पुरानै शैलीले दिंदैन प्रतिफल

 

माधव चौलागाइँ

कर्णाली प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बनाउने चटारोमा छ । सोमवार सभामा प्रि–बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले चाँडै आफ्नो आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछ भने असार १ मा वार्षिक बजेट ल्याउनेछ । आगामी वर्षका लागि पनि झण्डै अहिलेको आकारकै वार्षिक बजेट ल्याउने सम्भावना छ ।

कोरोना भाइरस महामारीकाबीच आउन लागेको वार्षिक बजेटको आकार र प्राथमिकताबारे व्यापक बहस चलिरहेको छ । विश्वव्यापी महामारीको कारण एकाएक बदलिएको बाह्य तथा आन्तरिक परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका सरकारहरूले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र स्थानीय रोजगारीका लागि लगानी बढाउनुपर्ने तर्कहरू आइरहेका छन् । तथापि संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरी पुरानै शैलीमा आएको गुनासो व्याप्त छ । कर्णालीवासीलाई आफ्नो सरकारले कस्तो प्राथमिकतामा रहेर बजेट ल्याउलान् भन्ने प्रतिक्षा छ । यसबारे केही विश्लेषण गरौं ।
कोभीड–१९ महामारीले चौतर्फी असरले निम्त्याउने क्षति र प्रभावको आयतन अहिल्यै आँकलन र अनुमान गर्नु सम्भव छैन । प्रारम्भिक अनुमानहरूले आर्थिक वृद्धिदर लगातार घटिरहेको देखाएका छन् । सबैभन्दा सानो आकार भएको कर्णालीको जीडीपी एक खर्ब ६१ अर्बको मात्र छ । वार्षिक बजेटको आकार पनि तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा सानो छ । आन्तरिक राजस्वको योगदान पनि निकै थोरै अर्थात २५ करोडमात्र छ । यदि बुद्धिमत्तापूर्वक चलाउन सके सानो आकारको अर्थतन्त्रमा ठूलो वृद्धिदर प्राप्त गर्न सकिन्छ । यही मान्यताबाट प्रभावित भएर होला चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले झण्डै १५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर सरकारले हालसम्म प्रदर्शन गरेका शैली र क्षमता हेर्दा त्यत्रो वृद्धिको आशा अतिशयोक्तिपूर्ण थियो भनी ठम्याउन सकिन्छ ।

सानो आकार र परम्परागत अर्थतन्त्र हुनुका केही फाइदा पनि हुन्छन् । यसले कम जोखिम र कम क्षति निम्त्याउँछ । अहिले कोभिडको कारण उद्योग, निर्माण, वित्त, यातायात, मनोरञ्जनजस्ता क्षेत्रमा हुने क्षतिले कर्णालीलाई तुलनात्मकरूपमा कम असर गर्नेछ अर्थात कर्णालीमा अर्थतन्त्रको संकूचन कम हुनेछ । यसलाई अवसरमा परिणत गर्न सके भविष्यमा चाहेको वृद्धि हासिल गर्न सकिने छ ।

एउटा उदाहरण हेरौंँ, अहिले कृषिमा आधारित ग्राहस्थ उत्पादनको हिस्सा एक तिहाई जति छ । तर कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर भने पाँच प्रतिशत पनि छैन । जनतामा कृषिमा आधारित स्वावलम्बनतिर रुचि बढिरहेको तथा परदेशिएको जनशक्ति उपयुक्त सिजनमै घर फर्किरहेकोले यस क्षेत्रले व्यापक फड्को मार्ने अवसर छ र त्यसो भएमा आउने आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रले डबल डिजिट वृद्धि हासिल गर्नसक्छ ।

यसो भन्दै गर्दा यो तथ्य पनि मनन् गर्नुपर्छ कि एकातिर समग्र खेतीयोग्य जमिनको झण्डै तीन चौथाई भू–भागमा खेती गरिसकिएको छ भने अर्कोतर्फ सिंचाइयोग्य जमिनको केवल एक तिहाई भू–भाग मात्र सिंचित भएको छ । बस्ती निर्माणमा ध्यान नदिंदा सिंचाइयोग्य जमिनहरू धमाधम मासिइरहेका छन् । यस्तोमा कानूनी सुधार गरी खेतीयोग्य जमिन मास्न, टुक्रयाउन र बाँझो राख्न नमिल्ने बनाउन सकिन्छ । अहिले काठमाडौंमा एक जना श्रमिकले गर्ने बराबरको काम गर्न कर्णालीमा चार जना जति लाग्छ । कर्णालीमा श्रम महँगो, जटिल, अनाकर्षक र झन्झटिलो भइरहेको छ । जमिनको उत्पादन क्षमता तथा श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउने स–साना उपायहरू अपनाउन पर्छ ।

