शिक्षा प्रणाली परिमार्जनको अवसर

कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर गत चैत्रदेखि सरकारले लकडाउन गरेसँगै बन्द गरिएका विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूमा यतिखेरसम्म पनि पठनपाठन सुरु हुन सकिरहेको छैन । एक अध्ययन अनुसार देशको भविष्यको रूपमा रहेका करिब सात लाखभन्दा बढी विद्यार्थी पठनपाठनबाट वञ्चित भएका छन् ।

नेपालमा पनि कोरोनाको संक्रमण पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दै गइरहेको छ । काठमाडौंमा एक–दुई व्यक्तिमा देखिएको संक्रमण यो लेख लेख्दासम्म कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशका २५ जिल्लामा दुई सय ९० भन्दा बढी व्यक्तिहरूमा फैलिसकेको छ । धेरै न्यून जनसंख्यामा गरिएको परीक्षणमै यतिका कोरोना संक्रमण भइसकेको स्थितिमा आगामी केही महिना नेपालमा यसको संक्रमण तीव्र हुने कुरामा कुनै शङ्का छैन ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हालै विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको यो संक्रमण नियन्त्रणमा आउन वर्ष नै लाग्न सक्ने औंलाएको छ, त्यसकारण देशको शिक्षा प्रणालीमा थप क्षति हुन नदिन बेलैमा सरकार तथा विश्वविद्यालयले वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको बारेमा गृहकार्य गर्नु जरुरी छ ।

देशको भविष्यको रूपमा हेरिएका लाखौं विद्यार्थी–बालबालिका लामो समय स्कुल जानबाट वञ्चित हुने भएपछि यो कोरोना संक्रमणको असर बहुआयामिक कोणमा पर्ने शिक्षाविद्हरूले चेतावनी दिएका छन् । यही चेतावनीका कारण कतिपय विकसित राष्ट्रहरूले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमार्फत अनलाइन तथा रेकर्डेड कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि सम्भावित परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर शिक्षालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने बहस हुनुपर्दछ र केही मात्रमा भइरहेको छ, जुन स्वभाविक र स्वागतयोग्य छ । किनभने यो समग्र देशको भविष्यसँग जोडिएको छ ।

हालै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा समेतले हाल विद्यमान शिक्षा क्षेत्रको पठनपाठन तथा परीक्षा प्रणालीमा हेरफेरको आवश्यकतालाई औंलाएका छन् । तर यसलाई हालको एस.ई.ई.को परीक्षासँग जोडेर छलफल चलाउनुभन्दा पनि समग्र हालको शिक्षा प्रणालीलाई नै परिमार्जन गर्ने आँट सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ  ।

जेठ २ गते सङ्घीय संसद्मा राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पु¥याइनेछ र अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भन्नेजस्ता शब्द परे पनि सरकारको बजेटसहितको स्पष्ट रोडम्याप आउन सकेको छैन । तथापि सरकारले यो विषयलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्रवेश भने गराएको मान्नु पर्दछ । त्यसकारण असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ र राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव प्रबद्र्धन नीति २०७६ को समयानुकूल परिमार्जन गर्न शिक्षाविद्, नागरिक अभिभावक तथा मिडियाले सरकारलाई घचघचाउनु जरुरी रहेको छ ।

