कर्णालीले चाहेको बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि बजेट बनाउँदैछ । असार १ गते प्रदेशसभामार्फत बजेट घोषणा हुनेछ । अबको बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यस सन्दर्भमा केही सुझावहरू दिनु सान्दर्भिक हुनसक्दछ । यो लेखमा प्रदेशको अवस्था र अबको बजेटको प्राथमिकता लगायतका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

स्रोत संसाधनहरूको उचित वितरण

सरकारले बजेट बनाउँदा कमजोर क्षेत्रहरूको पहिचान सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्छ । यसले स्रोतहरूको बाँडफाँट गर्न सहयोग गर्दछ । यो बजेटको लागि आधारभूत कारण हो । पैसा सबैभन्दा बढी आवश्यक भएको ठाउँमा पुगोस् भन्ने सरकारको प्राथमिक उद्देश्य हुनु पर्छ । यसले सरकारलाई कल्याणकारी नीतिहरू बनाउन पनि मद्दत गर्दछ ।

असमानता कम गर्नु

आर्थिक असमानता कुनै पनि अर्थव्यवस्थाको लागि खतरा मानिन्छ । कल्याणकारी आर्थिक नीतिहरूको माध्यमबाट सरकारले यस्ता खतराहरूलाई हटाउन सक्छ । प्रदेशका कमजोर वर्गलाई बजेटमार्फत सहारा दिन सकिन्छ ।

उद्योग प्रवद्र्धन र आर्थिक विकास

बजेटको सहयोगमा, सरकार विभिन्न क्षेत्रहरूमा करका दरहरू निर्धारण गर्न सक्छ । लगानी र खर्चले प्रदेशको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउँछ । सरकारले कर छुट र अनुदान दिएर बढी बचत र लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका उद्योगहरूले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन्छन् । धेरै मानिसहरू यसमा रोजगार पाउँछन् । बजेटको सहयोगले सरकार त्यस्ता उद्योगहरूमा केन्द्रित गर्न सक्षम हुन्छ । तिनीहरूको प्रवद्र्र्धनका लागि सरकारद्वारा उचित नीतिहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ । आफ्नो नीतिमा परिवर्तन ल्याएर व्यापारीहरू र उद्योगपतिहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ । यसले देशमा आर्थिक समृद्धि ल्याउँछ ।

शिक्षाको स्तरमा सुधार

विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन निकै आवश्यक छ । शैक्षिक प्रणालीलाई रोजगारीसँग आवद्ध गर्न सीपमूलक प्राविधिक शिक्षालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनु पर्ने आवश्यकता छ । देशमा कम्तीमा तीन वटा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने र तिनीहरूमा आयुर्वेदिक, योग र सीपमूलक प्राविधिक शिक्षा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नेदेखि प्रदेशलाई शिक्षाको गन्तव्य बनाएर देशमा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विद्यालयहरूमा पूर्वाधारको विकास, नविन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गरिनका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने नितान्त आवश्यकता छ । शिक्षाको बजेटमा कुनै पनि हालतमा सम्झौता गरिनु हुँदैन किनकी शिक्षा भन्दा बढी महत्वपूर्ण केही पनि छैन ।

विज्ञान तथा प्रविधि

विज्ञान तथा प्रविधिको सामञ्जस्यविना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन । प्रदेश स्तरबाट यस क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यवाहीका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरूलाई निःशुल्क गर्ने, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने र प्रदेशका सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने, आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकहरूको जटिल र असाध्य रोगको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनु जरूरी छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्नका साथै क्यान्सर, उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता बढ्दो प्रवृत्तिका रोगहरूको निदानका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार नभएका स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक प्राथमिक अस्पताल स्थापना गरी योग्य चिकित्सकको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । आधुनिक चिकित्साका साथसाथै आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक र प्राकृतिक चिकिस्ता जस्ता वैकल्पिक उपचार पद्दतिको विकास उपयोगमा पनि जोड दिनु पर्ने छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ

