आगामी बजेटसँगका अपेक्षा

ध्रुवकुमार अधिकारी

विषय प्रवेश

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाको १५ गते संघीय बजेट भाषण हुनुपर्छ । सरकारको आर्थिक वर्षको आय–व्यय प्रस्तुत हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणको धारणा र काममा तीनै तहका सरकार धमाधम लागिरहेका छन् । अब डेढ महिनाको अन्तरालमा सबै प्रकारका बजेट प्रस्तुत हुनेछन् । यो कठिन परिस्थितिमा सरकारले कस्तो बजेट ल्याउला भनेर जनताले चासो राख्नु स्वभाविकै हो । हुन त संसारका प्रायः सबै सरकारले बजेट निर्माण गर्दा देशको मूलकानून, आफ्नो चुनावी घोषणपत्र, आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र आवधिक योजनाको आधारपत्रलाई केन्द्रमा राख्छन् । असामान्य परिस्थितिमा तत्कालीन परिवेशको समस्याको सम्बोधनमा नै केन्द्रित रहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था समेत रहेको हुन्छ । अहिले कोभिड–१९ नामको कोरोना भाइरसको कठिन परिस्थितिमा राजनीतिक तह, विज्ञ, अर्र्थविद्, पूर्वअर्थनेतासँग समेत छलफल, सुझाव, सल्लाह र सरोकारवालाको सर्वेक्षण विचार लिन सरकारले कति सकेको छ ? यदि त्यसो गरेमा मात्र बजेट निर्माण गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

वर्तमान परिवेश र आधार

सरकारले अहिले संविधानको मर्म अनुरूप एकातिर समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीलाई मार्गदर्शकको रूपमा लिनुपर्ने, राज्यका मार्गदर्शक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व र जनताको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई समेत बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्ने र अर्कोतिर विश्वव्यापी महामारीले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनु पर्ने चुनौति देशका ७६१ वटै सरकारलाई थपिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा निर्माण र घोषणा गरिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई समेत निरन्तरता दिइरहनु पर्ने अर्को चुनौति छ । सत्ता घरझगडा र आफ्नै गृहपार्टीबाट संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट पासमै अवरोध त हुने हैन भन्ने पनि सर्वसाधारण जनताले अनुमान लगाएर चिन्ता व्यक्त गरेको अवस्था छ । यति मात्र होइन कि, सायद यो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि गत वर्षको भन्दा सिलिङ घटाउन सक्छ । संघीय प्राथमिकता परिमार्जन हुन सक्छन् । प्रभावित हुन सक्छन् । विश्व संकटसँगै नेपालको पनि अर्थतन्त्रमा संकुचन भएको छ । परिणाम स्वरूप स्रोतमाथि दबाब पर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावित हुने निश्चित छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पक्कै पनि बढाउनुपर्छ । फेरिएको परिस्थितिमा धेरै कुराहरूको असर निश्चिय नै छ । तै पनि गाली गरे पनि, ताली दिए पनि अभिभावक सरकार नै हो । चाहे त्यो केन्द्रीय होस् या त अन्य । नयाँ भन्दा पनि कार्यान्वयन गराउने गरी, अन्य गतवर्षकै पूर्वाधार निर्माण र विकासलाई नै जोड दिन उपयुक्त हुन्छ । बजेट टुक्रे र वितरणमुखी भन्दा पनि कुनै काम र परिणाम देखिने गरी आवस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना अनुकूल हुनुपर्छ ।

स्वास्थ्यको लागि बजेट

आगामी स्वास्थ्यमा बिमाको दायरा र कार्यक्रम बढाउनु आवश्यक र बाध्यता जस्तै छ । आगामी बजेटमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबल र सुदृढ तुल्याउने गरी कार्यक्रम र योजनाहरू समेट्नु पर्छ । पेशागत मर्यादालाई छातीमा राखेर उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउने, नेपाली जनताले सहज र सुलभ रूपमा सबै प्रकारका औषधिउपचार गर्न सक्ने, स्वास्थ्य उपचार बिमाको सबैमा पहुँच पुर्‍याउने गरी कार्यक्रम आवस् भन्ने जनचाहना रहेको छ । हाम्रो पुरानो घरेलु उपचार पद्धति र आयुर्वेद तथा जडीबुटीउन्मुख उपचार, अध्ययन, अनुसन्धानको लागि समेत बजेट आवस् भन्ने चाहना रहेको छ ।

