जातीय विभेद र यसको अन्त्य

खड्ग विक

छुवाछुत प्रथा अर्थात् जातीय विभेद एक सामाजिक कुप्रथा हो । यो हाम्रो राष्ट्रकै एक जटिल समस्याको रूपमा रहेको छ । यसको समाधानका लागि लामो समयदेखि विभिन्न नीतिगत र संरचनात्मक प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । नेपालको संविधान–२०७२ ले दलितका हकअधिकारको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक आयोगको रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना समेत भइसकेको अवस्था छ । त्यस्तै विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थाहरू पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट लागि परिरहेको देखिन्छ । देशमा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरू, शासकीय व्यवस्था र संरचनामा आमूल परिवर्तन हुँदा पनि छुवाछुत जस्तो सामाजिक कुप्रथाको अन्त्य हुन नसक्नु दुःखद् विषय हो । दलित समुदायले राज्यका लागि गरेको महत्पूर्ण योगदान सम्मानजनक छ । देशमा भएका विभिन्न ठूला आन्दोलनहरू अझ खासमा दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा दलित समुदायले गरेको बलिदानीपूर्ण योगदानको छुट्टै इतिहास छ ।

यही परिवेशमा गत शनिवार रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोती गाउँमा भएको घटना एक जघन्य सामाजिक अपराध हो । जहाँ सिङ्गो गाउँ (गैरदलित समुदाय) नै लागेर दलित समुदायका युवामाथि आक्रमण हुँदा पाँच जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । एक जना अझै वेपत्ता छन् । दलित समुदायमाथि हुने यो एक प्रतिनिधिमूलुक घटना मात्र हो । यसलाई राजनीतिकरण नगरी सत्य तथ्य छानविन गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय र पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही गरी सर्वसाधारण जनतामा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने काम राज्यको हो । भोलिका दिनमा यस्ता घटना हुनबाट रोक्नको लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

यो एक सामाजिक समस्या भएतापनि दलित समुदाय आफै भित्र पनि अन्तर्निहित समस्या भएकाले यसको निरूपणको लागि अरु कसैले केही गरिदिनु भन्दा पनि स्वयम् दलित समुदायले नै आफू र आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न जरुरी देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा अधिकांश दलित समुदाय कमजोर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हामीले प्रष्टै देखिरहेका छौँ । तसर्थ जातीय विभेद अन्त्यको विषय सधैं वर्गीय समानतासँग जोडिएर आउँछ । दलित समुदायको सामाजिक चेतना र आर्थिक स्तरोन्नतिसँगै यस प्रकारको विभेदको खाडलस्वतः हराएर जाने कुरा निश्चित छ ।

कुनै पनि समस्या समाधानका लागि उक्त समस्या उत्पन्न हुनुका कारक तत्वको पहिचान गरी आवश्यक रणनैतिक योजना बनाएर लाग्नु उपयुक्त हुन्छ । राज्यले एक पक्षीय ढङ्गबाट विभिन्न नीति नियम र संरचनाहरू मात्र निर्माण गरेर यो समस्याको समाधान नहुने कुरा विगतका अभ्यासबाट प्रष्ट हुँदै आएको छ । वास्तवमा यो समस्या समाजमा रही रहनुमा मुख्य गरी दुई पक्षहरू बढी जिम्मेवार देखिन्छन् ।

दलित समुदाय ः यो समुदायमा खासगरी आजभन्दा तीन दशक पहिलेका व्यक्तिहरू जातीय छुवाछुत प्रथालाई अवलम्बन गर्नु आफ्नो दायित्व सम्झन्छन् । यो उनीहरूको धर्म हो । यसो हुनुको कारण उनीहरूमा चेतना स्तरको कमी हुनु हो । यो विषय उनीहरूका लागि आदत बनिसकेको छ । स्वयम् एक दलित जातिले अर्को जातिमाथि यस प्रकारको व्यवहार गरिरहेका छन् । त्यसैले यो एक अन्तर्निहित विषय हो । यो समुदाय दीर्घकालीन सोंच, विचार फाइदा भन्दा पनि तत्कालीन गुजारा कसरी टार्ने भन्नेमा तल्लिन देखिन्छ । उनीहरू विभिन्न लोभ लालच र आर्थिक प्रलोभनका कारण गैरदलित समुदायका व्यक्तिहरूको जय जयकार गर्न बाध्य छन् । यसलाई नै आफ्नो जीविकोपार्जनको माध्यम सम्झन्छन् । कतिपय व्यक्तिहरू केही सामाजिक चेतनास्तर उठेका, बुझेका भएता पनि मिश्रित सामाजबाट बहिस्कृत हुने डरले सुषुप्तआ अवस्थामै बस्न रुचाउँछन् । उनीहरू आफू र आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्ने आँट गर्न सक्दैनन् । जातीय विभेदका लागि यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

