महामारीसँग जुध्ने बजेट र योजना


 भुपालसिंह ठकुरी

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब करिब डेढ महिना मात्र बाँकी छ । कानुन बमोजिम विभिन्न तहका सरकारहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा एवम् निमार्णको तयारीमा छन् । संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ भने बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा जुटेको छ । प्रदेश सरकारहरूले पनि असार पहिलो हप्ता बजेट तर्जुमा गरी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार बजेट निर्माणको आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेका छन् । तर यतिबेलाको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन, सरकारले राखेका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्यहरू कोभिड–१९ को महामारीले चुनौती दिने पक्का छ ।

महामारीका कारण देशका उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय, भौतिक संरचना निर्माण आदिमा ठूलो व्यवधान आइपरेको छ । देशका लाखौं मजदुरहरू र औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौं मानिसको रोजगारी गुम्ने र देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुनेमा शंका छैन । फलस्वरूप चालु पन्ध्रौं आवधिक योजना, दिगो विकासले राखेका लक्ष्यहरू पनि प्रभावित हुने निश्चित छ । तसर्थ यस्तो परिस्थितिमा विभिन्न तहका सरकारहरूले कोभिड–१९ को महामारीसँग जुध्न आगामी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

मुख्यतयाः यतिबेला विश्व अर्थतन्त्र नै धरासायी हुँदै गइरहेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो वैदेशिक ऋणको भरमा बजेट तथा नीति कार्यक्रम निर्माण गर्ने राष्ट्रले यस्तो अवस्थामा देशको आन्तरिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बजेट निर्माण गर्र्नुपदर्छ । विशेषगरी तत्कालीन आवश्यकतालाई जोड दिंदै दीर्घकालीन योजनालाई ध्यान दिइ बजेट तर्जुमा गर्नुपर्दछ । खासगरी अबको बजेट तर्जुमा गर्दा कुन पक्षलाई जोड दिने, कार्यान्वयनमा कस्ता रणनीति अपनाउने, कोभिड–१९ को महामारीसँग कसरी जुध्ने, नेपाल सरकारले राखेका दीर्घकालीन र अल्पकालीन लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्न कसरी टेवा पु¥याउने भन्ने मुद्दाहरू पेचिलो रूपमा उठिराखेका छन् । तीनै मुद्दाहरूलाई तल उठान र आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कोभिड–१९ र जनस्वास्थ्य

विश्व कोभिड–१९ को कहरसँग पौठेजोरी खेलिरहेको बेला नेपालमा पनि संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । कर्णाली प्रदेशमा पनि अब यसको संक्रमण भयावह बनेर आउँदै छ किन त भन्दा विदेशमा रहेका, विशेषगरी भारतबाट फर्कनेहरूको लाम छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न लकडाउन पर्याप्त हुन सक्दैन । लकडाउन एउटा रोग नियन्त्रणको अल्पकालीन साधन मात्रै हो, सधंैभरि लकडाउन सम्भव पनि नहोला तसर्थ प्रदेश सरकारले हरेक नागरिकको प्रारम्भिक चरणमै स्वास्थ्य परीक्षणमा तीव्रता दिनुपर्दछ । जनताको जीवनरक्षा नै तत्कालीन र पहिलो प्राथमिकता भएको हुँदा कोभिड–१९ को लक्षण देखा पर्नु अगाडि नै घर–घरमा पुगेर सम्भव भए प्रत्येक मानिसको नभए घरका कुनै एक सदस्यको पीसीआर परीक्षण गर्न अति जरुरी छ ।

औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा विदेशमा काम गर्ने धेरैको रोजगारी गुमेको छ, उनीहरू विदेशमा भोकभोकै प्रताडित भएर भौतारिरहेका छन् । स्वदेश फर्कन चाहन्छन् तसर्थ उद्धार गरी स्वदेशमा ल्याउनुपर्नेछ । जसको फलस्वरूप यहाँ दुई वटा भयानक जोखिमहरू देखापर्ने छन् । पहिलो कुरा उद्धार गरी ल्याएकाहरूको व्यवस्थापन । विना पूर्वाधारका क्वारेन्टाइन, अस्पताल, स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीको अभाव जस्ता कारणले संक्रमितहरू क्वारेन्टाइनहरूबाट भागेर गाउँबस्तीमा संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम छ भने संक्रमण देखा परिहाले पनि तत्काल आइसोलेसन वार्डहरूको अभाव हुनेमा दुईमत छैन र विकट क्षेत्रका गाउँ–गाउँमा बनेका क्वारेन्टाइनमै बिरामीको उपचार नपाएर मृत्यु हुनसक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन ।