कर्णालीजस्तो न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध नभएको प्रदेशमा कोरोनाभन्दा पहिले र कोरोनापछिको परिदृश्य खासै फरक हुने छैन । उही गरिबी, उस्तै पछौटेपन र उस्ताउस्तै मानवीय आवश्यकताहरू कायम रहनेछन् । त्यसैले हाल जनताले चाहेका र सरकार प्रतिवद्धता गरिरहने नीति, योजना र कार्यक्रमहरू नै आवश्यक छन् । विगतमा सरकारले ल्याएका बजेटहरू हेर्दा धेरैजसो कार्यक्रमहरू अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । जस्तै, गत आर्थिक वर्षको बजेटको मूल नारा नै ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार : यसका लागि पूर्वाधार’ थियो । जनतालाई खाना, नाना र छानाको प्रबन्ध गर्ने ध्येय उल्लेख गरिएको थियो गत वर्ष प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा । गत वर्ष दुई सय बुँदामा लेखिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई नियाल्ने हो भने जनताले चाहेका धेरै आकांक्षाहरू प्रतिबिम्बित भएका छन् । तर ती कार्यान्वयनमा आएनन् । सरकार र सांसद्हरूले बरु सजिलो तरिकाले बजेट बाँड्ने कुरामा अग्रसरता र सहमति बटुले । सत्ता र शक्तिको निकट हुनेहरूले आफ्नो मान्छेहरूलाई गुपचुप योजनाहरू बाँडेर खाइरहेका छन् भन्ने आरोपहरू लाग्यो । सरकारको खर्च गर्ने क्षमताले पनि देखायो कि परिवर्तन बोध हुने गरी बजेटको कार्यान्वयन भएको छैन ।

कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रमको चर्चा गर्दा समग्र प्रदेशको अवस्थालाई एकै ढङ्गले हेरिनु हुन्न । सबै ७९ स्थानीय निकायहरू एकै प्रकारका छैनन् । उच्च हिमाली क्षेत्रका स्थानीय तहबाट अँझै चार दिन हिँडेर रकम निकासा गर्नुपर्ने अवस्था छ । बजेट रकम निकासालगायत हरेक कामको लागि पुरानो सदरमुकाम धाउन पर्ने बाध्यता तत्काल हटाउन आवश्यक छ ।

कर्णालीको मुहार फेर्न अत्यावश्यक र दीर्घकालीन महत्व राख्ने सडकको स्तर र पहुँच बढाउने, विद्युतको लाइन विस्तार गर्ने, सञ्चारको गुणस्तर र सुविधा बढाउने कार्यक्रमहरू झन् बढी आवश्यक रहेका छन् ।

प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र सरकारको सबभन्दा ठूलो लगानी भएको तर अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्ने क्षेत्र हो । यसलाई पूरै सरकारी स्वामित्वमा चलाएरै गुणस्तरीय बनाउने चाहना कहिल्यै पूरा हुनसक्दैन । अब यसको पुनर्संरचना आवश्यक छ । सरकारी लगानी र निजी व्यवस्थापनको मोडल अपनाउन पर्ने हुनसक्छ ।

अहिले महामारीको कारण स्वास्थ्यको प्राथमिकताबारे सबैको चासो बढेको छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी भनेको हरेक स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने र डाक्टर राख्ने चाहना मुखरित भएको छ । सामान्यता अस्पताल भनेको बिरामी भए पछि पुग्ने ठाउँ हो । कर्णालीजस्तो जटिल भू–भागमा अस्पताल कहाँ–कहाँ र कतिवटा बनाउने ? सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउँदा कर्णालीमा ९० वटा अस्पताल बन्छन् । यी अस्पताल चल्नलाई के ‘एक घर एक बिरामी’ हुने दिनको परिकल्पना गरेको ? जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने अरु उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । मध्यमस्तरीय जनशक्ति तयार पारी घरघरमा पुगेर विभिन्न सेवा दिने मोडलको विकास गरिनु आवश्यक छ । यसले सेवासहित रोजगारीको अवसर बढाउन्छ ।

सामान्यतया सरकारको बजेट उसले अवलम्बन गर्ने समग्र नीतिको कार्यान्वयन गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू हासिल गर्न केन्द्रित हुन्छ । नेपालमा सोको मार्गदर्शन पन्ध्रौं योजनाको आधार–पत्रले प्रदान गर्छ, जसले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउन अनेक महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू तोकेको छ । यसैमा आधारित भइ कर्णाली प्रदेशले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ को आधार–पत्र तयार गर्न सुरु गरेको थियो तर त्यसको अन्तिम स्वरूप आम जनताले हेर्न मिल्ने गरी अँझै सार्वजनिक भएको छैन । आधार–पत्रका लक्ष्य र रणनीतिहरू कर्णालीको वास्तविकता सुहाउँदो नभएको तथा लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न असम्भव रहेका भनेर विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् । पहिले बनेका कतिपय रणनीतिहरूले अहिले विकसित कोभिड–१९ महामारी र त्यसपछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । तसर्थ, अहिले योजना तथा बजेट निर्माणको निम्ती सरकारको सैद्धान्तिक रूपरेखा प्रष्ट छैन ।

