स्थानीय तहको बजेट र पदाधिकारीको महत्वाकांक्षा

             इन्द्रप्रसाद अधिकारी

नेपालमा परम्परागत रूपमा रहीआएको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हुने व्यवस्था वर्तमान नेपालको संविधानले गरेको छ । संविधानले राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका एवम् जिल्ला सभामा रहने व्यवस्था गरको छ । संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था रहेको छ । संविधान तथा कानून बमोजिम राज्यका तीन वटै तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दछन् । सबै तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

निश्चित समयावधिभित्रको आय र व्ययको विवरण बजेट हो । जहाँ सो क्षेत्रभित्र प्राप्त हुन सक्ने श्रोत–साधनको समुचित तवरले प्रयोग गरी प्राप्त उपलब्धीको न्यायोचित वितरण गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखिएको हुन्छ । अनुमान, स्वीकृती, कार्यान्वयन, लेखाङ्कन, मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण समावेश भइ चक्र पूरा हुने बजेटको निश्चित समयावधिको विकासका आयामहरूको प्राथमिकताहरू तोकी सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने हुन्छ ।

संघीय गणतन्त्र नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा बजेट तयारी गर्दा अथवा बजेटको कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अगावै सो बजेटले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने कार्यको पनि पूर्वानुमान गरिएको पाइन्छ । मानवीय र आर्थिक संकट सामना गर्नुपर्ने अवस्था तथा संकटबाट उत्पादन, व्यापार तथा लगानीमा समेत पार्ने प्रभावलाई आँकलन गरी त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने संकुचन तथा समृद्धिको अवस्थाबारे समेत विचार गर्ने गरिएको हुन्छ । मूलतः नेपालको संविधान र कानूनहरू, सदनले पारित गरेको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल तथा प्राप्त सुझाव, चालु योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू समेतलाई आधार लिई बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिएको हुन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ पश्चात् नेपालको प्रत्येक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको पाइएको छ । नेपालको हरेक वर्ष हुने वजेट वक्तव्यमार्फत हरेक स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेको आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा स्थानीय तहमा उल्लेख्य संख्यामा बजेट विनियोजन गरिएको अवस्था रहेको छ । आगामी आव २०७७÷७८ को बजेटबाट पनि स्थानीयतहलाई रू. ९० अर्ब ५ करोड समानीकरण अनुदान, रू. १ खर्ब ६१ अर्ब आठ करोड सशर्त अनुदान त्यस्तै समपूरक र विशेष अनुदान विनियोजन गरिएको पाइन्छ । चालु आव २०७६÷७७ को बजेटमार्फत पनि स्थानीय तहलाई रू. ८९ अर्ब ९५ करोड समानीकरण अनुदान, रू. १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड सशर्त अनुदानत्यस्तै समपूरक र विशेष अनुदान विनियोजन गरिएको अवस्था रहेको छ । यसरी हेर्दा बजेटको अधिकांश रकम स्थानीय तहको पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक विकासमा विनियोजन गरिएको अवस्था देखिन्छ ।

स्थानीय तहले प्राप्त गरेको वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन, २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली भ्रमण खर्च नियमावली, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को अधिनमा रही बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । त्यसैगरी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रकोे विषयमा स्थानीय कानून र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय करजस्ता कर तथा शुल्क प्राप्त गरी आन्तरिक श्रोतको रूपमा बजेटमा समावेश गरी कार्यक्रम बाँडफाँट पश्चात कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ ।

स्थानीय तहमा केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट सीमा प्राप्त भएपश्चातको समयावधिमा स्थानीयतहले निश्चित सूचकहरूको प्रयोग गरी वडा कार्यालयहरूलाई बजेट सीमा प्रदान गर्ने र सोही सीमाको अधिनमा रही वडाभित्र सो आवमा सम्पन्न हुनसक्ने तथा आवश्यकताको आधारमा प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा बजेट तयार गरी प्रत्येक वर्षको असार १० गते बजेट घोषणा गर्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । विभिन्न सूचकहरूलाई आधार लिइ बजेट विनियोजन गरिने कानूनी प्रावधान देखिएता पनि वर्तमान सन्दर्भको कतिपय अवस्थामा पदाधिकारीहरू तथा स्थानीय नागरिकको गैरजिम्मेवारीपूर्ण विवेकले योजनाहरू आफूखुशी बाँडिने तथा आफूखुशी बजेट विनियोजन गरिने तितो यथार्थ पनि बाहिर आएको अवस्था विद्यमान रहेको छ, जसले बजेटको सदुपयोगमा प्रश्न चिन्ह खडा भएका केही उदाहरणहरू भेटिन्छन् ।