दोस्रो कुरा देश–विदेशमा रोजगारी गुमाएर बेरोजगार तातो रगत उमाल्ने युवाहरूको जमात कुलतमा लागेर विभिन्न सामाजिक समस्याहरू सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तसर्थ कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा तत्कालीन आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै कोरोनाको कहरसँग लड्न विशेष प्याकेजसहितको पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । कोभिड–१९ लाई परास्त गर्न पर्याप्त स्वास्थ्य परीक्षणका सामग्रीहरू खरिद गर्ने, अस्पतालहरूमा सुविधासम्पन्न आइसोलेसन वार्डहरू निर्माण गर्ने र आवश्यक पूर्वाधारसहितका क्वारेन्टाइन एवम् अन्य संरचनाहरू निर्माण गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी कोरोनाको महामारीसँग लड्न तयार हुनुपर्दछ ।

यसको अलवा प्रत्येक वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सिटामोलको अभावमा मेडिकल धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने । ज्येष्ठ नागरिक अशक्तहरूका लागि घर–घरमा स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा अत्याधुनिक अस्पतालको स्थापना गरी उचित दरबन्दीको व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउने । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दक्ष चिकित्सक उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्न आवश्यक लगानी गर्ने । म.प.वि.वि.मा चिकित्सा अध्ययन संकायको स्थापना गरी गरिब पिछडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई सहज र सरलरूपमा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने । प्रत्येक स्थानीय तहहरूले आर्थिकरूपले विपन्न १÷१ जनालाई मेडिकल साइन्स पढ्नको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने र अध्ययन पश्चात सोही स्थानीय तहमा सेवा गर्न लगाउने । पर्याप्त मात्रामा शुद्ध खानेपानीको पहुँच हरेक नागरिकको घरमा पु¥याउने । वातावरणीय सरसफाइमा जोड दिने, वृक्षारोपण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सहरी ढल निकासको उचित प्रबन्ध गर्ने, खानेपानीका दीर्घकालीन मुहानहरूको व्यवस्थापन गरी आपूर्ति गर्ने ।

कृषि र रोजगारी

नेपालको सबैभन्दा पिछडिएको तथा भौगोलिक दृष्टिले विकट कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्रको पहिलो आधार कृषि क्षेत्र नै हो । तर यहाँको कृषि परम्परागत र गुजरामुखी छ । यो प्रदेश फलफूल, जडिबुटी, तरकारी, पशुपालन आदि कृषिजन्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट छ । यसको लागि प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरी उत्पादन वृद्धिका गर्नका लागि निम्न एजेन्डाहरू आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ :

– कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि कृषकलाई प्राविधिक ज्ञानको विकास गर्ने, परम्परागत हलो, कुटो, कोदालो आदि विस्थापित गरी आधुनिक मेसिनहरू (जोत्ने, गोडमेल, काट्ने) सहुलियतमा उपलब्ध गराउने ।

-विभिन्न जिल्ला, क्षेत्र, स्थानीय तहहरूलाई विभिन्न कलष्टरमा छुट्टयाएर तरकारी, फलफूल, जडिबुटी, पशुपालन पकेटक्षेत्र घोषणा गर्दै उत्पादनलाई व्यावसायिक गर्ने ।

-बजारीकरण उचित व्यवस्थापन गर्ने, कृषि बिमालाई व्यापक गरी प्राकृतिक प्रकोप र बजारीकरणको अभावमा उत्पादित वस्तुहरूको क्षति भएमा सरकारले उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने ।

-समयमै मल, बिउबिजन, औषधि उपलब्ध गराउने, प्रत्येक वडामा कृषि तथा पशु प्राविधिकको व्यवस्थापन गरी नियमित मोनिटरिङको व्यवस्था गर्ने ।

बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र गाउँ–गाउँमा रोजगारी सिर्जना गरी उनीहरूलाई काममा व्यस्त बनाउनेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ । मुख्यगरी तत्कालीन रूपमा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न कृषि क्षेत्रलाई उपयोग गरी, अनुदान र सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराएर कृषि तथा पशुपालनमा व्यस्त बनाउन सकिन्छ । त्यतिले मात्रै नभएर उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको जिम्मा सरकारले लिनु पर्दछ कि उत्पादित वस्तु नबिकेर कृषकहरू पेसाप्रति नै घृणित नबनून् ।

उद्योग तथा खनिज

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड उद्योग हो । यस प्रदेशमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्तरोन्नति गनुपर्दछ । सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी सिमेन्ट उद्योग, कागज उद्योग लगायतका साना–ठूला उद्योगहरू निर्माण गरी रोजगारीको सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । यो प्रदेश फलफूल र जडिबुटीको प्रदेश भएको हुनाले प्रदेशस्तरको जुस उद्योग, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र, औषधि निर्माण÷प्रशोधन केन्द्रहरू निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपदर्छ । यस प्रदेशमा रहेका खानीहरूको खोज अनुसन्धान र व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ ।