शिक्षाको लागि बजेट

शिक्षाको लागि आगामी बजेटमा “एक शिक्षक एक ल्यापटप, एक विद्यार्थी एक मोबाइल” कार्यक्रमकै रूपमा आवस् । शिक्षक विद्यार्थीको माग पनि सम्बोधन हुन्छ । यसले शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन दिनेछ । इ–सेवालाई सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु र अगुवा शिक्षकहरूलाई रोस्टरको रूपमा तालिम प्रदान गरी अन्य शिक्षकलाई सिकाउने वातावरण बनाउनको लागि बजेट आएमा यो कठिन परिवेशमा पनि फलदायी हुन्छ ।
प्रविधिलाई शिक्षामा मात्र होइन, अन्य सेवा क्षेत्र पनि यसलाई अनिवार्य गर्नु प¥यो । यसमा ध्यान नदिएको कारण चालक स्मार्ट लाइसेन्स लिन दुई वर्ष पर्खिनु परेको हामीलाई तीतो अनुभव रहेको छ । त्यसैले अगुवा दक्ष जनशक्ति निर्माण गरी त्यसैको आधारमा सम्पूर्ण सेवकहरूलाई अनलाइन उपयोगको तालिम दिनु पर्‍यो । सबै शिक्षकलाई अनिवार्य तालिम प्रदान गर्ने, उपयुक्त प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम लिएर शिक्षकलाई तालिममा अनिवार्य गर्ने, रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट, अनलाइनबाट पठनपाठन गर्न सक्ने शिक्षक तयार गर्ने, सीमान्तकृत समुदाय पहिचान गरी आधुनिक शिक्षण सामग्री उपलब्ध गराउने, विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यक्रम ल्याउन सकेमात्र यस बजेटलाई शिक्षाको पक्षमा आएको बजेट मानिन्छ ।

यसका अतिरिक्त इ–पुस्तकालयको व्यवस्था गर्ने, शिक्षकलाई इ–सामग्री तयार गर्न लगाउने, तयार गरेको इ–सामग्रीको उपयुक्त मूल्य सहित सरकारले किनिदिने प्रकारको कार्यक्रम आएमा परिवेश अनुकूल हुन सक्छ । शिक्षकलाई ज्ञान, सीप, क्षमता र त्यसको उपयोग गर्ने प्रकारको वातावरण बनाउने किसिमले बजेट आवस् भन्ने चाहना रहेको छ । दूरसञ्चारलाई, रेडियोलाई र टेलिभिजनलाई समेत शिक्षक, शिक्षकको प्रविधिदक्षता र सिकाइ चौतारीको रूपमा विकास गर्ने गरी बजेट आएमा सबैको पहुँचमा रहने गर्दछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको राष्ट्रिय कार्ययोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन जरुरी छ ।

नेपालमा रहेका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका सबै प्रकारका सम्पूर्ण शैक्षिक संघ–संस्थाहरूमा विद्युतीय पहँुच, नभए वैकल्पिक ऊर्जा समेत प्रवाह गरी, निःशुल्क इन्टरनेट तथा वाइफाइको व्यवस्था र राम्रो गतिमा चल्ने र धेरै क्षेत्र ओगट्न सक्ने इन्टरनेटको व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावनालाई अबको बजेटले सम्बोधन गर्न सक्छ । डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन होस् । विद्यार्थीलाई पनि कम्प्युटर र आधुनिक सूचना प्रविधिसँग परिचित गराउनु नै प¥यो । एक शिक्षक एक कम्प्युटर कार्यक्रम ल्याएमा त्यसले एकातिर शिक्षकलाई प्रोत्साहन हुन्छ भने अर्कोतिर शिक्षकको क्षमता पनि बढ्छ । यति मात्र होइन, गत वर्ष आएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरी सामुदायिक शिक्षाका क्षेत्रमा थप सुधार गरिने भनिएको थियो । अब आगामी बजेटमा यसलाई बढी प्रविधिसँग जोड्नु नितान्त आवश्यक रहेको छ । सीपमूलक तालिमको विस्तार त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

