स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी

आइतवारदेखि कर्णाली प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन सुरु भएको छ । यो विशेषतः बजेट अधिवेशन हो । प्रदेश सरकारले आफ्नो आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यही अधिवेशनमार्फत सार्वजनिक गर्छ । यसका लागि तयारी भइरहेको छ । अबको केही दिनमै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनेछ भने असार १ गते बजेट भाषण हुनेछ । विश्वभर फैलिँदै गएको कोभिड–१९ को महामारीकाबीच आउन लागेको बजेटको आकारदेखि यसले निर्धाारण गर्ने लक्ष्य र योजनाहरू आम चासोको विषय बनेको छ । बजेट यसै पनि सबैको चासोको विषय हो नै ।

कोरोना महामारीका कारण विश्व नै संकटसँग जुधिरहेको छ । अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ । कर्णाली प्रदेशको अवस्था अझ भयावह छ । चालु वर्षको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । विकास बजेटको ठूलो हिस्सा फ्रिज हुँदैछ । लकडाउनसँगै आयोजनाहरू निर्माण रोकिएपछि आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने खर्च पनि रोकिएको छ । यसले विकासमा मात्र पछि पारेको छैन अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । यो एक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश अगाडि बढ्नुपर्नेमा उही स्थानबाट फेरि हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले पनि अबको बजेट विगतको जस्तो कर्मकाण्ड पूरा गर्नेखालको मात्रै हुनु हुँदैन । यो अप्ठ्यारो अवस्थाबाट प्रदेशलाई माथि उकास्ने योजना र लक्ष्यसहित हुन जरुरी छ ।

धेरैजसो आँकडाहरूमा कर्णाली पछाडि छ । आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ । ५२ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनी नै छन् । औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि सन्तोष गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । यी सबै क्षेत्रको बृहत्तर विकास सरकारको दायित्व हो । बजेटको प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् । पूर्वाधार विकास उत्तिकै अपरिहार्य छ । बजेटले सबै क्षेत्रलाई कुनै न कुनै रूपमा समेट्छ नै । तर केही निश्चित क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

अहिले विकसित परिस्थितिले सरकारलाई स्वास्थ्य र कृषिमा केन्द्रित हुन प्रेरित गरिरहेको छ । स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्र हो । त्यसमा बेलाबेलामा हुने यस्ता महामारीले अझ गम्भीर हुन अभिप्रेरित गरिरहेका छन् । हरेक नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व भए पनि कर्णालीमा अहिलेसम्मको अवस्था निराशाजनक छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा निकै कमजोर छ । त्यसैले नागरिकको ज्यान जोगाउने स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सरकारले लगानी बढाउन विगतमाजस्तो आनाकानी गर्न हुँदैन ।

यसैगरी कृषि, शिक्षा र अन्य सामाजिक विकासमा पनि त्यति नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने र मुलुककै अर्थतन्त्रमा विगतकोभन्दा बढी योगदान पु¥याउने परियोजनाहरू वा कार्यक्रममा लगानी गर्ने क्षमताको विकास गर्न सक्नुपर्दछ । यसका अतिरिक्त जलविद्युत, सडक पूर्वाधार, उद्योग, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित मितिः   १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०६:५६