पर्यटन

कर्णाली प्रदेशमा थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्रहरू रहेका छन् । राराताल, शे–फोक्सुन्डो, बुलुबले ताल, काँक्रेविहार, कुपिन्डे दह, शिरिस्थान, पचालझरना, जाजरकोट दरबार, कोटको थुम्को, राजकाँडा दरबार आदि । उक्त क्षेत्रहरूलाई सुविधा सम्पन्न तथा आकर्षक बनाउने, पहुँचमार्ग निर्माण गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा उचित आवासको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा भग्नावशेष वस्तुहरूको जगेर्ना गर्न प्रदेशस्तरीय आधुनिक सङ्ग्राहलय निर्माण गर्ने तर्फ पहल गर्नु पर्दछ ।

शिक्षा

अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि रहेको शैक्षिक क्षेत्रको प्रारम्भिकदेखि उच्च शिक्षासम्म पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्नु टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । विशेष गरी भौगोलिक विकटताले गर्दा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेका बालबालिकाको सहज पहुँचको लागि घुम्ती विद्यालय र प्रविधिमैत्री आवासीय विद्यालयहरू खोलिनु पदर्छ । अपाङ्गता भएका, अति विपन्न, गरिबहरूका लागि आवासीय छात्रवृत्तिसहितको शिक्षा उपलब्ध गराइनु पदर्छ । शिक्षालाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउनको लागि प्रत्येक विद्यालयमा आईसीटी ल्याबसहित शैक्षिक सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

आजको युग सुहाउँदो प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्न एक स्थानीय तह एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने, पठन संस्कारको विकास गर्ने, अनुसन्धानलाई सहज बनाउनको लागि पर्याप्त पठन सामग्रीसहितको एक प्रदेशस्तरीय पुस्तकालयको स्थापना गर्नुपर्दछ । हचुवाको भरमा स्वीकृति दिइएका विद्यालय, क्याम्पस र प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई आवश्यकता र नक्साङ्कनका आधारमा मर्ज गरी व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । प्रदेशस्तरको बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयका रूपमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा लिएर त्यसको लागि पूर्वाधारको निर्माण गरी व्यवस्थापन र नियमन गर्नुपर्दछ ।

तत्कालीन बन्दाबन्दीको अवस्थामा शिक्षाबाट वञ्चित विद्यार्थीको पठनपाठन सुचारु गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको लागि स्रोत–साधन सम्पन्न इन्टरनेटको पहुँच हुने स्थानमा अनलाइन/भर्चुअल, टेलिभिजन मार्फत पठनपाठन र विकट ग्रामीण इलाकाहरूमा सामुदायिक रेडियो मार्पmत पठनपाठनलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

सडक

खासगरी विना योजना, वातावरणीय असरलाई बेवास्ता गरी हचुवाको भरमा असारमा सडक खन्ने कार्य पूर्णरूपमा बन्द गरिनु पर्दछ । नयाँ सडक खोल्ने भन्दा पूराना सडकहरूको जीर्णोद्वार र स्त्तरोन्नतिमा जोड दिने, सडक नपुगेका हुम्ला–डोल्पालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्ने सडक सञ्जालको निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने, ग्रामीण कृषि सडकहरूको मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्ने, प्रदेश राजधानी लगायत मुख्य सहरका सडकहरू स्तरोन्नति गर्ने, चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूसँग व्यापारिक नाकाहरू खोल्ने र रेल सञ्जाल जोड्न विशेष जोड गर्र्नेे, प्रदेश राजधानीसँग सीधा सम्पर्क जोड्न हरेक जिल्लासँग हवाई उडान सञ्चालन गर्ने, प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रलाई हवाई पहुँचको व्यवस्थापन गर्ने । पातलो बस्ती हुने ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा बस्तीलाई एकीकृत गरी संरचना निर्माण गर्न अपरिहार्य छ  ।

