नीति–कार्यक्रमको शुभसङ्केत

सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार सङ्घीय संसद्मा नीति–कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, रोजगारी र उत्पादनमा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । सुदृढ स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई अबको कार्यदिशाका रूपमा अघि सारिएको छ ।

यतिबेला मुलुक विगतकोजस्तो सहज अवस्थामा छैन । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को त्रास दिन प्रतिदिन फैलिँदै छ । चुलिँदैछ । देश लकडाउनमा छ । केही अत्यावश्यकबाहेकका गतिविधि ठप्प छन् । यस्तो समयमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम केही बदलिएको पक्कै छ । त्यसैले पनि विगतमाजस्तो पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा नराखेर यसपटक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिने कार्यदिशा सरकारले लिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।

कोरोना महामारीको यो विषम परिस्थितिबाट मुलुकले कहिले उन्मुक्ति पाउँछ त्यसको एकीन छैन । नेपालमा त पछिल्ला दिनहरूमा अँझ बढ्दै गइरहेको छ । संक्रमितहरूको संख्या दिनदैनै थपिँदैछ । यसले पनि आगामी दिन सहज छैनन् । झन भयावह हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ । कोरोनाले मानव स्वास्थ्यमा मात्रै क्षति पु¥याइरहेको छैन । अथवा यो स्वास्थ्यसँग मात्रै सम्बन्धित विषय रहेन । यसका कारण सिङ्गो अर्थतन्त्र थलिएको छ । मानिसहरूको जीवनशैली बदलिएको छ । त्यसैले सरकारको अबको नीति र योजना विशेष गरी कोरोनोबाट उन्मुक्ति पाउने र आगामी दिनमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका क्षेत्रमा निम्तिने भयावह अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ नै हुन जरुरी छ । जसका केही सङ्केत भने नीति कार्यक्रममा देखिएको छ ।

सरकारले आन्तरिक रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र श्रम बजारमा आउने सबैलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ तुल्याइने, बेरोजगारलाई व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक, निर्माण, सेवा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कोभिड–१९ ले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेकाले त्यसको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विविध कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । आर्थिक गतिविधि बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्ने, फजुल खर्च घटाउने, विकास–निर्माणको समन्यायिक वितरणलाई जोड दिने नीति सरकारले ल्याएको छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुका साथै उद्यम, व्यवसाय गर्न, क्षमता विकास गर्न सरकारले ध्यान दिने भएको छ । गरिबी मापन गर्दै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गरी आय–आर्जन बढाउने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ ।

ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने अथवा पुनर्जन्म दिने सरकारको नीति आजको आवश्यकता हो । यद्यपि काजगी नीति र भाषण मात्रै पर्याप्त होइन । यसअघि सरकारले बनाउने र ल्याउने बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपदर्छ । नीति र बजेटको तालमेल मिल्यो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्रै अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ । साथसाथै आजको अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट सहज अवतरण गर्न सकिने छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०७:३६