प्रदेशगत नीति बनाउँदा कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगले वास्तविक अवस्थाको गहिरो विश्लेषण नगरी संघीय सरकारका नीति र लक्ष्यहरूलाई हुबहु प्रादेशीकरण गर्ने सजिलो बाटो अपनाउँदा आधार–पत्र अनुसारका रणनीतिहरू लागू गर्न अव्यावहारिक छ । यसले तय गरेका अधिकांश लक्ष्यहरू अत्यन्त महत्वाकांक्षी भएकोले तोकिएको समयसीमाभित्र हासिल गर्न सम्भव छैन । त्यसैले यसमा आधारित बजेट निर्माण प्रक्रिया भरपर्दो हुने छैन । त्यसमाथि अहिले कोभिड–१९ को कारण ती प्राथमिकता, रणनीति र लक्ष्यहरूमा पुनर्परिभाषित गरिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

सुरुवातदेखि नै कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको छ । गत वर्षसम्म केन्द्र सरकार र साविकका स्थानीय निकायको तुलनामा प्रदेश सरकारको कानूनी, संस्थागत र कार्यगत बन्दोवस्तीको सर्वथा अभाव रहेकाले आफ्नो क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन नसकेको भनिरहेको थियो । यो केही हदसम्म सही थियो । संरचनागत अन्यौल, कानूनी अस्पष्टता, यथासमयमा योजना कार्यक्रम, सङ्गठन संरचना हस्तान्तरण रकर्मचारी समायोजन समेत नभएकोले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न असहज नै थियो । तर गत वर्ष सदनमा बजेट पेश गर्दै मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सरकारका आफ्नै संरचना र कर्मचारी भएपछि बजेट कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुने भनेका थिए ।

यद्यपि यथार्थमा त्यस्तो भएन । सुरुको वर्ष तीन महिनाको निम्ती आएको एक अर्ब बढीको बजेटमा केवल ६ प्रतिशतमात्र खर्च भयो । गत वर्ष प्रदेश सरकारको पहिलो पूर्ण बजेट २३ अर्बको थियो जसको एक चौथाई पनि खर्च हुन सकेन । विकास बजेट त झन् एक दशांश पनि खर्च हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको बजेट खर्च दर पनि अत्यन्त न्यून १४ प्रतिशत मात्र छ । समग्र देशमै अन्तिम चौमासिकमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृति भए तापनि यस वर्ष रकमान्तर गरी अन्यत्रै खर्च गरिने केही रकम बाहेक कर्णालीमा फेरि पनि विकास खर्च अत्यन्त निराशाजनक हुने निश्चित छ । यसरी बजेट कार्यान्वयनमा कर्णालीको निरन्तर कमजोर र फितलो प्रदर्शन हेर्दा नेतृत्व र संयन्त्रको इमान्दारिता, दृढनिश्चय र क्षमता मै प्रश्नचिन्ह उब्जिएको छ ।

महामारी र त्यसबाट निम्तिने विशाल प्रतिकूलताका बीच यही पुरानै परिपाटीमा चल्ने संयन्त्रबाट आगामी आर्थिक वर्षमा अपेक्षित सुधारको अपेक्षा गर्न सकिंदैन । उही शैलीको काम गराइबाट फरक प्रतिफल अवश्य आउँदैन । त्यसैले सरकारले आगामी दिनमा आफूले फरक ढङ्गले काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउने चुनौती थपिएको छ । त्यसको लागि स्थानीय सरकारहरूसँगको निरन्तर र प्रभावकारी समन्वय, प्रदेश सरकारको आन्तरिक शासकीय सुधार, नेतृत्वको दैनिकीमा मितव्ययिता कायम गर्नु अपरिहार्य छ । सरकारले गरेका इमान्दार प्रयासहरूबारे जनतालाई सुसूचित गर्न आ–आफ्ना गुठ र स्वार्थ समूहको प्रयोग नगरी सुव्यवस्थित सूचना प्रवाह गरिनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले परिपक्व निर्णय लिने अभ्यास बनाउनु पर्नेछ । यसअघिका कतिपय निर्णयहरू सुझबुझपूर्ण नरहेका आरोप लाग्ने गरेको छ । यसको मूलकारण सरकारले आफ्ना निर्णयहरू प्रभावकारी तरिकाले लागू गर्न र निरन्तरता दिन नसकेकोले हो । यसमा सुधार आवश्यक छ ।

यसपालिको बजेट निर्माणको चरणमा प्रदेशभरिका स्थानीय तहहरूलाई भर्चुअल माध्यमबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने प्रयास, मुख्यमन्त्रीले आफ्ना सुरक्षामा आवश्यक नपर्ने सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गर्ने निर्णयजस्ता केही व्यवहारलाई बढाउन सके भविष्यमा गर्न सकिने परिवर्तनको छनक मिल्नेछ ।

(लेखक जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–५ का बासिन्दा हुन् ।)