लकडाउनको मारमा विकास आयोजना

निर्माण अवरुद्ध भई अलपत्र परेको वीरेन्द्रनगरस्थित सडक । तस्विरः साझा बिसौनी

कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण प्रक्रिया थालेका ठूला विकास आयोजनाको काम अलपत्र परेका छन् । लकडाउनको समयमा मेसिनरी औजारबाट गर्न सकिने निर्माणका काम सावधानी अपनाएर गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । प्रदेश सरकारले विकास योजनामा न्यून जनशक्ति प्रयोग गरी मेसिनरी साधनबाट काम थाल्ने जनाएको थियो । तर, लकडाउनका कारण मजदुर तथा निर्माण सामग्रीको अभाव भएपछि काम सुरु हुन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा सक्ने गरी निर्माण थालिएका अधिकांश योजना लकडाउनको मारमा परेका छन् । लकडाउनकैबीच विकास आयोजना सञ्चालन गर्न पास प्रदान गरिएको थियो । तर यसअघि जारी सबै पास रद्द गर्ने संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै आयोजनाहरूको काम पनि प्रभावित भएको हो ।

सरकारले जेठ ३ गतेदेखि लागू हुनेगरी यसअघि दिइएका सबै खाले पास रद्द गरेपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले सुरु गरेका निर्माणाधीन आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । निर्माण सामग्री ढुवानी सहज नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्न नसकिने जनाएका छन् ।

सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तह, भवन निर्माण तथा सहरी विकास, डिभिजन सडक कार्यालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयलगायतले निर्माण कार्यका लागि अनुमति लिएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार ९१ वटा विकास योजनाका लागि निर्माण अनुमति दिइएको थियो ।

प्रदेश सरकारले मात्रै २७ वटा आयोजनाको निर्माण अनुमति लिएको थियो । जुम्ला, दैलेख र डोल्पामा केही योजनाको काम फाटफूट रूपमा भए पनि सुर्खेतका कुनै पनि योजनाको काम प्रदेश सरकारले अघि बढाएको छैन । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका प्रमुख वासुदेव पौडेलले योजना सुरु गर्नका लागि आवश्यक सामग्री, मेसिन र कामदार व्यवस्थापन गर्दै गर्दा सबै पास रद्द भएपछि काम सुरु हुन नसकेको बताए । उनले यस बीचमा प्रदेशसभा भवन नजिकै चिसापानी जोड्ने पुल ढलाई गर्न भ्याएको जानकारी दिए । ‘योजना निर्माण अनुमति लिइसकेपछि हामीले काम सुरु गर्न लागेका थियौं,’ उनले भने, ‘सरकारले सबै पास रद्द गर्न भनेपछि आवश्यक सामग्री र मजदुर ल्याउन नसकिने भएकाले सबै काम ठप्प छन् ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि निर्माण अनुमति लिएको छ । नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले ४४ वटा योजना निर्माणका लागि प्रशासनबाट अनुमति लिए पनि काम सुरु गर्न नसकिएको बताए । उनले वैशाख ३१ गते प्रशासनबाट १० लाख माथिका योजना निर्माणका लागि अनुमति लिएको भए पनि सबै पास रद्द गर्ने पछिल्लो निर्णयले काम रोकिएको जनाए । निर्माण सामग्री जुटाइएका केही सडकका नाली खन्ने र ग्राभेलको काम भने भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

पञ्चपुरी नगरपालिकाले पनि सरकारले सबै प्रकारका पास रद्द गरेपछि अहिले काम अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ । नगर प्रमुख उपेन्द्र थापाले आवश्यक सामान बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले पास रद्द भएपछि काम सुरु नगरेको बताए । निर्माण व्यवसायीले जिल्ला प्रशासनले पास रद्द गरेपछि आफूहरू मर्कामा परेको बताएका छन् ।

निर्माण व्यवसायी संघ सुर्खेतका अध्यक्ष जनकबहादुर रावलले दिनदिनै फेरबदल हुने सरकारको निर्णयका कारण निर्माणका काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
विकास आयोजनाहरू सञ्चालन हुन नसकेपछि यस वर्ष विकास बजेट खर्च फेरि निराशाजनक हुने भएको छ । विगत वर्षमा जनशक्ति र संरचना अभावले बजेट खर्च न्यून हुने गरेकोमा यस वर्ष लकडाउनले निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । जसका कारण खर्च कम हुने देखिएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा विकास बजेट जम्मा १० दशमलव ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सुरुका दुईवटा चौमासिकमा बजेट खर्च हुन सकेन भने अन्तिम चौमासिक लकडाउनका कारण प्रभावित भएको छ ।

Loading...