सफा र स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा पाउनु प्रदेशका नागरिकहरूको मौलिक हक र अधिकार हो । प्रदेशभरिका सबै नागरिकहरूलाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पु¥याउने गरी खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्ने छ । यस अन्तर्गत नयाँ खानेपानी योजना सुरू गर्ने, अधुरा आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने, खानेपानी वितरण प्रणाली तथा ढल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बजेट व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।

श्रम र रोजगारी

श्रम र रोजगारीबाट उत्पादन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानको विकास हुने भएकोले रोजगारीलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । स्वरोजगारी सृजना गर्न सीप तथा उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमहरू आवश्यक रूपमा अघि बढाउनु पर्ने छ । प्रदेशका बेरोजगारहरूलाई लक्षित गरी रोजगारीका विशेष कार्यक्रम जस्तैः प्रधानमन्त्री रोजगारी योजना, मुख्यमन्त्री रोजगारी योजना, व्यावसायिक, सीपमूलक र कौशलताका तालीम कार्यक्रम आदिको सृजना गर्नुपर्ने छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका युवाहरूलाई स्वदेश फर्काएर उत्पादक क्षेत्रमा उनीहरूको लगानी गरिने गरी उनीहरूका लागि रोजगारी ग्यारेण्टी योजना जस्ता रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था मिलाउनु पर्ने एकदमै आवश्यकता महसुस भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षण

‘कोही भोको रहने छैन, कोही भोकले मर्ने छैन’ भन्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने छ प्रदेश सरकारले । जसले गर्दा नागरिकहरूले आफ्नो गरिबीको मनोविज्ञान हटाई आत्मविश्वास जागृत गर्न सकुन् । प्रदेशका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गरियोस्, गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, बाल्यावस्थामा खोप र पोषणयुक्त आहार, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी र वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने गरी सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ । आर्थिक रूपले विपन्न, असहाय र अशक्त अवस्थामा रहेका, अपाङ्गता भएका बालबालिका, असहाय एकल महिला लगायत सबै नागरिकहरूलाई प्रदेश सरकारबाट संरक्षित भएको अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।

महिला र बालबालिका

हिंसा पीडित महिलाको उद्धार, राहत र कानूनी उपचारका लागि पुनस्र्थापना केन्द्रहरू खोल्नु पर्छ । दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनु र यस कार्यक्रमका लागि विशेष र अनिवार्य रूपमा बजेट व्यवस्था मिलाउनु र बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव, हिंसा र शोषणको अन्त्य हुनु पर्छ । बोक्सी, दाइजो, बालविवाह र छाउपडी जस्ता कुप्रथालाई अन्त्य गर्नका लागि स्थानीय तहबाट सचेतना अभियान सञ्चालन हुनु पर्छ । सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य हुनु पर्छ । असहाय, वृद्ध, मानसिक रोगी, टुहुरा र अपाङ्गता भएकालाई हेरचाह गर्ने संस्थाहरूलाई र बालकल्याण संस्थाहरूलाई निश्चित कार्यविधिमा अनुदान प्रदान गरिनु पर्छ ।

कृषि

कृषि सीप सीकेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई अर्गानिक कृषि व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषि तथा पशुपन्छी फार्महरूलाई उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गरिनु पर्ने, कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति आपूर्ति गर्ने, कृषकलाई कृषि सम्बन्धी सूचना र बजार मूल्यको जानकारी सर्वसुलभ गराउने जस्ता अनेकौं कार्य कृषि क्षेत्रमा गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

