सुर्खेतमा बढ्यो तस्करी

पछिल्लो समय सुर्खेतमा अवैध रूपमा काठ तस्करी, वन्यजन्तु चोरी शिकारी र वन अतिक्रमण बढेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकाउनको मौका छोपेर काठ तस्करी र वन्यजन्तु चोरी शिकारी गर्ने क्रम बढेको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार लकडाउन अवधिसम्म करिब एक हजार क्यूफिट काठ बरामद गरिनुका साथै पाँच जनालाई पक्राउ गरिएको छ । कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत गोविन्दप्रसाद दाहालले पहिलेको तुलनामा अहिले दश गुणा बढी चोरी शिकारी भएको बताए । जंगलमा घाँस दाउरा काट्न जानेको संख्या पनि बढेको उनको भनाइ छ ।

कार्यालयद्वारा जंगलमा प्रभावकारी रूपमा गस्ती परिचालन गरेर नियन्त्रणमा ल्याउने काम गरिएको छ । उनका अनुसार बराहताल गाउँपालिकाको लेखगाउँबाट दुई ३०, लेकवेशी नगरपालिकाको दशरपुरबाट एकसय ५६ क्यूफिट, चौकुने गाउँपालिकाबाट एकसय ५६ क्यूफिट, चिङ्गाड गाउँपालिकाको रानीवासबाट ५० क्यूफिट र भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चुबाट एकसय २२ क्यूफिट तथा वीरेन्द्रनगर उपत्यकाबाट मात्र २५ क्यूफिट काठ बरामद गरिएको छ ।
यस्तै वन्यजन्तुको पनि चोरी शिकारी बढेको कार्यालयले जनाएको छ । लकडाउनको अवधिमा वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा नै रहेको संरक्षित काँक्रेविहार जंगलमा मात्र पाँच वटा जरायोको उद्धार गरिएको छ । डिभिजन वन अधिकृत दाहालले काँक्रेविहार जंगलबाट मात्र पाँच वटा जरायो घाइते अवस्थामा भेटाएको र दुई वटाको मृत्यु भएको जानकारी दिए । पाँच वटामध्ये दुई वटा गोली लागेको अवस्थामा कार्यालयले भेटेको थियो । उनले लकडाउनको अवधिमा जंगल वन्यजन्तु असुरक्षित भएको बताए । वन्यजन्तु जंगलबाट बाहिर निस्कने भएकाले अझ काँक्रेविहारमा जोखिम बढेको उनको भनाइ छ । जिल्लाका अन्य ठाउँबाट आठ वटा मृगको पनि उद्धार गरिएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै लकडाउनको मौका छोपेर वनको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको पनि जानकारी दिए । बराहताल गाउँपालिकाको लेखगाउँ, तरंगा र बड्डीचौरमा २५ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको र स्थानीय तहको समन्वयमा फिर्ता ल्याइएको छ । यस अवधिमा जग्गामा बनाइएका पाँच वटा छाप्रा पनि भत्काइएको छ । अहिले गस्ती परिचालन गरिएको र चोरी शिकारी, अवैध काठ तस्करीलाई धेरै नियन्त्रणमा ल्याइएको डिभिजन वन अधिकृत दाहालले बताए । लेखगाउँमा गाउँलाई नै निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । अझै पनि लुकाएर राखेको हुन सक्ने अनुमानमा खोजतलासी गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । जिल्लाका केही सामुदायिक वनले री निकासी रोक्न सहयोगका लागि अनुरोध गरेको प्रभावकारी गराइएको उनले बताए ।