शिक्षा विकासका केही तथ्यहरू

नेपालमा वि.सं. २००७ सालभन्दा पहिले शिक्षाको पहुँच ज्यादै सीमित व्यक्ति तथा समुदायमा भएकाले आम जनसमुदाय शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित रहेका थिए । यस तथ्यलाई वि.सं. २००७ सालको शैक्षिक तथ्याङ्कले पनि स्पष्ट पार्दछ । त्यसबेला नेपालको साक्षरता करिब २ प्रतिशत मात्र थियो भने प्रारम्भिक (प्राथमिक) स्कुल÷पाठशालाहरू तीन सय २१, माध्यमिक स्कुलहरू ११ र उच्च शिक्षाअन्तर्गत एउटा कलेज सञ्चालित थियो । वि.सं. २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यले पनि शिक्षा विस्तारमा लगानी ग¥यो भने आमजनसमुदायहरू विद्यालयहरू खोल्ने र बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दिने कार्यमा सक्रिय रहेका थिए । त्यसबेला शिक्षण संस्था र विद्यार्थी संख्यामा क्रमिक रूपमा वृद्धि भएको थियो । त्यसयता नेपालमा शिक्षाको विकासका लागि भएका धेरै प्रयासहरू भए तापनि धेरै मानिसहरू ती सबै प्रयासहरूले बढी मात्रामा शैक्षिक बेरोजगार मात्रै उत्पादन गर्न सघाएको भन्ने ठान्दछन् । तर शिक्षा मन्त्रालय भने विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका क्षेत्रमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू तथा परियोजनाहरू सञ्चालन भएकोले सो स्थिति नरहेको दाबी गर्दछ ।

शिक्षा प्रणाली परिमार्जन किन ?

अमेरिकी लेखक नेपोलियन हिलले भनेझैँ ‘शिक्षा आफैंभित्रबाट आउँछ । तपाईंले यसलाई सङ्घर्ष, पहल र विचारबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।’ अर्थात शिक्षा अरूले घोटाएर ख्याउने वस्तु होइन, न कि यसको लागि कक्षाकोठाको पठनपाठन नै चाहिन्छ । तर निश्चित तह र उमेरसम्म विषयगत ज्ञानका लागि शिक्षक वा सामूहिक सहायता त चाहिन्छ त्यो पनि घोटाएर पिलाइदिने औषधिको रूपमा होइनकि जीवन जिउने कलाको रूपमा । विश्वका विकसित देशहरूको तुलनामा हाम्रोमा शिक्षा बढी नै औपचारिकतामा रहेको छ । जसले गर्दा शिक्षा प्रणाली पहँुचमा रहेकाहरूको हकमा छनौटको आधारमा उपलब्ध छ भने अधिकांश पहुँचविहीनहरूको लागि आकाशको तारा । जसको लागि उनीहरूको अभिभावकले आफ्ना सारा जिन्दगी आर्थिक सम्झौतामा जिउनुपर्ने हुन्छ, आखिरमा उनीहरूसँग न सम्पति बाँकी रहन्छ न जिन्दगी जिउन सक्षम सन्तानहरू । किनभने उनीहरूले औपचारिक शिक्षाबाट केवल कोरा र सैद्धान्तिक ज्ञानमात्रै पाएका हुन्छन् जुन पेसागत कामका लागि उपयोगी हुन सक्दैनन । त्यसकारण शिक्षालाई कक्षाकोठामा सीमित नगरी व्यावहारिक बनाइ नौला खोज तथा अनुसन्धानमा केन्द्रित पार्ने किसमको शिक्षा प्रणाली बनाउन आवश्यक छ । यसरी नेपालको हालको शिक्षा प्रणालीले आम मानिसमा पढाइ गे्रड र सर्टिफिकेटका लागि भन्ने विश्वास छ जबकी विश्वास आर्जन गरेको सीपमा हुनुपर्ने हो । हालको शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जनको बहस आवश्यक भएको कारण नै गे्रड र सर्टिफिकेटमा रहेको प्रायः मानिसहरूको विश्वासलाई सीपमा रूपान्तरण गर्नु हो ।

तत्काल परिमार्जन सम्भव छ ?

कोरोना महामारीको हालको अवस्थाले गर्दा करिब दुई महिनादेखि पढाइ अवरुद्ध छ, यस्तो अवस्थामा तत्काल सुधार आउने अवस्था छैन । त्यसकारण यो लकडाउनको अवस्थाको उपयोग गरेर सरकार तथा शैक्षिक संस्थाहरूले तत्कालै शिक्षा प्रणालीमा निम्नानुसारका विभिन्न अभ्यास गरी प्राप्त सिकाइहरूलाई पृष्ठपोषणको रूपमा आगामी शिक्षा नीतिमा समावेश गर्नु पर्दछ ।

