मानक स्थापित गर्ने अवसर

विश्वभर ५० लाख भन्दा बढी र नेपालमा तीन सय ५० जनामाथि पुग्दा समेत कर्णाली प्रदेश त्यस्तो प्रदेश हो, जसमा कोरोना संक्रमितको संख्या शून्यमा नै थियो । जुन अवस्थामा पालिका प्रमुख, प्रदेश सांसद, संघीय सांसद, प्रदेश सरकारका मन्त्री, संघीय सरकारका राज्यमन्त्री, मन्त्री, पार्टीका केन्द्रस्थित नेताले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र तथा जिल्लाका बासिन्दालाई गृह जिल्ला ल्याउन लैजान उद्धारको ठूलै अभियान नै चलाए । कतिपय प्रदेश सरकारका मन्त्री, मन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा सचिवालयका कर्मचारीहरूले समेत सो कार्यमा तीव्र प्रतिस्पर्धा गरेको खबरले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू नपोतिएको दिन नै थिएनन् । त्यसरी मनकारी दाताहरूले अभियानकै रूपमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लावासीहरूलाई पठाउने कार्यमा संघीय सरकारको प्रतिनिधि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बखेडा झिकेको भनेर पनि आयो । यो महामारी तथा विपद्को पहिलो चरणमा उद्धारको एउटा तस्बिर थियो ।

त्यसरी उद्धारमा प्रिभिलेज पाएर गाउँ छिरेकाहरूको हाल स्वाब सङ्कलन गरेर जाँच गर्दा प्रयोगशालाहरूले कोरोना नेगेटिभ भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिरहँदा माननीयहरूको पूर्वतयारीको पूर्वानुमान र परिपक्वता उजागर भयो । त्यो कार्य सफल भएको भनी ढुक्कले भन्नलाई अहिल्यै छिटो होला कि ? तर कामना गरौं ढुक्क मनले भन्न पाइने दिन कुर्न धेरै समय व्यतित गर्न नपरोस् । तर देशका अधिकांश जिल्लाहरूमा संक्रमितको संख्या ज्यामितीय दरमा बढ्दै जाँदा हामी लामो समयसम्म संक्रमणरहित प्रदेश रही रहन सकेनाँै । जुन सम्भव थिएन र भएन पनि ।

साथै हाम्रो प्रदेशको भौगोलिक विकटता र प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको सक्रियता र चासोले माथिल्लो कर्णालीका जिल्लाहरू हुम्ला, मुगु र डोल्पामा समेत चार्टर प्लेनबाट भए पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल चाहिने सुरक्षण पोशाक लगायत अत्यावश्यक औषधि र प्रतिकार्य प्रगतिको अनुगमन गरियो । यद्यपि भारतसँगको खुला सीमाना तथा फितलो सरकारी नियन्त्रण संयन्त्रका कारण हाल प्रत्येक प्रदेशमा संक्रमण देखिन पुगेको छ । भारतबाट फर्किएका प्रायमा कोरोना पोजेटिभ देखिनु खतराको संकेत हो । प्रत्येक नागरिक आफ्नो देश फिर्ता हुन पाउने अधिकार हो भने सरकारले अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्नु कर्तव्य हो, केही हदसम्म पूरा गरेको देखिन्छ । तसर्थ हामीले अलपत्र रहेका नागरिकको उद्धार कार्यलाई नै नकार्न मिल्दैन । देशलाई संक्रमणबाट सुरक्षित राख्न अन्य देशबाट उद्धार गरी ल्याइएका नागरिकको उचित व्यवस्थापन गरी संक्रमण फैलिन नदिनु पनि सरकारकै दायित्वभित्र पर्न कुरामा दुई मत छैन नै । त्यसै क्रममा सम्बन्धित पालिकाले दक्षिणको छिमेकी राष्ट्र भारतबाट उद्धार गरेर ल्याइएका व्यक्ति नै कर्णालीका पहिलो संक्रमित देखिए ।