जलस्रोत

कर्णाली प्रदेश जलस्रोतका हिसाबले धेरै समृद्ध प्रदेश छ । कर्णाली र भेरी नदीबाट मात्र विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने कर्णालीलाई उज्यालो बनाउनेमात्र होइन, प्रशस्त आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ । विद्युत विकास विभागको तथ्यांकअनुसार करिब १७ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन क्षमता कर्णाली प्रदेशसँग मात्रै छ । विद्युत उत्पादन सम्भावनाका हिसाबले ७ प्रदेशमध्ये कर्णाली दोस्रो स्थानमा पर्छ । तर, हाल यो प्रदेशबाट साढे ३ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भइरहेको छ, जुन कुल उत्पादन क्षमताको ०.०२ प्रतिशतमात्रै हो । तर, ढिलै भए पनि कर्णालीमा जलविद्युत आयोजनाका काम अघि बढ्न थालेका छन् । हाम्रो त प्रदेशको नाउँ नै कर्णाली नदीको नाउँमा राखिएको छ । सिङ्गो कर्णाली नदीको पानीलाई राम्रैसँग उपयोग गर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशले नेपालका अन्य केही प्रदेशहरूलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपले धेरै मद्दत पुर्‍याउने छ, त्यसैले प्रदेशमा जलस्रोतका परियोजनाहरूको बारेमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ र यसका लागि विशेष बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने नितान्त आवश्यकता छ ।

पर्यटन

कर्णाली प्रदेशलाई आकर्षक, मनोरम, सुरक्षित र साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चिनाउनका लागि प्रदेश भित्रका पर्यटकीय स्थल जस्तैः मुगुको रारा ताल, सुर्खेतको काँक्रेविहार, देउतीबज्यै मन्दिर, बुलबुले ताल, जाजरकोटको ऐतिहासिक दरबार, कर्णाली र भेरी नदीमा र्‍याफ्टिङ्ग, दैलेखमा ज्वाला, श्रीस्थान, नाभिस्थान, कालिकोटको पचालझरना आदि यस्ता दर्जनौं पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार–प्रसार र प्रवद्र्धन गर्ने काम सरकारले गर्नै पर्छ । ‘पर्यटन व्यवसाय’ कर्णाली प्रदेशको ‘मेरुदण्ड’ हो । कैलाश पर्वत र मानसरोवर जस्ता तीर्थस्थलहरूमा जानको लागि नेपालको बाटो छोटो पर्न सक्छ, यदि कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यो कुरा राम्रैसँग बुझीदिने हो भने । हुम्लाको सिमिकोट एअरपोर्टलाई विकसित गर्ने र त्यहाँबाट अगाडि सडक राम्रो बनाइदिने हो भने विश्वभरीबाट यात्रुहरू कैलाश पर्वत र मानसरोवर जस्ता तीर्थस्थलहरूको दर्शन गर्नका लागि हाम्रै बाटो भएर जाने–आउने गर्नेछन् । यसले गर्दा कर्णाली प्रदेशको पहिचान विश्वभरिमा हुनेछ र प्रदेशको विकास र राजस्व कति छिटो माथि जाने हो हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ । त्यसैले पर्यटनका लागि पनि विशेष बजेट विनियोजन गर्नु अपरिहार्य छ ।

जडिबुटी

प्रदेशमा वन सम्पदाको सन्तुलित रूपमा संरक्षण र उपयोग हुने गरी कार्यक्रम तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता छ । फलफूलका बिरुवा उत्पादन गर्ने, नर्सरीको स्थापना गर्ने, खाली वन क्षेत्र तथा सार्वजनिक जग्गाहरूमा जडिबुटीका बिरुवा रोप्ने कार्यक्रमहरू अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । धेरै सम्भावनाहरूले भरिएको कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशका तुलनामा जडिबुटीको खानी नै हो । कर्णालीका हिमाली जिल्ला विशेषगरी डोल्पाका जनताको मुख्य आर्थिक पाटो जडिबुटी नै हो । यार्सागुम्बा, पाँचऔंले, जटामसी, घोडमर्च, तितेपाती, पाखनवेदलगायत ८२ प्रकारका बहुमूल्य जडिबुटी कर्णालीमा पाइन्छन् । जडिबुटी र पर्यटनलाई व्यवस्थित बनाउन सकारले गरेको विगतको बजेट विनियोजन भन्दा अझ बढी व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