बजेट कार्यान्वयनकै चरणमा पालना गर्नुपर्ने विभिन्न ऐन, कानूनहरू मौजुदा अवस्थामा रहेका छन् । प्रचलित ऐन, कानूनमा उल्लेखित व्यवस्थाहरूको पूर्ण पालना गरी तोकिएको शीर्षकमा तोकिएको कार्यक्रम तोकिएको समयावधिभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि कतिपय कार्यक्रम तथा योजनाहरू स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारहरूको अव्यवहारिक विवेक प्रयोग भइ योजना तथा कार्यक्रमहरूको मर्मभन्दा बाहिर रही बजेटको दुरूपयोग भएको अवस्था देख्न सकिन्छ । उदाहरणको रूपमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूमा भौतिक सुविधाको लालसा, राजसी ठाँटको जीवनशैली र शक्ति प्रयोग प्रति केही अव्यवहारिक कार्य देखिन्छ । मोटर बाटो नै नभएका स्थानीय तहमा सवारी साधन किन्ने, सवारी चालक अनुमति–पत्र नभएका पदाधिकारीहरू चालक नियुक्ति गर्ने र डोजरधनी पदाधिकारीले सडक निर्माणमा अधिक बजेट विनियोजन गरी सर्वप्रथम नै कार्यान्वयन गर्ने अवस्था विकराल बन्दै गएको छ । ‘विकास बाँडेर खाने र विकास आँफै खाने’ दुई प्रवृत्तिमा बढोत्तरीको अवस्थाले स्थानीय सरकारले भ्रष्टचारलाई स्थानीयकरण गरी संस्थागत गरेको हो कि भन्ने रूपमा पनि व्याख्या हुन थालेको छ ।

यसैगरी कतिपय अवस्थामा पदाधिकारीले आफै करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, संघीय सरकारले पठाएको कर्मचारीलाई दबाब दिने तथा डमी उपभोक्ता समिति बनाउने, आफ्ना दलका कार्यकर्ता र परिवारका सदस्यलाई उपभोक्ता समितिमा राखी कार्य सम्पन्न गर्ने जस्ता केही महत्वाकांक्षीहरू तिता यथार्थका रूपमा सावित रहेका छन् । आर्थिक सहायता बाँड्ने कार्यलाई पनि प्रभावकारी र नियमसंगत नभइ आफूलाई रिझ्याउने कार्यको रूपमा नै कार्य गरेको अवस्था देखिन्छ । बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन भन्ने वित्तिकै पनि आफ्नो अनुकुलका र आफ्नो राजनीतिक भविष्य मात्र ध्यान दिइ कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समग्र राष्ट्रकै हित विपरित भएको हो कि भन्ने केही शंका उत्पन्न हुनु स्वभाविक देखिन्छ ।

आम नागरिकको आज पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका अपेक्षा छैनन् । बाटो राम्रो होस्, राम्रो पानी खान पाइयोस्, सबैले पढ्न पाउन यस्तै सामान्य अपेक्षा गरेको जनता अहिले पनि ढुक्क हुन सकेका छैनन् । सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा आयो भनेर जनताले महसुस गर्नेभन्दा पनि सिंह आएर तर्साउन खोजेको केही अवस्था देखिन्छ । राजनीतिक पार्टीबाट आएको स्थानीय सरकारले आफ्नै कार्यकर्तालाई महŒव दिँदा न ति भोकाहरू परे न त बेरोजगारहरू । अहिले धरै जनाताले महसुस गर्न थाले गाउँ–गाउँमा सिहंदरबार हैन पुनः राजा जन्मिए, पहिला एउटा राजा थिए अहिले धेरै राजा भए ।

अन्त्यमा, सेवा प्रवाह गर्ने अधिकांश कार्यालयहरू स्थानीय तहमै समायोजन भएपछि जनतालाई सुविधा प्राप्त भएको छ । स्थानीय तह लागू भएसँगै पनि धरै जनताका अपेक्षा पूरा भएका छन् । स्थानीय जनताले नै चुनेका मान्छे स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने भएकाले पनि स्थानीय जनताप्रति दायित्वबोध हुनुले धेरै सहजको महसुस नागरिकले गरेका छन् । विकास गर्ने, नागरिकको चाहना पूरा गर्ने वाचा गर्दै स्थानीय तहमा पुगेको पदाधिकारीले छिमेकी स्थानीय सरकारहरूको विकासको प्रतिस्पर्धा गरेर तथा सकारात्मक कार्यको सिको गर्दै पनि कार्यप्रति नै अग्रसर हुनुपर्दछ । स्थानीय तहका राजनीतिकर्मीमा असल राजनीतिक संस्कार र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही भावनाको विकास समेत गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

(अधिकारी चिङ्गाड गाउँपालिका सुर्खेतका लेखा अधिकृत हुन् ।)