गैरदलित समुदाय

यो समुदाय परापूर्व कालमा मुठ्ठिभर वर्गले श्रम शोषणको लागि बनाएको जातीय सीमारेखा कायम नै राख्न चाहन्छ । यस प्रथालाई कायम नै राख्नुमा आफू र आफ्नो समुदायको भलो देख्दछ । यो समुदाय दलित समुदायमाथि निरंकुश ढङ्गले गरिरहेको शासनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ । दलित समुदायलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर श्रम शोषण गर्न सकिने कुरा राम्रोसँग बुझेको छ । आफ्ना सन्तान दर सन्तानलाई पनि त्यही प्रकारले शिक्षण गरिरहेको पाइन्छ । जातीयताको कुरा अरु केही नभइ यो श्रमको विभाजनमार्फत लादिएको एक वर्गीय खाडल हो भन्ने कुरालाई स्वीकार्न किन्चित सक्दैनन् । प्रत्यक्ष वा परोक्ष ढङ्गबाट यस प्रकारको व्यवहार प्रकट गर्छन् । कतिपय हाम्रा सामाजिक धार्मिक मूल्य मान्यताले समेत गर्दा उनीहरू आफूलाई सम्रान्त ठान्ने गर्दछन् ।

यस समस्याको पीडित र केही हदसम्म पीडक पनि दलित समुदाय स्वयम भएकोले यसबाट उनमुक्तिको बाटो आफैले पहिल्याउनु पर्छ । कुनै दोस्रो वा तेस्रो पक्षले कदम चालिदिएर यसको समाधान हुन सक्दैन । समाजमा रहेको वर्गीय असमानताको खाडललाई पूर्दै सामाजिक चेतनाको स्तर बढाउँदै जाँदा विस्तारै रूपान्तरण हुँदै जाने प्रकिया हो न कि कुनै विशाल संग्रामबाट प्राप्त हुने अधिकार यो होइन । यसका लागि सामाजिक चेतना र आर्थिक सशक्तिकरण अनिवार्य शर्त हो । राज्य र यससँग सम्बन्धित विभिन्न निकायले सशक्तीकरणका लागि रूपान्तरणकारी कार्यहरू गर्दै जानु पर्दछ । त्यो राज्यले दलितका लागि गर्ने कानूनी उपचार हो । अझै केही समयका लागि कानूनी रूपमा राज्यले दलित वर्गलाई सकारात्मक विभेदमार्फत राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

लामो समयदेखि समाजमा दरिलोसँग जरा गाडेर रहेको यस समस्याको अन्त्यको लागि राज्यसँगै अहिलेका सुसूचित दलित समुदायका युवाको विशेष भूमिका रहन्छ । दलित यूवाहरूले सर्वप्रथम स्वयम् आफूभित्रै रहेको जातीयताको पर्खाललाई हटाई संगठित रूपमा आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्छ । यसका लागि दलित समुदायका युवा र राज्यले देहाय बमोजिमका भूमिका खेल्न आवश्यक देखिन्छ ।

