तस्करी नियन्त्रण गर

लकडाउनको समय छ । यतिबेला आम नागरिक अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर निस्कँदैनन् । तर यहीबेला काठ तथा वन्यजन्तु तस्करहरू भने सक्रिय भएका छन् । कोरोना महामारीले निम्त्याएको यो विषम् पस्थिति र लकडाउनको समेत प्रवाह नगरी उनीहरू अवैध गतिविधि सञ्चालन गर्न लागि परेका छन् । सुर्खेतमा पनि लकडाउनको अवधिमा काठ तथा वन्यजन्तु चोरी शिकारी भइरहेको पाइएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकाउनको मौका छोपेर काठ तस्करी र वन्यजन्तु चोरी शिकारी गर्ने क्रम बढेको हो ।

जिल्लाको सामुदायिक तथा सरकारी वनबाट रुख कटानी तथा ओसारपसार गर्ने गतिविधि रोकिएको छैन । त्यसो त यस्तो गतिविधिमा संलग्न केहीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । तस्करी हुँदै गरेको काठ बरामद पनि गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार लकडाउन अवधिसम्म करिब एक हजार क्यूफिट काठ बरामद कटान गरिनुका साथै पाँच जनालाई पक्राउ गरिएको छ । तर पनि चोरी शिकारी रोकिएको छैन । कार्यालयका अनुसार पहिलेको तुलनामा अहिले दश गुणा बढी चोरी शिकारी भएको छ । जङ्गलमा घाँस दाउरा काट्न जानेको संख्या पनि बढेको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट बच्न गरिएको लकडाउन तस्करहरूका लागि अवसर बनेको छ । सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रहरू पनि सक्रिय नभएको मौका छोपेर उनीहरू अवैध कार्य गरिरहेका छन् । यसले वन विनाशका साथै वन्यजन्तु तस्करी बढाएको छ । त्यसैले लकडाउनकैबीच पनि वन र वन्यजन्तुको संरक्षण र सुरक्षामा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन र आवश्यक कदम चाल्न जरुरी देखिएको छ । केही रूपमा भए पनि कार्यालयले काम भने गरेको छ । जङ्गलमा दैनिकरूपमा गस्ती परिचालन गरेर नियन्त्रणमा ल्याउने काम गरिएको छ । जसका कारण बराहताल गाउँपालिकाको लेखगाउँबाट दुई सय ३०, लेकवेशी नगरपालिकाको दशरपुरबाट एकसय ५६ क्यूफिट, चौकुने गाउँपालिकाबाट एकसय ५६ क्यूफिट, चिङ्गाड गाउँपालिकाको रानीवासबाट ५० क्यूफिट र भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चुबाट एकसय २२ क्यूफिट तथा वीरेन्द्रनगर उपत्यकाबाट मात्र २५ क्यूफिट काठ बरामद गरिएको छ ।

काठको मात्रै होइन वन्यजन्तुको पनि चोरी शिकारी पनि बढेको छ । लकडाउनको अवधिमा वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा नै रहेको संरक्षित काँक्रेविहार जङ्गलमा मात्र पाँच वटा जरायोको उद्धार गरिएको छ । यसरी भइरहेको काठ र वन्यजन्तुको चोरी शिकारी नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि वन डिभिजन कार्यालयको सक्रियता जरुरी छ ।

कार्यालयले गर्ने निगरानीले मात्र तस्करी रोक्न सम्भव छैन । त्यसैले विशेष गरेर समुदाय र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूको सहयोग लिन उपयुक्त हुन्छ । हरेक समुदायलाई आफ्नो वरपरको वन क्षेत्रको संरक्षण र निगरानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ भने सामुदायिक वन दर्ता गरिएका ठाउँहरूमा वनकै पदाधिकारीहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । यसैगरी काठ ओसार पसार हुने नाकाहरूको पहिचान गरी त्यस्ता नाकाहरूमा निरन्तर निगरानी र गस्ती गरेर पनि यसलाई रोक्न तथा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।