जडिबुटी र पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाहरूमा प्रदेश सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गरी कर्णाली प्रदेशलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको रूपमा स्थापित गरिनु पर्छ । उनीहरूको व्यावसायिक लागतलाई सजिलो बनाउन उद्योग दर्ता प्रक्रिया, कम्पनी कानुन, बौद्धिक सम्पत्ति कानुन, बैंकिङ्ग र बीमा कानुन, जग्गा प्राप्ति, कर भुक्तानी तथा विवाद निरूपण प्रणालीमा सुधार गरिनु पर्छ । निजी क्षेत्रको लगानीले कर्णाली प्रदेशको पर्यटन व्यवसायलाई एक्कासी धेरै माथि उठाउन सक्छ । यसका लागि पनि विशेष बजेट (Special Budget) विनियोजन गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यकता छ ।

भूकम्प, बाढी तथा कोरोना

भूकम्प र बाढी जस्ता अप्रत्याशित प्राकृतिक विपद्हरूका लागि पनि बजेट छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ । साथै वर्तमानमा पूरा विश्वलाई नै लथालिङ्ग पारीरहेको कोरोना महामारी (कोभिड–१९) बाट प्रदेशका जनताहरूलाई जोगाउन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू र उपचार व्यवस्थाका लागि पनि बजेट विनियोजनको नितान्त आवश्यकता छ । किनकी यो कोरोना त अब हाम्रो दैनिक जीवनको हिस्सा नै भइसक्यो । यस महामारीबाट त्यति छिट्टै छुटकारा पाइएला भन्ने लाग्दैन ।

यी लगायत अरु धेरै क्षेत्रहरू (जस्तैः भूमि व्यवस्था, सहकारी, उर्जा विकास, सडक, यातायात व्यवस्थापन, आवास, सूचना तथा सञ्चार, कर प्रशासन, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर, खेलकूद, संस्कृति, सहरी तथा स्थानीय पूर्वाधार, कानुन तथा न्याय) मा पनि बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारबाट अपेक्षा

कर्णाली अन्य प्रदेशको तुलनामा विकासमा पछि छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत र यातायातसमेत धेरै क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन । कर्णालीलाई विभिन्न प्रकृतिका कु–प्रथा तथा कु–संस्कारले पनि गाँजेको छ । यी सबैका बाबजुद पछाडि परेको कर्णालीसँग सम्भावनाको भण्डार छ । खाँचो छ त त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न । कर्णालीमा वास्तवमै विकासको मुुल फुटाउने हो भने ती सम्भावनाको पहिचान जरुरी छ ।

कर्णालीमा थुप्रै सम्भावना छन् । सरकारसँग धेरै सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक जिम्मेवारी छन् । जनतामा बुद्धिमानीसाथ संसाधन वितरण गर्नु सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । यसमा धेरै चीजहरू दिमागमा राख्दै बजेटमा जनता, व्यवसाय, सरकार, प्रदेश, विभिन्न संगठन, एक व्यक्ति, परिवार र समूह आदिका लागि राम्रो योजनाहरू समावेश हुनेछन् र समाजमा आर्थिकरूपमा पछाडि परेकाहरूको उत्थान गर्दै, शिक्षा सुविधामा विशेष जोड दिने र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पर्यटन, जलस्रोत र जडिबुटीका कार्यक्रमहरूमा विशेष ध्यान दिई एउटा आदर्श बजेट सरकारले प्रस्तुत गर्नेछ जसले आर्थिक स्थिरता र विकासलाई बढावा दिनेछ र जसमा कुनै प्रकारको स्वार्थ हुने छैन भन्ने विश्वास हामीलाई छ ।

(दैलेख निवासी लेखक हाल वीरेन्द्रनगरमा व्यवसायमा सक्रिय छन् । )