतिबेला स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरूले अनेक आरोप झेलिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरू कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा रातदिन नभनी खटिएका बताइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ पूर्व तयारी भएन, भारतबाट फर्किएकाको व्यवस्थापन हुन सकेन, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित भएनन्, आइसोलेसन छैनन् । परीक्षण, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरिएन जस्ता व्यवस्थापकीय पक्षसँग जोडेर आलोचना हुने गरेको छ । हुन पनि भइरहेका काम कारबाही हेर्दा खोट लगाउन सकिने धेरै दृष्टान्त छन् ।

कोरोना महामारी विश्वले नै पहिलो पटक सामना गर्दैछ । कर्णाली प्रदेशजस्तो सबैखाले पूर्वाधारमा पछि परेको प्रदेशका लागि यसको प्रतिकार्य सजिलो हुने कुरै भएन । सीमित पूर्वाधारकाबीच एक्कासी आइलागेको कोरोना कहरले स्थानीय तहलाई हायल–कायल बनाएको छ । दैनिक दौडधुप हेर्दा उनीहरूको खटाइको कुनै सीमा छैन । तै पनि यिनीहरूले गरेको काम देखिँदैन । जहाँकहीँ गुनासा र थरी–थरीका आरोप मात्रै सुनिन्छ । उनीहरू यतिबेला कोरोना त्राससँगै अनेक खालका अप्ठ्यारासँग एक साथ जुधिरहेका छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधारकै अभाव छ । दक्ष जनशक्तिको कमी छँदैछ । तर भएको साधन र स्रोतको सही व्यवस्थापन र परिचालन गर्न नसक्दा सरकारका प्रतिनिधिहरूले जस पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले काम त गरिरहेको छ तर प्रभावकारी भइरहेको छैन । यसमा स्थानीय सरकारको मात्र दोष भने छैन । तीन वटै तहका सरकार उत्तिकै दोषी छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या के छ भने तीनै तहका सरकारबीच हुनुपर्नेजति समन्वय र सहकार्य हुन सकिरहेको छैन । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई एउटै योजनामा हिँडाउन ध्यान दिएको छैन भने प्रदेश र स्थानीयबीच पनि तालमेल मिलिरहेको छैन । दुवै सरकार आ–आफ्नै ढङ्गले अघि बढिरहेका छन् । स्थानीय सरकार सबैभन्दा सक्रिय छन् तर उनीहरूसँग आवश्यक बजेट र स्रोत छैन । प्रदेशले केही बजेट दिनुबाहेक अन्य काममा समन्वय गरेको देखिदैंन । यसरी तीन सरकार तीन वटा बाटो हिँड्दा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको कार्य प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । यो नमिलेको तालमेल समयमै मिलाएर एकत्रित भइ काम नगर्ने हो भने जोखिम अझै बढ्दै जानेछ ।