जलस्रोत/जलविद्युत

कर्णाली प्रदेश जलस्रोतमा धनी छ । तसर्थ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी प्रशस्त लाभ लिन सकिन्छ । जलस्रोतलाई उपयोग गर्न साना–ठूला सिंचाइ नहर निर्माण गर्ने, सम्भव हुने ठाउँमा पम्पसेट मार्फत सिंचाइको व्यवस्था गर्ने । ठूला नदीहरूमा र्‍याफ्टिङ बोटिङ व्यवस्था गरी पर्यटकहरू आकर्षित गर्न सकिन्छ । अपरकर्णाली हाइड्रोपावर सरकारी स्वामित्वमा निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, नलसिङगाड, बेतन कर्णाली, भेरी करिडोरमा निर्माण हुने आयोजनाहरू समयमै निर्माण गरी प्रदेशमा विद्युतको पहुँच विस्तार गर्ने र बढी भएको बिजुली अन्य प्रदेशमा बिक्री गर्ने, भेरी–बबई डाइभर्सन प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने र उत्पादित विद्युत कर्णाली प्रदेशमा वितरण गर्न आवश्यक पहल गर्नु अर्को प्राथमिक कार्य हो ।

सुशासन

समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्न निश्चित मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने, भौतिक निर्माण तथा सशक्तीकरणका नाममा हुने असारे विकास भ्रष्टाचारको आधार भएको हुँदा यसलाइ पूर्णतः अन्त्य गरी वैशाख/जेठभित्र सम्पन्न हुने योजनाको मात्रै मूल्याङ्कन गरी फछ्र्यौट गर्ने, नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न संसद् विकास कोषको नाममा बाँडिने रकम खारेज गरी तत्कालको लागि कोरोना कोषमा जम्मा गरी जनताको उद्धार, राहत र जीवन रक्षामा खर्च गर्ने, प्रशासनिक सेवालाई सहज, सरल र जनमैत्री बनाउने, समानुपातिक र सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गाउँ र सहरको दूरी कम गर्न ग्रामीण इलाका र कम विकसित ठाउँहरूलाई पूर्वाधार, सामाजिक विकास आदिमा प्राथामिकता दिने, समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी अन्त्य गर्न समयमा नै योजना सम्झौता र कार्यारम्भ गर्न निर्देश गर्ने । प्रधानमन्त्री-मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक बनाउन शक्ति र सत्ताको आडमा योजना विनियोजन र छनौट नगरी सर्वसाधारण जनतासम्म पुग्ने गरी अनुगमन र मूल्याङ्कनको आधारमा बाँडफाँट गर्ने योजना सरकारले बनायो भने सुशासन स्थापनामा सघाउ पुग्ने छ ।

नेपालको सन्दर्भमा बजेट तर्जुमा र विनियोजनदेखि कार्यान्वयनसम्म नै समस्या छ । योजना छनौटमै प्राथामिकता भन्दा नेतृत्वको पहलमा पूर्व शर्तसहित योजना छनौट गर्ने, विनियोजित बजेटको सम्झौता माघ÷फागुनमा गर्ने, सुरुवात वैशाख/जेठमा गर्ने र काम सकिंदैन, एउटा नेता/जनप्रतिनिधि समाउने योजना पास गर्न मोलमोलाई गर्ने १५-२० प्रतिशत काम भए पनि योजना पास हुने अनि भट्टीमा पार्टी गर्ने मुख्यतः यही प्रवृतिले नै जति राम्रा नीति कार्यक्रम भए नि बजेटको सही सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन र देशको पनि भोगति लाग्न सकिरहेको छैन । यो समस्या समाधान नहुँदासम्म बजेटको सदुपयोग हुँदैन र देशको विकास पनि हुने छैन ।

समग्रम आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा माथि उल्लेख गरिएझैँ दुई प्रकारका प्राथमिकताहरूलाई ध्यानमा राख्नुपुर्ने कुरामा दुईमत छैन । पहिलो कुरा तत्कालीन रूपमा जनताको जीवन अस्तित्वसँग जोडिएको कोभिड–१९ को महामारीलाई परास्त गर्नमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । त्यसको लागि पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधारको निर्माण, स्वास्थ्य उपचारदेखि राहत वितरणसम्ममा केन्द्रित हुनुपर्दछ । अर्कोतर्फ हाम्रो राष्ट्रिय अभियान, प्रतिबद्धता, योजनाहरू जस्तो कि दिगो विकास, चालु पन्धौं आवधिक योजनाले राखेका लक्ष्यतर्फ पनि जोड दिन जरुरी छ । वि.सं. २०७९ सम्म देशलाई अल्पविकसित राष्ट्रको स्तरबाट माथि उठाउनु र वि.सं. २०८७ सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको रूपमा रूपान्तरण गर्ने जुन लक्ष्य छ त्यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, चालु गौरवका योजनाहरूमा पनि बजेटले विशेष जोड दिनुपर्दछ । राष्ट्रिय लक्ष्यहरू हासिल गर्न संघीय सरकारले निर्माण गरेका नीति योजनाहरूलाई सहयोग पुग्ने खालको बजेट निर्माण गरी विगतका योजना सम्पन्न गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्दछ ।