कृषिको लागि बजेट यस्तो होस्

कृषिलाई आधुनिकीकरणको साथै अन्य क्षेत्रलाई पनि सँगै अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । सरकारले सन्तुलित विकासको मर्मलाई पनि नभुलोस् । कृषि एक्लै पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । बजारको लागि सम्भव्यता सहितको बजेट आवस् । कृषकलाई तालिम बिउजस्ता कुरामा अनुदानको व्यवस्था होस् । कृषकले गरेको उत्पादनले मूल्य पाउने अवस्थाको सिर्जना हुने गरी बजेट ल्याउन सकेमा अर्थतन्त्र उकास्न सघाउ पुग्नेछ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रकारका विषयवस्तुहरू आउनुपर्छ । खाद्यान्न व्यवस्थापनको लागि कृषकलाई जग्गा बाँझो नराख्न र जमिनको अधिकतम उपयोग गर्नको लागि पनि प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट आवस् । संघीय सरकारले यस्तो कार्यको लागि स्थानीय सरकारलाई अझै बढी समन्वय र सहकार्य गरी वडास्तरमा कार्यक्रम पुर्‍याएर कृषि उत्पादन बढाउनतर्फ बजेट कृषि क्षेत्रगत बजेट तयार गर्र्न सकेमा विपद्मा सम्भावित भोकमरीको अन्त्य र जमिनको उपयोग हुन सक्नेछ । युवा रोजगारी र व्यवसायीकरण समेत बढ्नेछ ।

युवाको लागि

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा आफ्नै माटोमा भिज्ने प्रकारको वातावरण बनाउने गरी बजेट आवस् भन्ने युवाको चाहना रहेको छ । प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने कुरा सहजरूपमा कार्यान्वयमा आउन सकेन । यसको कार्यविधि सरलीकरणको कुरालाई बजेटले बोलोस् । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी र युवाले बुझ्ने गरी सरल रूपमा बजेट आवस् । ग्रामीण उद्यमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखियोस् ।

नागरिकलाई सुरक्षित, सम्मानित र गुणस्तरीय जीवनयापनको अवसर सुनिश्चित गर्नेतर्फ बजेट लक्षित होस् । अहिलेको कोरोना संकटले वस्तीहरू जोखिमपूर्ण भएका छन् । युवाहरूको प्रतिभा पहिचान, परिचालन र विकास कार्यक्रमसँग जोड्ने गरी बजेट आवस् भन्ने युवाको चाहना रहेको छ । सँगै महिलालाई पनि जोडियोस् । महिला उद्यमशिलता र विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । सरकारले बजेटमा ध्यान दिवस् ।

उपसंहार

शिक्षाका अतिरिक्त सामाजिक पूर्वाधार र विकासका पूर्वाधारका कुराहरू ठप्प भएका छन् । सम्भावित आर्थिक मन्दीको खतराबाट बच्न रणनीति, पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास, स्वदेशी सानादेखि ठूला सबै प्रकार उद्योग धन्दा समेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आवस भन्ने लोक चाहना रहेको छ । फेरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु छ ।

कोरोना भाइरसबाट सिर्जित समस्यालाई हल पनि गर्नु छ । स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्वाधार विस्तार र स्तरोन्नति, रोजागारी सिर्जना र कृषिसँगै उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तारमा केन्द्रित गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ । अहिले देशले आर्थिक समस्या सामना गरिरहेको छ । मुलुकले यही आर्थिक वर्षमा मात्र एक सरकारी प्रतिवेदन अनुसार ३ खर्ब भन्दा बढी क्षतिको आँकलन गरिएको छ । सामाजिक पूर्वाधारको रूपमा रहेको शिक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । श्रम, पर्यटन, व्यापार एवम् लगानी, श्रम बजार, निर्माण, उत्पादन, पर्यटक आवागमन र आपूर्ति श्रृङ्खलामा गहिरो असर परेको छ । महामारीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएका छन् । राजस्व संकलन कमजोर भएको छ । राजस्व सरकारको आम्दानीको प्रमुख श्रोत हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन कमजोर भएको छ । आयोजना व्यवस्थापनमा नराम्रो प्रभाव परेको छ । क्षेत्रगत आवश्यकता र प्राथमिकतालाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । यी सबै संकट र जनचाहनालाई आत्मसात गरेर सरकारले बजेट ल्यावस् । “एक शिक्षक, एक ल्यापटप, एक विद्यार्थी एक मोबाइल” कार्यक्रम त छुटाउँदै नछुटावस् । यसको लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वय होस् ।

(लेखक अमरज्योति नमुना माध्यमिक विद्यालय नेवारेमा कार्यरत शिक्षक हुन् ।)