कोरोनाविरुद्ध कर्णालीको ‘एक्सन’
गत चैत ७ गते बसेको कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको पहिलो बैठकले कोरोना प्रतिकार्यका लागि ५० करोडको विपद् व्यवस्थापन कोष बनाउने निर्णय ग¥यो । मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको उक्त उच्चस्तरीय समितिले तत्कालै कोष खडा गर्नुको मुख्य कारण थियो, कोरोनाले निम्त्याउन सक्ने परिस्थितिको सामना गर्नु ।
जुनसुकै विपद् आइपर्दा एकिकृत रूपमा काम गर्न सजिलो हुने उद्देश्यले नेपाल सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहसम्म विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र बनाएको हो । कोरोना भाइरस ‐कोभिड–१९)को जोखिम बढ्न थालेपछि यो संयन्त्रले प्रतिकार्य, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको छ ।
चैत ७ गते नै सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यान्वयन समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाको संयोकजत्वमा उच्चस्तरीय आपूर्ति समिति गठन गरियो ।
प्रदेश सरकारले चैत ८ गते सीमा नाकाहरूमा चेकजाँचमा कडाइ गर्न सुर्खेतको बबई, विमानस्थल र कुइनेसँगै हुम्लाको हिल्सा र सल्यानको कपुरकोटमा तत्कालै हेल्थडेस्कको स्थापना गरेको थियो । सीमा नाकामा सतर्कता बढाउने प्रदेश सरकारको निर्णयले कर्णाली अघोषित लकडाउनजस्तै भएको थियो । त्यतिबेलासम्म सीमा नाकामा सामान्य चेकचाँज मात्रै थालिएको थियो । चैत ११ गते नेपाल सरकारले एक हप्ताका लागि लकडाउनको घोषणा गरेपछि आवतजावत ठप्प भयो । देशका विभिन्न स्थानमा संक्रमण फैलिन थालेपछि सरकारले लकडाउन लम्ब्याउँदै लग्यो । अन्य ६ वटा प्रदेशमा संक्रमण देखिए पनि कर्णाली अहिलेसम्म जोगिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रतिकार्यमा समयमै उच्च सतर्कता अपनाएकाले कर्णाली संक्रमणबाट जोगिएको दाबी गर्दै आएको छ । प्रतिकार्यका लागि सरकार सम्मिलित उच्चस्तरीयदेखि वडास्तरसम्ममा विभिन्न समितिहरू, सीमा नाकामा कडाइ, परीक्षण, स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनको व्यवस्थालगायतमा केन्द्रित भएकै कारण प्रदेशमा संक्रमण नभित्रिएको सरकारको भनाइ छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५० करोडको विपद् व्यवस्थापन कोषबाटै १० जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५० लाखका दरले रकम दिने निर्णय ग¥यो । यो निर्णयसँगै सबै जिल्लामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको तयारी थालियो । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको खुल्लामञ्चमा नेपाली सेनाको सहयोगमा चार सय क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण भयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्रदेशभर तीन सय ६५ स्थानमा आठ हजार एक सय ९८ क्षमताका क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । ती क्वारेन्टाइनमा एक हजार पाँच जनालाई राखिएको छ । पाँच सय ३३ बेडका आइसोलसन कक्ष तयार गरिएको छ । देशभित्रै र भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकबाट आएका दश हजार व्यक्तिको कोरोना परीक्षण भएको छ । जसमध्ये आठ हजार जनाको ¥यापिट टेस्ट र दुई हजारको पीसीआर परीक्षण गरिएको हो ।
पछिल्लो समय सरकारले सीमा नाकामा नै क्वारन्टाइन स्थापना गर्दैछ । सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले प्रदेशका करिब ७५ हजार नागरिक रोजगारीको शिलशिलामा बाहिर रहेको आँकलन गरिएको बताए । तीमध्ये अधिकांश प्रदेशवासी फर्कन सक्ने देखिएकाले सीमा नाकामा क्वारेन्टाइन निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले तयारी थालेको उनले जानकारी दिए । लकडाउनकैबीच कर्णालीमा झण्डै दश हजार नागरिक भित्रिएका थिए । भारत तथा देशभित्रैबाट आउने व्यक्तिहरूबाट जोखिम बढ्ने भएकाले सीमा नाकामा उच्च सतर्कता अपनाइने मन्त्री रावल बताए । ‘अहिलेसम्म सुरक्षित भए पनि अब हुनसक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सीमा नाकाहरूमा कडाइ गर्छ,’ उनले भने, ‘आरडीटी र पीसीआर परीक्षणको दायरा पनि बढाउँदै छौ ।’ सरकारले तत्कालै १० हजार परीक्षण किट किन्ने तयारी गरेको छ । चिकित्सकसहितको स्वास्थ्यकर्मी टोली प्रदेशका २७ वटा स्थानमा परिचालन गरिएको छ । मन्त्री रावलका अनुसार सोही टोलीमार्फत एउटा वडाबाट दश जनाको स्वाब संकलन गरेर दश हजार जनाको कोरोना परीक्षण गरिनेछ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्न तोकिएका प्रदेशका तीन वटा अस्पताललाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने गरी बजेट विनियोजन भएको बताइन् । सरकारले कर्णाली प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र सामुदायिक अस्पताल चौरजहारीलाई कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल तोकेको छ । प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशदेखि वडासम्म विभिन्न कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति निर्माण गरेको छ । लकडाउनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रदेशभर एक हजार पाँच सय प्रहरी परिचालन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
कोरोनाको संक्रमणबाटै जोगाउनकै लागि गत वैशाख २२ मा सरकारले प्रदेशलाई नै नाकाबन्दीको निर्णय ग¥यो भने पछिल्लो समय अत्यावश्यक वस्तु आयातलाई खुकुलो बनाए पनि सीमामा कडाइ गरिएको छ ।
प्रकाशित मितिः २ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ११:४३
साझा बिसौनी ।