दलित युवाहरूको भूमिका

  • हाम्रो बुझाई र दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न अत्यावश्यक कुरा शिक्षा नै हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरी समाजमा आफू र आफ्नो परिवारलाई सबै कोणबाट सुसूचित पार्दै एक असल र सभ्य नागरिकको परिचय बनाउने ।
  • आफूभन्दा अघिल्लो पुस्ताका व्यक्तिहरूसँग बसेर सौहार्दपूर्ण वातावरणमा जातीय विभेद, यसका कारण, असर र यसको वास्तविक यथार्थताका बारेमा गहन छलफल गरी आफ्नो परिवारलाई पूर्ण रूपमा विभेदमुक्त परिवार बनाउने ।
  • आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको दैनिक व्यवहार, चालचलन र संस्कारलाई सभ्य बनाउने ।
  • पुख्र्यौली काम, कला, सीप पेसा आदिलाई परिस्कृत गर्दै व्यावसायिक ढङ्गबाट सञ्चालन गरी अर्थोपार्जनमा बढोत्तरी ल्याई पारिवारिक जीवनस्तरलाई उकास्ने ।
  • परम्परागत रूपमा चल्दै आएको बालीघरे प्रथालाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने जसले आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नबाट रोक्छ ।
  • समाजका अगुवा व्यक्तिहरूसँग छुवाछुत प्रथा हटाउने सम्बन्धमा हार्दिकताका साथ भलाकुसारी गर्ने ।
  • दलित समुदायका मानिसहरूको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ बनाई आ–आफ्नो टोलमा दलित होम स्टेहरू सञ्चालनमा ल्याउने । जसले गर्दा दलित समुदायको कला, गला, सीप, क्षमता र संस्कृतिको संरक्षणमा टेवा पुग्छ र यसले आयस्रोतको दायरा बढाई जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्दछ । (सुर्खेत जिल्लाको क्वार खोला भन्ने ठाउँमा सञ्चालित दलित होम स्टे यसको एक उदाहरण हो ।)
  • अरुलाई बदल्न कठिन हुन्छ तर आफू र आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गरेर मात्र पनि यस समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्ने ।
  • जुनसुकै सामाजिक समस्या समाधानका लागि निःस्वार्थ सहयोगी भावनाका साथ अग्रसर हुने ।
  • यति लामो इतिहासमा कुनै पनि उच्च वर्गको गैरदलित समुदायको व्यक्तिले निम्न वर्गको दलित समुदायको व्यक्तिसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको देखिएको छैन । तसर्थ आफ्नै समुदायभित्र वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी वर्गीय असमानता हटाउन प्रोत्साहन गर्ने ।
  • दुवै पक्षको पारिवारिक सहमतिविना अन्तरजातीय विवाहले जातीय अन्तरघुलनलाई बढवा दिन्छ भन्ने कुरा भ्रम मात्र हो । अहिलेको परिवेशमा एक अर्काका परिवारबीच सर्वसहमतबाट विवाह भइ पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर भएको र हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । तसर्थ यस कुरा प्रति सचेत रहने ।

राज्यको भूमिका

  • संविधानमा व्यवस्था गरिएका दलित समुदायका हकअधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राज्यले आवश्यक कानूनको निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
  • नेपालको संविधान–२०७२ को धारा १६ बमोजिम समाजमा सबै व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरणको सुनिश्चित गर्ने ।
  • दलित समुदायको आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरणमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने ।
  • दलित समुदायको हकहितका लागि काम गर्ने राज्यका संरचनाहरूलाई सक्रिय तुल्याउने ।
  • जातीय विभेद गर्ने वा गर्नका लागि दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त कानूनी दायरामा ल्याउने र कानून बमोजिम कारबाही गर्ने ।
  • वर्गीय हिसाबले अधिकांश दलित समुदाय निम्न वर्गमा पर्ने भएकाले उनीहरूको आर्थिक अवस्था उकास्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने ।
  • दलित समुदाय लक्षित अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
  • दलित समुदायको परम्परागत पेसा, सीप र कलालाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने ।

समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेद, असमानता र विकृतिहरूको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । समाजमा सबै वर्ग, जात, धर्म र लिङ्गको सहअस्तित्वलाई सम्मान गरी सामाजिक सहिष्णुता दृढ राख्न राज्यले आवश्यक कदम चाल्नु पर्दछ । मानवअधिकारका सम्बन्धमा राज्यले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धता र सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ र सिङ्गो देशलाई सम्पूर्ण प्रकारले विभेदमुक्त राज्यको रूपमा स्थापित गरी २१औँ शताब्दीको मानवीय सभ्यताको नमुना राज्य बनाउनतर्फ लाग्नु पर्दछ ।

(लेखक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. ५ मा कार्यरत छन् ।)