पछिल्ला दिनहरूमा कर्णालीमा बढिरहेका संक्रमितहरूको मामिला अध्ययनले पनि उनीहरू घर परिवार तथा समुदायको सम्पर्कमा नभइ उद्धार पश्चात क्वारेन्टाइनमा रहेको देखिन्छ । त्यसले पनि कर्णालीमा कोरोना समुदाय तहसम्म पुगेको छैन होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । भलै त्यसले क्वारेन्टाइनलाई कसरी सुरक्षित बनाउने र संक्रमण फैलिने हटस्पट हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने भेउ पाउनका लागि व्यवस्थापकहरूलाई इसारा गरेको छ । यो फलाम तातेको अवस्था हो हामीले हाम्रो घनले बजाउनु पर्ने ठाउँ पनि त्यहीँ हो ।

आपतकालीन अवस्थामा समेत उपलब्ध नपाउने स्थितिमा कतिपय गाउँपालिकाले व्यापारीलाई रिजर्वमा एम्बुलेन्स पठाउनेसम्मका गैरजिम्मेवार काम गरिरहँदा यही प्रदेशभित्र रातीको अबेरसम्म क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध, आइसोलसन कक्ष, गाउँटोल गएर विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको विवरण, निगरानी, फ्लोअप गर्ने, त्यसको लागि सर्वदलीय, सर्वपक्षीय पहल अगाडि बढाउने प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू पनि नभएका भने होइनन् । उद्धारबाट आएका र विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा बसेकाले विद्यालयको जीर्ण संरचनालाई मर्मत सम्भार र नयाँपन दिने काम पनि नभएका होइनन् । क्वारेन्टाइनमा आफन्तलाई मोबाइल रिचार्ज गर्न दिने, पैसा लिने–दिने, असुरक्षित तबरले सम्पर्कमा जाने लगायतका क्रियाकलाप हुँदै गर्दा क्वारेन्टाइनबाट भागेर घर गाउँ पुगेका युवालाई परिवार गाउँलेले क्वारेन्टाइन फिर्ता पठाएर उदाहरणीय काम गर्न नभ्याएका पनि होइनन् । क्वारेन्टाइन र राहतको चाँजोपाँजो मिलाउँदै गर्दा परल मूल्यभन्दा बढी मूल्य कायम गरेर बिलविजक तयार गरी कल्याणका नाममा कंलक गर्नेहरू एकातिर लाग्दै गर्दा त्यसको पहरेदारी गर्ने पत्रकार जगत तथा बन्दाबन्दीको अवधिमा आएका बिलविजकहरूको स्वतन्त्र रूपमा छानविन र अनुगमन गर्ने स्थानीय पदाधिकारी नपाएका पनि होइनौं । क्वारेन्टाइनको सुरक्षा र मापदण्डका विषयमा नियमित जस्तो प्रश्न उठिरहँदा आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा खटिएका प्रहरीहरूलाई सार्वजनिक भलाइका लागि फिर्ता पठाउने उदाहरणीय मुख्यमन्त्री अर्को कुनै प्रदेशले पाएको छैन नै । मात्र हाम्रो पथ कतातिर पछ्याउने भन्ने नै हो । कागज, भाषण र निर्णयमा सदाचारी, सुशासन व्यवहारमा व्यक्तिगत, पारिवारिक स्वार्थ शिवाय केही देखिएन भने यतिबेला त्यसको हिसाब सबैले बुझ्ने गरी राखेका छन् । यो हार्ड लोन हो, ब्याजदर पनि महङ्गो हुन्छ र चुक्ता गर्न ठूलो कठिनाइ व्यहोर्न नपर्ला भन्न सकिन्न । आशा छ तपार्इंहरूको पथ उल्लेखित सतकर्मकै पथमा लम्किरहने छन् ।

हामी विपद्ले पार्ने आर्थिक समस्याको बारेमा आँकलन गरी बाँझो जग्गामा खनजोत गरी उत्पादन बढाउन खोज्दा उद्यान, स्वामित्व र सतर्कताका लागि रस्साकस्सी गरेकै हो । महामारीले स्वभाविक रूपमा विश्वलाई आफूले अवलम्बन गरेका सोचाइ, जीवनशैली, विकास, व्यापार, उत्पादन लगायतका व्यक्तिगतदेखि विश्व परिवेशसम्मका हाम्रा छिद्रहरूलाई उजागर गरेकै छ । यसको एउटा रूप त्यो पनि होला तर त्यसका पनि पक्ष र विपक्षमा तर्कहरू हुन सक्लान् । तर आशा गरौं दुवै तर्फका कार्यहरू सदाचार र नागरिक हितका लागि नै भएका थिए ।

