नगरको गुरुयोजना विपरीत प्रदेशको खेती

कर्णाली प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको बाँझो जमिनमा खेती गरेपछि नगरले आपत्ति जनाएको छ । नगरको स्वामित्वमा रहेको बाँझो जग्गामा खेती गर्दा गुरुयोजना विपरीत भएको भन्दै विरोध गरिएको हो । वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना विपरीत जमिन खनजोत गर्न थोलेपछि प्रदेश सरकार र नगरपालिकाबीच विवाद सुरु भएको छ । नगरले अन्य प्रयोजनका लागि तोकिएको जग्गामा प्रदेशको योजनाअनुसार खेती गर्न नहुने बताएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले अन्य प्रयोजनका लागि छुट्याएको क्षेत्रमा जिम्मेवार निकायले नै खेती गर्दा गुरुयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती हुने बताइन् । ‘नगरको साविक तथा विस्तारित गुरुयोजनामा कुन क्षेत्रमा के गर्ने भनी तोकिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारका योजनामा नगरको खाली जग्गा खनजोत गरेर खेती गर्न मिल्दैन ।’ उनले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका जग्गा प्रयोग गर्नुपरेमा गुरुयोजना विपरीत नहुने गरी पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै उपभोग गर्न सकिने बताइन् ।

प्रदेश सरकारले बिहीवार वीरेन्द्रनगरको स्वामित्वमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयदेखि दक्षिण पट्टीको जमिनमा मकै लगाउन खनजोत गरेको थियो । कोरोना संक्रमणका कारण उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य सुरक्षाको जोखिम कम गर्न बाँझो जमिनमा खेती कार्यक्रम सुरु गरिएको प्रदेश सरकाले जनाएको छ । सरकारले दश वटै जिल्लामा बाँझो जमिन जोतेर खेती गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको हो । सोही कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशभर बाँझो रहेका जग्गाको लगत संकलन गरी खेती गरिने सरकारको भनाइ छ ।

हरेक महिनाको एक र १५ गतेलाई श्रम दिनका रूपमा मनाउँदै आएको सरकारले यसलाई अबदेखि कृषिमा केन्द्रित गर्ने योजना बनाएको छ । यद्यपि सुरुका केही दिन सरसफाइ लगायतका गतिविधि गरिए पनि श्रम दिनले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । सरकारले श्रम दिनको अवसर पारेर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको स्वीकृतिबिना खाली जमिनमा खनजोत गर्न थालेपछि विवाद भएको छ ।