क) सूचना–प्रविधिमैत्री शिक्षणविधि

भर्खरै मात्र नेपालमा केही विश्वविद्यालय आबद्ध कलेजहरू र निजी स्कुलहरूले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमार्फत अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत यस्ता कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने बताएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पहिलो पटक केही स्नातकोत्तर तहका विषयहरूको पाठ्यक्रम अनलाइन प्रविधिमार्फत सञ्चालन ल्याउन लागेको कुरा सार्वजनिक भएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । साथै योसँगै नेपालमा अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन सबैको पहुँचमा छैन र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा धेरै विद्यार्थी पठनपाठनबाट वञ्चित हुन्छन् भन्ने बहस पनि चलेका छन् । हाम्रोजस्तो सूचना प्रविधिमा भर्खर वामे सर्नलागेको देशका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमार्फत इ–लर्निङ र अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्न पक्कै पनि चुनौतिपूर्ण छ तर असम्भव भने छैन ।
हालैको नेपाल मिडिया सर्वेक्षणका अनुसार ९६ प्रतिशत घरपरिवारसँग मोबाइल तथा तीमध्ये ६१ प्रतिशत स्मार्ट फोन प्रयोगकर्ता भएको भन्ने तथ्याङ्कबाट कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत विद्यार्थीले यस्ता कक्षामा पहुँच प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने देखाउँछ । त्यसकारण शैक्षिक संस्थाहरूले अनलाइनमा पठनपाठन गर्ने व्यवथा गर्नुपर्छ । यसका लागि स्काइप, गुगल क्लासरुम, जुम, मेसेन्जरजस्ता प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तल्लो तहका विद्यार्थीलाई एकतर्फी शिक्षण प्रदान गर्दा मिदास, रमाइलो पढाइजस्ता एप पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने उपल्लो स्तरका विद्यार्थीलाई वेव र इन्टरनेटमा आधारित प्रणाली ‘जुम’ मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नसक्ने विद्यार्थीहरूका लागि अनलाइन कक्षाको अडियो वा भिडियो अफलाइन रेकर्ड सुन्ने÷हेर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यसका लागि रेडियो तथा टेलिभिजन (डिजिटल केवल सहित) को सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्दछ । हाल देशभरि सयौंको संख्यामा रहेका एफ.एम. रेडियो र केवल सञ्चालकहरू मार्फत यस्ता कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । माथि उल्लेखित प्रणालीहरूमा पनि पहुँच हुन नसक्ने विद्यार्थीहरूका लागि हुलाक सेवामार्फत आवश्यक पुस्तक र स्रोत सामग्रीहरू वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यो अभियानले हालको परिस्थितिले उत्पन्न समस्यालाई मात्र हल गर्दैन बरु शिक्षा र प्रविधिको उपयोगमा दूरदराजसम्मका विद्यार्थीहरू अभ्यस्त हुन्छन् ।

ख) ग्रेडमा होइनसीपमा विश्वास जगाउने पाठ्यक्रम

पूर्ण व्यापार बनिसकेको शिक्षा क्षेत्रमा अझैँ पनि नीतिगत सुधार र पाठ्यक्रममा समयानुसार सुधार गरिएन भने आउँदो पुस्ता पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गेटमा केही समय अगाडि अनलाइन फाराम भर्न नजानेर वैदेशिक रोजगारीका अफलाइन फर्म भर्न रातभरि लाइन लागेका स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूझैं लाइन लागिरहेका हुनेछन् । त्यसकारण विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट वितरण गर्ने स्थानका लागि नभइ जीवनोपयोगी सीप सिकाउने थलोको रूपमा त्यहाँ पठनपाठन गराउनु पर्दछ ।

