संसदीय समितिद्वारा खर्च विवरण माग

कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरेको खर्चमाथि संसदीय समितिले चासो देखाएको छ । प्रदेशसभा अन्तर्गतको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले कोरोना नियन्त्रणका नाममा भएको खर्चमाथि निगरानी गर्न थालेको हो ।

समितिले सरकारले गरेको खर्चको विवरण माग गरेको छ । शनिवार बसेको समितिको बैठकले कर्णाली प्रदेशमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थापना भएको उच्चस्तरीय प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट हालसम्म भएको खर्चको विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त कोषमार्फत भएको खर्च र विधायन समिति मातहतका मन्त्रालयहरूले गरेको खर्चको विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले जानकारी दिए । उनका अनुसार धेरै दाताहरूले उक्त कोषमा सहयोग प्रदान गरेको र खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने कुरा उठेको कारण खर्चको विवरण माग गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

त्यस्तै समितिको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा परेको संशोधनसहितको समितिको प्रतिवेदन तयारी गरी सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि नै संसद्बाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेको लोकसेवा ऐनमा त्रुटि भेटिएपछि संशोधन गर्न लागिएको हो ।