बाँझो जमिनमा सरकारद्वारा खेती

कर्णाली प्रदेशमा बाँझो रहेका जमिनमा अब सरकारले नै खेती गर्ने भएको छ । बिहीवारदेखि प्रदेश सरकारले १० वटै जिल्लामा यसका लागि अभियान सुरु गरेको छ । बाँझो जमिन उपयोग गर्न खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन अभियान सुरु गरिएको हो ।

अभियानको सुरुवात गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशलाई कृषिलाई जोड दिएको बताउँदै बाँझो जमिन उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको जानकारी दिए । प्रदेशमा खाद्य अभाव भइरहने हुँदा अब कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर गराउने गरी सरकार अघि बढेको उनको भनाइ छ । आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सरकारले कृषि उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरे ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले प्रदेश सरकारले कोरोनाविरुद्धको लडाई सँग–सँगै भोकविरुद्धको लडाई पनि सुरु गरेको बताइन् । उनले प्रदेशमा रहेका बाँझो जग्गामा खेती गर्नका लागि सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने योजना रहेको जानकारी दिइन् । खाद्य असुरक्षित रहेको कर्णाली प्रदेशका लागि यो अभियानले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले कर्णालीका सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रदेशभरि कति बाँझो जग्गा छ त्यसको तथ्याङ्क संकलन गरिने र उत्पादनमा केन्द्रित योजना ल्याइने जानकारी दिइन् । कोरोनाको असरका कारण अहिले प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै सरकारले अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने बताइन् ।

कृषि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षलाई नै उत्पादन अभियान वर्षका रूपमा मनाउने गरि नीति तथा कार्यक्रमसमेत तयार पारेको छ । प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहलाई बाँझो जमिन खोज्नका लागि पत्राचार गरि सकिएको छ भने बाँझो जमिनमा खेती गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक रकमका साथै मल, बीउ र बेर्ना पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ । यसका साथै मन्त्रालयले अहिले आफैं खेती गरिरहेका कृषकलाई पनि गह्रा सुधार कार्यक्रममार्फत् निश्चित अनुदान पनि दिने तयारी गरेको छ ।