ग) परीक्षा प्रणालीमा सुधार

केही समय अगाडि कार्यालय कामको शिलशिलामा एक विदेशी विद्यार्थी मेरो मातहतमा इन्र्टन गर्न आएपछि मैले उसले अध्ययन गरेका विषय तथा अब उसले यता हाम्रो कार्यालयका लागि गर्ने कामको बारेमा जानकारी राख्नुपर्ने भयो । मैले उसको पढाइ विगत पाँच वर्षदेखि चलिरहेको पाएँ जबकी त्यो कोर्ष नेपालमा दुई वर्षमा सकिन्छ तर त्यहाँ यतिसम्म पढाइमा लचकता रहेछ कि ६ महिनाका केही निश्चित कोर्स पढेपछि सोको मात्र जाँच दिने अनि सो सम्बन्धी कार्यप्रशिक्षण (एक प्रकारको इन्र्टन) मा जाने र अर्को थप क्रेडिट कोर्स पूरा गरी सोकोे परीक्षा नतिजा प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेछ । यसरी उसको पेसागत दक्षतालाई कुनै एक विषयमा तहगत रूपमा प्रमाणीकरण गर्दै लगिने रहेछ ।

यसलाई सजिलो रूपमा बुझ्दा मानौं कुनै विद्यालय शिक्षा पूरा गरेको विद्यार्थीले मेडिकल क्षेत्रमा रुचि भएमा कुनै सि.एम.ए. तहको कोर्स पूरा गरी केही समय कार्यगत तालिम लिने र सोको दक्षता प्राप्त गरी तह १ हँुदै तह २ सम्मको सीप प्रमाणीकरण ग¥यो भने उसले सम्बन्धित विषयमा थप केही कोर्ष गरी आफ्नो सीप तह ३ प्रमाणीकरण गरी ऊ हेल्थ असिस्टेण्टका लागि योग्य भयो । त्यसैगरी उसले थप कोर्ष गरी तह ४, तह ५ हँुदै उसको सीप मापन एक डाक्टरको लेभलमा हुन्छ, जसले गर्दा देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हँुदैन र जुन खालको मेडिकल व्यापारबाट अहिले सीपबिनाका सर्टिफिकेट मात्र भएका डाक्टर उत्पादन भइरहेका छन् सोमा कमी आउने निश्चित छ र यसरी दृढ इच्छाशक्ति भएका कुनै पनि विद्यार्थी वर्ग–भूगोलका कारणले आफूले रोजेको सीप सिक्न र पेसागत दक्षता अगाडि बढाउन पाउनेछन् । यस प्रकारको तहगत परीक्षा प्रणालीको विकास गर्ने हो भने उच्च शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित सीमान्तकृत तथा दूरदराजका विद्यार्थीहरू बढी लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

घ) एस.ई.ई. खारेज

माथि उल्लेख गरे अनुसार हाम्रो विद्यमान शिक्षा प्रणालीले विद्यालयस्तरदेखि नै परीक्षाको नतिजाको आधारमा विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको रुचिअनुसार पेसा रोज्न विभेद गर्दै आइरहेको छ । परीक्षाको अलिकति प्रतिशत तथा ग्रेडले कोही अब्बल वा कोही काम नलाग्ने हुन सक्दैन । एस.ई.ई.मा राम्रो गर्दैमा अब्बल भनिएका विषय पढ्न सक्ने र अरुले सो विषय पढ्न नसक्ने होइन । यसकारण विद्यालय तहमै दुई–दुई वटा फलामे ढोका राखिनु हुन्न र सरकारले यस प्रकारको विद्यालय तहमै विभेद गर्ने एस.ई.ई. परीक्षाका लागि यत्रो स्रोत–साधन र समय खेर फाल्नु हुँदैन । त्यसमा पनि हालको यो कोराना महामारीको समयमा त एस.ई.ई. परीक्षा सञ्चालन गर्नु जोखिम बढाउनु मात्र हुनेछ । त्यसकारण यही मौकामा विद्यालय स्तरमा कक्षा १२ को मात्र परीक्षा प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गर्ने र एस.ई.ई. परीक्षालाई खारेज गरी कक्षा १० र ११ को पठनपाठनको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न उपयुक्त हुन सक्दछ ।

(लेखक एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम सुर्खेतमा कार्यरत छन् ।)

प्रकाशित मितिः   ५ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०७:३४