यही बन्दाबन्दीका समयमा संकिर्ण बन्द मानसिकताको कारण निर्दोष दलित युवकहरू (प्रतिनिधि पात्र) ले कथित जात व्यवस्थाका नाममा प्रेमलाई अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न सकेनन् । अब हामीमा ती युवकहरूमाथि श्रद्धाञ्जली र परिवारमा समवेदना मात्र हैन जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव उन्मूलन गर्नका लागि हाम्रो धारणाको व्यवहारिक पक्ष के हो ? पीडकले सजाय र पीडितले न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने कुरामा हामो भूमिका पनि सामाजिक रूपान्तरणका लागि अर्को मानक बन्न सक्ने कि नसक्ने ? कहिल्यै नसुनिएका र नअपनाइएका क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, लकडाउन, कन्ट्रयाक्ट टे«सिङ्ग, भेन्टिलेटर लगायतका विषय दैनिक जस्तै हुँदा हाम्रा नियमित व्यक्तिगतदेखि सार्वजनिक कार्यतालिका नै फेरिएका छन् । ती तालिका पूर्ववत रूपमा र भूमिकामा फर्किएलान नफर्किएलान । तर स्वावलम्बनको चेत हामी नागरिकमा हुनु आवश्यक छ ।

प्रदेशभित्रका स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति, प्रयोगशालाहरूका दृष्टिले पनि तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको र भएको देखिए तापनि हाम्रो सक्रियता मौजुदा श्रोतको गुणात्मक प्रयोग गर्नेतर्फ हुनु अर्को उदाहरणीय काम हो । प्रदेशको जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्थापना गरिएको प्रयोगशालाबाट टेकुस्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला पछि देशभर सबैभन्दा बढी पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरेको भनी दाबी गरिएको कुरा अवगत नै छ । सामाजिक सञ्जालमा यति मूल्यका, यति खाद्यान्न मालवस्तु राहत बाँडियो, उद्धार गरियो भनेर बधाई थाप्ने, कोरोना संक्रमित संख्या यति पुग्यो भनेर रियल टाइम डाटावेस बन्न जति सजिलो छ, प्रतिकार्यका लागि त्यो व्यवस्थापकीय भूमिकाको रूपमा काम गर्न सयौं गुणा कठिन छ । तर मानक भने त्यहीँ कठिन परिस्थितिसँग जुध्दै सफल रूपमा पार गर्नेको पक्षमा नै हुन्छ । आफ्नो स्थान विशेषका नागरिकको उद्धार गर्ने स्थानीय सरकारको कदम समेत सकारात्मक नै देखिन्छ तर सस्तो लोकप्रियता कमाउने होडबाजीमा हतार–हतार आवश्यक तयारीविना गरिएका उद्धारका कारण प्रदेशभित्र कोरोनाका भयावह स्थिति सिर्जना हुने अवस्थालाई ख्याल गर्न नभुल्नुपर्ला ।

स्थानीय तहले आफै क्वारेन्टाइन निर्माण गरी राखेको कुरा सह्रानीय भए तापनि तीनैतहका सरकारका प्रतिनिधि व्यवस्थापकहरूको समन्वयमा नाकामै व्यवस्थित क्वारेन्टाइन निर्माण गरी भारतबाट आएका नागरिकको व्यवस्थापन गर्न सकेको भए झन् उदाहरणीय कार्य हुने थियो साथै गाउँ स्तरसम्म कोरोना प्रवेश गर्न पाउने थिएन । प्रत्येकको नाकामै कोरोना परीक्षण गरेर मात्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नागरिक बुझाउन सकिने व्यवस्था गर्न सकेको भए लामो समयसम्म कोरोना संक्रमणरहित कर्णाली त्यो कामय नै राख्न सक्थ्यो कि ? देशकै उदाहरणीय र सह्रानीय बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका ७९ स्थानीय सरकारहरू रत्तिभर पछि पर्ने छैनन् भन्ने कुरामा विवस्त हुन सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने कि ? यो कार्यको सफलता अर्को मानक होला ।

