अर्थतन्त्र उकास्ने योजना

चालु आर्थिक वर्ष सकिदैँछ भने नयाँ आर्थिक वर्ष सम्मुखमा छ । सरकार आउँदो वर्षको बजेट निर्माणमा जुटीसकेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक तयारी थालिसकेको छ । बजेट प्रदेशको अर्थतन्त्रको मूल हो । आम नागरिकको जीवनस्तरदेखि समग्र विकास निर्माणसम्ममा यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ । अबको अर्थतन्त्र कुन बाटोमा हिँड्छ भन्ने कुराको संकेत पनि बजेट हो । यद्यपि कर्णालीमा बजेटले त्यसरी आशाको सञ्चार गराउन भने अहिलेसम्म सकेको छैन । विशेष गरी बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।

यतिबेला समग्र विश्वकै अर्थतन्त्र धरासायी भइरहेको बेला नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । कर्णाली प्रदेश अझ बढी चुनौतीको घडीमा आइपुगेको छ । एकातर्फ सरकारले लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ यसरी आर्थिक वृद्धिदर ओरालो लागेपछि प्रदेशको अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारोमा परेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर आगामी वर्षको बजेटमा पर्ने निश्चित छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ दशमलव एक प्रतिशत रहेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष चार प्रतिशतको आसपासमा झरेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अन्तिमसम्म कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावट आएर तीन दशमलव ५८ प्रतिशतमा संकुचन हुने अनुमान गरेको छ । यसले प्रदेश अर्थतन्त्रको अप्ठ्यारो भविष्य सङ्केत गरेको छ ।

अप्ठ्यारोमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । उसले बनाउने बजेट, ल्याउने योजना, नीति तथा कार्यक्रमले नै अबको अर्थतन्त्रको भविष्य निर्धारण हुन्छ । त्यसैले सरकार अझ बढी जिम्मेवार संवेदनशील हुन जरुरी देखिएको छ ।

यसै पनि कमजोर रहेको कर्णालीको अर्थतन्त्रलाई कोरोना महामारीले थप तहसनहस पारेको छ । लकडाउनसँगै सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् । व्यापार व्यवसाय बन्द छन् । सरकारले बजेट नै खर्च गर्न सकेको छैन । विकास निर्माणका कार्य हुन सकेका छैनन् । आयात–निर्यात रोकिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र थलिएका छन् । वित्तीय संघ–संस्थाहरू घाटामा पुगेका छन् । थुप्रै मानिस यो समयमा बेरोजगार भइ बसेका छन् । यसले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती बढाएको छ । अबको बजेटले यी र यस्तै चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्नेछ ।

प्रदेशको अवस्था अनुसार कृषि क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो । जसको सदुपयोग अबको प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्ने देखिन्छ । कृषि उत्पादनमा आधारित योजनाहरू ल्याएर सरकारले आफ्ना नागरिकलाई आकर्षित गर्न सकेको खण्डमा केही राहत हुनसक्छ । उद्यमशीलताको विकास अर्को प्राथमिकताको क्षेत्र हो । सरकारले नै हरेक नागरिकलाई उद्यमशील बनाउने योजना ल्याउन सक्दछ । यसले बेरोजगारीको समस्या पनि समाधान हुनेछ भने अर्थतन्त्रमा थप योगदान समेत पुग्नेछ । सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट बनाउनेभन्दा पनि बजेटलाई वितरणमुखी नबनाएर परियोजनामुखी बनाउन सक्नुपर्छ । तब मात्रै प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग पुग्नेछ ।