महामारीले राजनीतिक विचार वा वाद चिन्दैन, धनी, गरीब आर्थिक वर्ग चिन्दैन, न त कथित काला, गोरा, ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित जात नै चिन्दछन् त राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री या अन्य पद भन्दछ । यसले केवल त्यही विषयगत आधारमा बनाएका खाई (ग्याप छिद्र) चिन्दछ, जहाँ हाम्रो मगजले ध्यान नै दिदैंनन् । आजका दिनमा चीन, ताइवान, दक्षिण कोरियाका चुस्त र अनुशासित व्यवस्थापन तथा अमेरिका, बेलायत, ब्राजिलको भद्दा व्यवस्थापन स्थिति देखिएकै छ । विपद्को बेला समाजमा अर्को धाई खोज्दै संकटलाई अन्यत्र मोड्न खोज्ने साथै मानवीय नैतीकता भूलि कालाबजारी, मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने अर्का भाइरस छन् । कतिपय व्यक्तिगत र क्षेत्रगत अधारमा प्रतिकार्यमा अवरोध गर्ने पनि छन् । जसको एउटा मात्र उपाय छ, तिनीहरूले प्रश्न नगर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नु । होइन भने ती घोषित विश्व व्यवस्थाका मालिक भन्ने देशका कथित नायक जस्तै उपराज्यका नायक मात्र हौं, हामी पनि । अब हामी कुन बन्न चाहन्छौं, त्यो हाम्रो रोजाई हो तर यस पटकको रोजार्इं करिअरमा अलि महङ्गो पर्नेवाला छ । अवश्य नै हाम्रा रोजाईं चीन, ताइवान, दक्षिण कोरियाको व्यवस्थापनको दिशातर्फ हुनेमा आशा गरौं । हाम्रा सीमितताहरू छन् तर हामीलाई हाम्रो स्केलको श्रोत र उपलब्धताका बीच व्यवस्थापकीय कौशल देखाउने थुप्रै म्याचहरू बाँकी नै छन् । महामारीको बेला उदाहरणीय कामको इतिहास बन्ने कोशिस गरौं । त्यसरी खेलिएको भूमिका भोलिका लागि प्रशंसनीय र उदाहरणीय इतिहासको मानक बनोस् ।

हाम्रो अहिलेसम्मको प्रयास औषतमा राम्रो नै छ । प्रदेश सरकारले सक्दो गरिरहेको छ । तर एउटा कमजोरीले ठूलो क्षति हुन सक्नेतर्फ सजग भइ हाम्रा उद्धारका तौरतरिकालाई सुरक्षित, क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थित र सुरक्षित, क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई व्यवस्थापक प्रति अपनत्व, हौसला, आत्मविश्वास गिर्न नदिइ सचेत समुदायको भूमिकाको अपिल गर्दै उदाहरणीय अभिभावकको भूमिकाबाट किञ्चित पछि हट्नु हुँदैन । सरकारको कोरोनाविरुद्धको प्रतिकार्यको स्वरूप, जिम्मेवारीŒव, त्यसभन्दा अलि पर पुग्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, बजेटको खर्च प्रक्रिया, हाम्रा दीर्घकालीन रणनीति, हामो परिलक्षित लक्ष्य समेत त्यो मानकका लागि थेमेटिक पिलरहरू हुन सक्लान् । यो अवस्थामा एक–अर्कामा आरोप प्रत्यारोप गर्ने भन्दा पनि समन्वय र सहकार्यमा कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण तथा क्वारेन्टाइन, आईसोलेसन वार्ड र अन्य आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्यमा सहभागी भइ कोरोनामाथिको जीत हाँसिल ग¥र्यौ भने पक्कै पनि सरकारको काम मानक बन्ने कुरा कसैले नकार्न सक्दैन ।

(लेखकद्वय निजामती सेवामा आवद्ध छन् ।)